काठमाडौं। संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दलले तराई–मधेसमा लामो समयदेखि जारी राख्दै आएको आन्दोलनका कारण पछिल्लोपटक पत्रकार, सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको सुरक्षा संवेदनशीलता चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा पुगेर त्यहाँको सञ्चारमाध्यमको वस्तुस्थितिबारे अध्ययन, अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले त्यस क्षेत्रका दजनौँ पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने, कुटपिट गर्ने, पेट्रोल बम प्रहार गर्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने, दुव्र्यवहार र गालीगलौज गर्ने गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, पत्रकारले प्रयोग गर्ने क्यामेरा, मोटरसाइकल र अन्य सामग्रीसमेत तोडफोड गर्ने जस्ता अमानवीय क्रियाकलाप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

“लामो आन्दोलनका कारण तराई क्षेत्रका पत्रकारको सुरक्षा र दण्डहीनताको मुद्दा सशक्तरूपमा उठेको छ, स्थानीय प्रहरी (राज्य पक्ष), र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट विभिन्न बहानामा पत्रकारमाथि हुने आक्रमण र धम्कीजस्ता घटनाले निरन्तरता पाउनुले सिङ्गो प्रेस जगत संवेदनशील भएको छ”– काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीले भने ।

तराईमा भएको बन्द, हडताल र नाकाबन्दीका कारण मिडियाले अहिले असुरक्षा र अभाव खेप्न परिरहेको छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका पत्रपत्रिकाले आफ्नो पृष्ठ सङ्ख्या घटाएका छन् । एफएम रेडियोको समय घटाइएको छ । कच्चा पदार्थ, सञ्चालन सामग्रीको अभाव र विज्ञापनको न्यूनताले तराई मधेसका मिडियाको प्रकाशन प्रसारणमा गम्भीर असर परिरहेको छ । 

काउन्सिल सञ्चालक समिति सदस्य तथा अनुगमन टोलीका संयोजक चन्द्रदेव कामतीले स्वतन्त्र लेखन अभिव्यक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने कतिपय सिकारु पत्रकार तथा राजनीतिक  दलका क्रियाशील पत्रकारबाट केही विकृति र विसङ्गति पनि बढेकाले पत्रकार आचारसंहितालाई कडा रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले आन्दोलनका नाममा तराईका पत्रकार र मिडियामाथि दबाब परेका कारण पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्न बाध्य भएको धारणा राखे ।

प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग गर्नबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकार वञ्चित हुँदा जनतामा सही सूचना प्रवाह गर्न गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको काउन्सिल अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

अनुगमन टोलीले अहिलेको जटिल परिस्थितिमा अधिकांश सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रभावकारी देखिएको भए पनि केही सञ्चारमाध्यमले प्रस्तुत गर्ने भाषा, शैली, व्यावसायिकता र मर्यादा आचारसंहिता विपरीत देखिएको र कतिपय अवस्थामा त्यस्ता प्रस्तुतिले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र हिंसा तथा द्वन्द्व निम्त्याउने किसिमको भएकाले त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

ब्रोडकास्टिङ एसोसियसन अफ नेपाल (बान) का अध्यक्ष गोपाल झाले तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा तराईका पत्रकार र मिडियाले मात्र हैन केन्द्रीय मिडियाले नै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा काउन्सिल कडारूपमा प्रस्तुत हुनुको सट्टा विस्तारै प्रक्रियाबाट कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका सदस्य तथा अनुगमन टोलीका सदस्य शीतल महतोले अनुगमनका क्रममा केही एफएम रेडियोले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी आन्दोलनलाई उक्साउन खोजेको पाइएको बताए ।

पछिल्लो पटक प्रविधिको नाममा विकृति फैलिएको भन्दै न्यू मिडिया (सामाजिक सञ्जाल) अनलाइन र पत्रपत्रिकालाई स्वतन्त्र, जिम्मेवार, राष्ट्रप्रति उत्तरदायी एवम् मूलधारको सञ्चार माध्यमको रूपमा स्थापित गराइनुपर्ने सुझावसमेत अनुगमन टोलीले दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ – “मधेस आन्दोलन अराजक र हिंस्रक हुनुमा केन्द्रीय मिडियाको समेत कमजोरी छ, जिल्लाबाट स्थानीय समाचारदाताले पठाएको समाचार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नै नगरिदिने, गरे पनि तोडमोड वा अर्थको अनर्थ हुने गरी सम्प्रेषण गरिदिँदा स्थानीय पत्रकार र मिडिया मारमा परेका छन् । यसतर्फ सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।”