काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउन गरेको गरिएको मन्त्रिपरिषद निर्णयमा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता रोशनकुमार झाले आइतबार दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। सरकारले २०७२ पुस ९ गते मन्त्रालय टुक्र्याएर नयाँ बनाएको थियो। सरकारको उक्त निर्णय संविधानसम्मत नभएकाले त्यो खारेज हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त निर्णय नेपालको संविधान– २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ को प्रावधानसँग सिधै बाझिने भएकाले खारेज हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले संविधानको उक्त व्यवस्थाविपरीत ४० सदस्य पुर्योएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै हाललाई कारणदेखाऊ आदेश मात्र जारी हुने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चले सरकारलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारण लिखित रुपमा अर्को पेसीमा पठाउनसमेत भनेको छ।

सरकारले संविधानकै प्रावधानको अवमूल्यन गर्दै मन्त्रालयसमेत फुटाएर ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएकाले त्यो स्वतः बदरभागी हुने निवेदकको दाबी छ। सरकारको निर्णयले थपिएको एउटा मन्त्रालयको संरचना बराबर राज्यलाई अनुमानित डेढ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार पर्ने रिटमा उल्लेख छ। चारवटा मन्त्रालय टुक्र्याउँदा राष्ट्रलाई ६ अर्ब बराबरको आर्थिक भार पर्न जाने भएकाले समेत सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।  

प्रशासन सुधार आयोग– २०४८ तथा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ ले देशमा १८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने सुझाव दिएको अवस्थामा सरकारले गरेको अहिलेको निर्णयले आर्थिक भार मात्र थप हुने रिटमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि मन्त्रिपरिषदले कानुनी मान्यता भने पाएको छ। दोस्रो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश नभए सरकारको निर्णय कानुनसम्मत हुने देखिन्छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।