नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका नवौं पटक संशोधन गरी मंसिर २४ देखि हुने गरी नयाँ कार्यतालिका तय गरेको छ । नवौं पटकसम्म कार्यतालिका परिवर्तन गर्दा कांग्रेसले आफ्नो विधान मात्र होइन संविधानसमेत मिचेको छ । कांग्रेसको विधानअनुसार कांग्रेस अवैधानिक भएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । कांग्रेस नेपालको संविधानमा उल्लेखित राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत लत्याएर अहिले निर्वाचन आयोगको निगाहमा आफ्नो वैधानिकता दाबी गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा २६९ उपधारा ४ को ख मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । र यही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानमा, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस भदौपछि अवैधानिक भएको छ । तर कांग्रेसका नेताहरूले भदौमा वडा अधिवेशन सुरु गरेर कांग्रेस बैधानिक छ भनिरहेका छन् । संविधानमा स्पष्ट रूपमा संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पार्टीको विधान र संविधानको व्यवस्थाका बारेमा कांग्रेस नेतृत्व जानकार नभएर हैन । हेलचेक्र्याइँ र लापरवाही गरेर नेतृत्वले कांग्रेसलाई अवैधानिक बनाएको हो । कांग्रेसको नेतृत्वलाई आफू निर्वाचित भएर आउँदा नै विधान र संविधानको यो व्यवस्थाबारे जानकारी थियो । यो बाध्यात्मक व्यवस्थाका बारेमा कांग्रेसले समयमा नसोचेका कारण आज कांग्रेस निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको निगाहमा धुकधुकी बचाइरहेको छ । कांग्रेस काम गर्दागर्दै महाधिवेशन गर्न नभ्याएको होइन । एकदिन दुईदिन पनि हैन । आफ्नो विधानभन्दा डेढ वर्ष लम्बिँदा पनि नेतृत्वलाई चेत फिरेको छैन । अझ कतिपय नेताहरू पार्टीको १४औं महाधिवेशन निर्वाचनपछि मात्र हुने भन्दै हिँड्न थालेका छन् । यो संविधान र अहिलेको राजनीति व्यवस्थामाथि हेपाहम प्रवृत्ति हो । लोकतन्त्रवादी चरित्र होइन । चरित्र लोकतान्त्रिक देखाउन नसक्ने नेताहरूका कारण नै महाधिवेशन समयमा हुन नसकेको हो । एउटा लोकतन्त्रवादी नेताको पहिलो सर्त नै आवधिक निर्वाचन वा पार्टीको आवधिक अधिवेशन हो । पार्टीको आवधिक अधिवेशन गर्न नसक्ने आवधिक निर्वाचन गराउन दिल नलगाउने नेतालाई लोकतन्त्रवादी भन्न सकिँदैन ।

कांग्रेस नेताहरू आफूहरू सबैभन्दा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध पार्टी र सबैभन्दा पुरानो पार्टीका कार्यकर्ता छाती खोलेर भन्ने गर्दछन् । यस्तो गर्विलो इतिहास भएको पार्टीले समयमा महाधिवेशन नगरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई मिच्नु लज्जाजनक विषय हो । यो विषय कानुनी हिसाबले पनि दण्डनीय हो । तर कानुनी रूपमा दण्ड दिने निकाय पनि अहिले सत्ताको छायाका कारण मौन होला, यो विषयमा कांग्रेसका आम कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वलाई दण्ड दिनु आवश्यक छ ।
महाधिवेशन गर्न नसकेर वा नचाहेर यो पार्टीले पुनः कार्यतालिका संशोधन गरेको स्पष्ट भएको छ । महाधिवेशनका काम अगाडि बढाउन पहल गर्नुको साटो कांग्रेस नेताहरू अहिले पनि कार्यतालिका परिवर्तन गर्न बढी सक्रिय छन् । अहिले पनि कामभन्दा कार्यतालिका सार्नमा नेतृृत्व केन्द्रित भएको छ । पार्टी कार्यालयमा महिनौं धर्नामा बसेका कार्यकर्ताको माग सम्बोधन गर्न नेतृत्व तयार छैन । क्रियाशील सदस्यताको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा अझै पनि नेताहरू गम्भीर छैनन् । तर महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका तोक्ने भने आतुर देखिए ।

केही महिनापछि हुन लागेको १९ सिटको राष्ट्रियसभा निर्वाचन, संघ र प्रदेशका २२ सिटको उपनिर्वाचन अनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन मंसिरमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसैलाई मध्यनजर गरी कांग्रेसले महाधिवेशन फेरि नयाँ कार्यतालिका ल्याएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगका छलफलमा मंसिरभन्दा पछि कांग्रेसको वैधानिकता माथि प्रश्न उठ्ने विषय उठेपछि नयाँ कार्यतालिका ल्याएको हो । निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्दा संघीय कानुनमा उल्लेख भएका विषय, आयोगले तोकेको मापदण्डका अतिरिक्त संविधानमा उल्लेख भएका तीन वटा सर्त पूरा गर्नुपर्छ । तीन विषयमा पार्टीको संशोधित विधान, लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन र संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ले साढे पाँच वर्ष विषम परिस्थिति भएमा साढे पाँच वर्षमा संघ र प्रदेशका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नैपर्ने व्यवस्था छ ।

२०७२ फागुनमा काठमाडौंमा तेह्रौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसले आफ्नो विधानअनुसार २०७६ फागुनभित्रै आफ्नो १४औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्दथ्यो । आफ्नो विधानमा भएको थप एकवर्षे सुविधा उपयोग गर्दा पनि गत फागुनमा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्दथ्यो । तर यो समयमा पनि नसकेर संविधानले दिएको ६ महिनाको थप सुविधाको अवधि पनि गत भदौमै समाप्त भइसक्दासमेत महाधिवेशनका लागि नेतृत्वलाई तातो नलाग्नु भनेको अत्यन्तै अशोभनीय विषय हो । अझ संविधानले दिएको ६ महिनाको सुविधा उपयोग गरेको तीन महिनापछि महाधिवेशनको मेसो मिलाउनेतर्फ लाग्नुभन्दा कार्यतालिका संशोधनप्रति दिलचप्सी देखाउनु लाजमर्दो विषय हो ।

आफ्नो विधानमाथि नै पालना नगर्ने मुलुकको संविधानमाथि अतिक्रमण गर्ने कांग्रेस नेतृत्वबाट विधि, पद्धतिको शासन कायम हुन्छ भनेर आम नागरिकले कसरी सोच्ने ? कांग्रेसको विधानमा सदस्यता प्राप्त गरेको एक वर्ष पुगेपछि क्रियाशील सदस्यताका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तै प्रत्येक ६ महिना सदस्यता विवरण अध्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्ता प्रावधानविपरीत १४औं महाधिवेशनको प्रक्रिया थालनी भएपछि चार लाख नयाँ सदस्य थपेर नौ लाख क्रियाशील सदस्य आबद्ध भएका छन् । ७५ वर्षे इतिहासमा पाँच लाख क्रियाशील सदस्य रहेका कांग्रेसमा १४औं महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएपछि चार लाख क्रियाशील थपिए ।

आफ्नै विधानको पालना नेतृत्वले नगर्दा अहिले क्रियाशील सदस्यताको विवाद चर्केको हो । क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई विधानअनुसार टुंगो नलगाउने अनि त्यही क्रियाशीलको विवाद देखाएर वैधानिक संकट आउँदासमेत महाधिवेशन गर्न गम्भीर नबन्नु भन्दा उदेकलाग्दो विषय अरू के हुन सक्छ । सबैभन्दा खतरनाक विषय के हो भने यो सबै अन्जानवश भएको हुँदै होइन  । गर्दागर्दै ढिलाइ भएको पनि होइन  । नेतृत्वको स्वेच्छाचारी शैलीकै कारण यस्तो हिम्मत आएको हो  । कानुनी व्यवस्थाको आफूअनुकूल व्याख्याले कांग्रेसले अहिलेको संकट त टार्ला तर विधिको शासनमाथि भने अवश्य प्रहार पुग्नेछ  । र, विधि पालनामा उदासीन भइरहेमा कांग्रेसलाई एउटा लोकतान्त्रिक दलका रूपमा गणना गर्न पनि हिचकिचाउनुपर्ने हुन्छ  । त्यसैले सम्बन्धित सबै यसप्रति सचेत र जिम्मेवार हुनैपर्छ  ।