विश्वका प्रमुख देशका नेताहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा बेलायतको ग्लास्गो शहरमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी विश्वव्यापी समस्याको सामना गर्ने साझा रणनीति निर्माण गर्न आयोजित शिखर सम्मेलनमा जुटिरहेका बेला नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु भने जनताका मुद्दामामिलाको सुनुवाई ठप्प पारेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवरालाई जबरजस्ति राजीनामा गराउने आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्मका वकीलहरु पनि बलेको आगोमा खिउ खन्याएर न्यायिक क्षेत्रको अराजकता चर्काउन व्यस्त छन् ।

एमालेलाई संसद, हिजो पनि घाँडो थियो, त्यसैले दुई पटकसम्म त्यसलाई भंग गरेर नयाँ चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट दुवै पटक सरकारको त्यस्तो प्रयासलाई असंवैधानिक घोषित गरेर पुनस्र्थापित गरिदिएकाले त्यही रिस पोख्न उसले संसद चल्नै नदिने रणनीति अपनाएर बैठक बस्यो कि सभामुखलाई घेराउ गर्ने गरिरहेका थिए । अचाक्लि भएपछि सरकारले पनि, न रहे बाँस न बजे बाँसुरी भने झैं गरेर अधिवेशनकै अन्त्य गरिदिएको छ । त्यसले पनि अदालतको आन्दोलनले थप चर्चा पाउन थालेको हो ।

“ कहिँ आगो लाग्यो भने गंगाको पानीले त्यो आगो निभाउन सकिन्छ तर जब गंगामै आगोलाग्छ, तब त्यसलाई कहाँको पानीले निभाउने ?” हिन्दीको एउटा पुरानो उखान अहिले नेपालको न्यायिक क्षेत्रको चरम अराजकताको द्योतक बन्नपुगेको छ । अन्यायको घोर अराजक दलदलमा फँसेको न्यायिक क्षेत्रलाई कसले न्याय प्रदान गरेर त्यस्तो दलदलबाट निकाल्ने होला भन्ने निकास फेला नपरिरहेको वर्तमान अवस्थामा त्यो उखान, सटिक मात्र होइन, अत्यन्त सान्दर्भिक पनि बन्नपुगेको छ । अदालत र न्यायाधीश दुवैथरिलाई न्याय दिने निकायको अभावमा न्यायाधीश आफैं आन्दोलनमा उत्रिन परेपछि जनताले आफ्ना लागि न्याय माग्न कहाँ जाने ? देशमा योभन्दा अर्को अभुतपूर्व संकट हुनै सक्तैन । संकट पनि यत्ति जटिल कि जुन मुद्दाको फैसलाका कारणले प्रधानन्यायाधीश बिबादमा परेका हुन्, त्यो फैसलामा सहमति जनाएर सहिछाप गर्ने अर्का चार न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग गर्न उनी वाध्य भएका छन् । अन्तिम फैसला जसका पक्षमा भए पनि अदालतको प्रतिष्ठा, निष्पक्षता र स्वीकार्यताको अवमूल्यन जति भइसकेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति संभव छैन । न्यायाधीशकै आपसी बिबादले अदालत यत्ति बदनाम भएको यसअघि सुनिएको थिएन ।

सर्वोच्च अदालत, न्याय खोज्न आउने पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायको पवित्र मन्दिर नबनेर न्यायाधीशहरुकै बीच आरोप प्रत्यारोपको हिलो छ्याप्ने रछ्रयान र आन्दोलनको अखडामा परिणत भएपछि त्यस्तो संकट उत्पन्न हुनु अस्वभाविक थिएन । लामो समयदेखि संचित त्यही संकट अहिले विस्फोट भएको मात्र हो । पाप र अपराधको घडा भरिएपछि एक दिन त्यो पड्किएर छताछुल्ल हुन्छ भनेको यही हो । हाम्रा अदालतमा न्याय दिने काम हुँदैन, न्यायको खरीद–बिक्री मात्र हुन्छ– त्यो पनि खुल्लमखुल्ला । जनताका घरघरमा मात्र होइन, अदालतकै परिसरमा त्यस्ता टीका–टीप्पणी हुने गरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । न्याय, खरीद बिक्री, जुन बिचौलिया अर्थात् दलालहरुका माध्यमबाट हुने हो, उनीहरु पनि निर्धक्कसाथ त्यस्तो प्रचार गर्ने गर्छन् । त्यस्तो अभियान न दण्डित हुने गरेको छ, न रोक्ने प्रयासै कतैबाट भएको छ । लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला, जसले लुट्न सक्छ, त्यसैले खाला भन्ने चलन त्यसै चलेको त होइन नि !

त्यही कारण, जसले खरीद गर्ने औकात राख्छ, त्यसले मात्र न्याय पाउँछ, नसक्नेले पीडामाथि थप पीडा बोकेर आँसु चुहाउँदै घर फर्कनुपर्छ भन्ने मान्यता मेचीदेखि महाकालीसम्म सबैतिर समानरुपमा फैलिन पुगेको हो । त्यो सत्य, सबैले झेल्न वाध्य हुनुपरेको आजको तीतो वास्तविकता हो । त्यसका विरद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा नागरिक समाज सबै तैं चुप मै चुप हुन विवश तथा लाचार छन् । कोही पनि त्यस्तो अन्यायका विरद्ध प्रभावकारी कदमचाल्ने दिशामा अग्रसर हुन तयार छैनन् । सबका सब आँट र हिम्मत नभएका तमासे हुन पुगेकाले न्यायिक क्षेत्रलाई कमाउ धन्दा तुल्याउनेहरुको चाँदी कटाई भइरहेको छ र मनोबल पनि अकल्पनीय ढंगले बढीरहेको छ । स्वभाविक हो,त्यस्तो व्यवसाय चौतर्फी रुपमा फैलिन पुग्नु भनेको श्रीमानहरुको श्रीवृद्धि र कालो कोटको कल्याण त्यही अनुपातमा हुनु हो । अदालतमाथि नियन्त्रण र सन्तुलनको निकाय अत्यन्त फितलो र संसद प्रभावहीन भएकाले पनि न्यायाधीशहरुको अराजकता र स्वेच्छाचारितामाथि कुनै अंकुश लाग्न सकेको छैन । न्यायिक क्षेत्रको त्यस्तो अस्तव्यस्तता र अराजकता, भ्रष्टाचारका महत्वाकांक्षी सबैलाई वरदान सावित भइरहेको प्रष्टै छ । त्यही कारण हो कि कुनै पनि न्यायधीश, भ्रष्टाचारको आक्षेप र आरोपबाट मुक्त छैनन् ।

विभिन्न कालखण्डमा देशले व्यहोर्नु परेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण मात्र होइन, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा विदेशी हस्तक्षेप प्रभावकारी बन्नपुगेकाले पनि त्यसका काला छाँया, न्यायिक फैसला र राजनीतिक निर्णयमा प्रतिविम्वित हुने गरेकै छन् । न्यायिक क्षेत्रको बेथिति सम्हाल्नै नसक्नेगरि अस्तव्यस्त हुन पुग्नुका पछाडि तिनकै अदृश्य हात कति प्रभावी बनेको थियो, त्यो निकट अतीतका घटना भएकाले कसैले बिर्सेका छैनन् । न्यायिक अराजकता र भ्रष्टाचारले व्यापकता पाउनुका पछाडिका कारण न्यायाधीशहरुको नैतिकता र चरित्रमा आएको ह्रासलाई मात्र दोषी मान्न पनि सकिन्न । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा दूतावासका छत्रछाँयाका कारण अभयदान पाएका वकीलहरुको धनलाभको उच्चमनोकांक्षा पनि उत्तिकै जिम्मेदार छ । तलदेखि माथिसम्मका अदालतमा विचौलियाका माध्यमबाट न्याय खरीद बिक्रीको व्यवसाय हुर्काउन वकीलहरुको पनि कम भूमिका छैन ।

बुढी मरेकोभन्दा पनि काल पल्केकोमा सचेत तथा सम्वेदनशील नेपालीको चासो र चिन्ता बढ्नु स्वभाविक हो । बिधि र प्रक्रियाको पालना हरहालतमा गर्नै पर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरु नै मर्यादाका सम्पूर्ण सीमा नाघेर प्रधानन्यायाधीको राजीनामाका लागि आन्दोलनमा सरिक हुन्छन् भने उनीहरुबाट न्याय पाउन नसकेका जनताले उनीहरुको पनि राजीनामा किन नमागुन् ? जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता प्राप्त गर्ने न्यायाधीशहरुले संविधान, ऐन र नियमको पालना नगरेको र जनतालाई न्याय दिने कर्तव्यबाट पनि च्यूत भएको आरोपमा जनताले सडकबाटै उनीहरुलाई पदबाट बर्खास्त गर्न किन नहुने ? प्रधानन्यायाधीशको अनुशासनमा रहन र जनतालाई न्याय दिन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीशहरुले पदमा बहाल रहने नैतिक अधिकार गुमाइसकेका छन् । उनीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएर तल्लो अदालतका युवा पुस्ताका न्यायाधीशका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरिदिनु अहिलेको संकटको सर्वोत्तम निकास हो ।
संविधान, प्रजातन्त्र र संसद मात्र होइन, न्यायिक स्वतन्त्रता पनि जोगाएको दावीको धोती खुस्किन नदिने हो भने उनीहरुलाई उपलब्ध विकल्प त्यो बाहेक अर्को छैन ।