काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई पेट्रोल सुविधावापत दिने गरिएको रकम दुरुपयोग हुने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियन्त्रण गर्न कार्यविधि बनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीका गाडीमा प्रयोग हुने पेट्रोलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निश्चित रकम दिने गरेको छ ।

तर त्यस्तो रकम दुरुपयोग हुने क्रम बढेपछि कार्यविधि बनाएर नियन्त्रण थलिएको हो । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय र आआफ्ना मन्त्रालयवाट पेट्रोलको दोहोरो सुविधा लिने गरेका छन् । यसैगरी दुरुपयोग  नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर कार्यविधि बनाएको हो ।

कार्यविधिमा उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुका लागि पेट्रोल सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै दिने उल्लेख छ । कार्यविधि लागू भएपछि मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट पेट्रोलबापतको छुट्टै रकम पाउने छैनन् । अधिकांश मन्त्रीले नियमविपरित चारवटासम्म गाडी प्रयोग गरिरहेको र ती गाडीमा मन्त्रालय र मन्त्रालयद्वारा सञ्चालिकत विभिन्न परियोजनाबाट पेट्रोल व्यवस्था गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।