अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायालय गञ्जागोल अवस्थामा रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना मान्छे नियुक्तिका लागि गरेको भागबन्डाको कुराका साथै न्यायालय सुधारका लागि गरेका वाचाहरू पूरा नगर्दा अहिले उनको राजीनामा माग गरिएको छ । उनका सहकर्मी न्यायाधीहरू इजलासमा बस्न छाडेका छन् भने नेपाल बार एसोसियसनसहित सरोकार राख्ने अन्य निकायले राजीनामाको माग गरेको छ । तर अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वले भने यस विषयमा औपचारिकरूपमा मुख खोलेका छैनन् । संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले देशान्तरस“गको कुराकानीमा प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनु नै अहिलेको एक मात्र उत्तम विकल्प रहेको बताएका छन् ।

अहिले सबैको ध्यान न्यायालयप्रति केन्द्रित भएको छ, यो घटनाक्रमलाई कसरी बुझ्ने ?
न्यायालयप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक पनि छ । यद्यपि यो हुनु राम्रो पनि होइन । ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यतामा न्यायालय पुग्यो । जुन खालका विवादहरू एकपछि अर्को गर्दै न्यायालयमा आए, त्यसको समाधानतिर न्यायालय गएन । न्यायिक नेतृत्व पनि एकपछि अर्को गर्दै विवादमा फस्दै गयो । उसले पनि आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न चाहेन । न्यायालयसँग मुलुकको भविष्य, विधिको शासन, संविधानवाद नागरिक अधिकार सबै कुरा जोडिने भएकाले सायद मानिसको ध्यान न्यायालयमाथि गएको छ । ध्यान जानु स्वाभाविक हो तर यस्तो अवस्था आउनु अस्वाभाविक हो ।

यस्तो अवस्था आउने कारण कहा“नेर खोज्ने त ?
अहिलेको अवस्था आउनुमा यसको लामो पृष्ठभूमि छ । खासगरी जतिबेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई यो मुलुकमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो । त्यो दिन नै न्यायालयले मृत्युवरणको अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिबेला हामीले बोल्यौं, लेख्यौं यो भोलि न्यायालयका लागि दुर्भाग्य हुन्छ भनेर । त्यसपछि पनि न्यायालयको न्यायिक नेतृत्वका विषयमा थुप्रै घटनाहरू हुँदै आयो । अहिले क्लाइमेक्समा के अवस्था आइदियो भने अहिलेका व्यक्तिहरू न्यायिक निरूपणको नेतृत्वमा गइसकेपछि उहाँसँग धेरै विषयहरू जोडिए । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई तीन वर्षको यो अवधिमा ठूलो अवसर पनि दियो । उहाँसँग न्यायालयलाई सुधार गर्नका लागि ठूलो अवसर थियो । उहाँले आफूले गरेका कमिटमेन्टहरू नै पूरा गर्नु भएन । जसले गर्दा एक पछि अर्को समस्या थपिँदै गयो । पृष्ठभूमिमा अरू कुराहरू भए पनि अहिलेको मुख्य कारण न्यायालयको नेतृत्वको कारण र व्यवहारले गर्दा ती समस्या समाधानका लागि व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर नै यो कुराहरू आएको जस्तो लाग्छ ।

जतिबेला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनायौं, त्यहीबाट न्यायालय दूषित भएको हो भन्ने निष्कर्ष हो ?
हो । त्यतिबेलादेखि धेरै दूषित भयो । त्योभन्दा पहिला न्यायालयमा थोरै समस्याहरू थिए । अवस्था न्यायालयको राम्रो थियो । न्यायालय स्वच्छ र पारदर्शी थियो । न्यायालयमा न्याय नै हुन्थ्यो । २०६२–०६३ को परिवर्तन तपाई हामी सबैले चाहेर नै ल्याएको हो । तर दुर्भाग्य त्यो परिवर्तनपछि न्यायालयमा आफ्ना पार्टीका क्याडरहरूलाई नियुक्त गरेर ठूलो समस्या सिर्जना गरियो । न्यायालयलाई बदनाम र सस्तो बनाइयो । तीमध्ये ठूलो घटना प्रधानन्यायाधीशलाई पदमै रहेका अवस्थामा पदमै राखेर कार्यपालिका प्रमुख पनि बनाइयो । त्यो नै नेपालको संविधानवाद नेपालको न्यायिक मूल्य, मान्यताअनुसार यो घटना परिकल्पना पनि गरिएको थिएन । एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भइसकेपछि त न्यायपालिका दूषित हुने भइहाल्यो । यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति भएका देशहरूमा कहीँ कतै भएको पनि छैन र भविष्यमा पनि हुँदैन । त्यो दिन नेपालको न्यायालयको लागि धेरै ठूलो सेडब्याक थियो । त्यहीबाट अहिलेसम्म हामीले भोग्दै आएका छौं ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने अवस्थाको कुरा गर्दा त त्यो आवश्यकता थियो भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको तर्क हुने गर्छ ?
त्यतिबेला कुनै पनि आवश्यकता थिएन । न्यायालयकै प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने भन्ने कुरा कुनै पनि हिसाबले मिल्दैनथ्यो । तर त्यो गरे । हो त्यही दिनदेखि नै न्यायालयको दुर्दशा सुरु भएको हो । न्यायाधीश वा कानुन पढेकै भन्ने हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाट वा पूर्वन्यायाधीशबाट गराएको भए हुन्थ्यो । कानुन संविधान पढेको भन्ने हो भने कुनै अर्को व्यक्ति खोजेको भए पनि हुन्थ्यो । तर पदमै रहेको व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त नगरेर पदमै राखेर गर्ने भन्ने कुरा कसरी आवश्यकता पूरा हुन्छ र । त्यतिबेला न्यायालयलाई बिगार्नका लागि गरिएको कुरा थियो । यसमा केही विदेशीहरू लागे । नेपाली नेताहरूले पनि साथ दिए । माओवादी आफ्नो महाधिवेशनमै यो प्रस्ताव ग¥यो । त्यो कुरा अरू दलहरूले पनि सर्वसम्मतिले पारित गरे । त्यसमा गर्नेको पनि दोष भयो जानेको पनि दोष भयो । न्यायालयको यो अवस्था आउँछ भनेर हामीले त्यतिबेलै परिकल्पना गरेका थियौं । कानुनको ज्ञाता अरू कुनै विज्ञताको कुरा गर्ने हो भने त्यतिबेला अरू मानिस पनि थिए । तर उनीहरूको मक्सद भनेकै न्यायालयलाई बद्नाम गर्नुपर्ने थियो जुन गरेर छाडे ।

अबको न्यायालयमा देखिएको समस्याको निकास के त ?
दुई, चार दिन पहिलाको कुरा हुन्थ्यो भने न्यायिक नेतृत्वले सुधारका केही प्रक्रियाहरू थालनी गरेको भए उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हुन्थ्यो होला । त्यति गर्दा उहाँको विरोध गर्नुपर्ने र उहाँलाई पद छाड्नुपर्छ भन्ने कारण हुने थिएन । त्यो त उहाँले गर्नु भएन । पछि त उहाँले सार्वजनिक रूपमै मैले यो गर्दैन, मान्दैन भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि दिन थाल्नुभयो । त्यो भएपछि पछिल्ला एक, दुई दिनमा उहाँको राजीनामा माग गरिएको हो । त्यसैले यो कुरा उहाँप्रति पूर्वाग्रही भएर आएको भन्ने सवालमा मान्न सकिँदैन । उहाँलाई धेरै पटक आग्रह गरियो, उहाँले अवसर पनि पाउनु भएकै हो । नेपाल बार एसोसिएसनले आग्रह गरेको छ, सरोकारवाला निकायले आग्रह गरेको छ । न्यायालयभित्र उहाँका सहकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन् । त्यो सबै कुराको सुनुवाइ नभइसकेपछि अन्तिममा आएर उहाँले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको हो । उहाँसँग योभन्दा अर्को विकल्प त मैले देख्दैन । उहाँले अब मार्ग प्रशस्त गरिदिने हो ।

प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त नगर्दा कति न्यायिक क्षति हुन्छ ?
उहाँले मार्ग प्रशस्त नगरी सुखै छैन । उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्न ढिला गर्नुभयो भने धेरै नै न्यायिक क्षति हुन्छ । नत्र त अब न्यायालय अघि बढ्न सक्दैन । उहाँका सहकर्मीहरू अदालतको इजलासमा बस्न नसक्ने अवस्था भयो, आम मानिसहरूले प्रश्नहरू गरेका छन्, त्यसैले न्यायालयको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।

अहिलेको समस्या भनेको व्यक्तिवादी सोचका कारण भनियो भने के हुन्छ ?
यो गलत कुरा हो । व्यक्तिप्रति कसैलाई पूर्वाग्रह हुन्थ्यो भने त पहिलादेखि नै उहाँको राजीनामा माग गरिन्थ्यो होला । नेपाल बारदेखि कुनै पनि न्यायालयसँग सम्बन्धित निकायहरू उहाँको राजीनामाको कुरा उच्चारण पनि गरेका थिएनन् । उहाँलाई त तपाईंले जुन कुराको वचनबद्धता गर्नुभएको थियो, त्यो पालन गर्नुस् भनेका थिए । उहाँले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले न्यायालयको भ्रष्टाचार र अनियमितताको सन्दर्भमा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो पटक कतिपय न्यायाधीशहरू नै घुस तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भन्ने प्रतिवेदन दियो । न्यायाधीशले घुस खानु भनेको ‘आमाको रगत’ खानु जस्तै हो । यस्तो अवस्था न्यायालयमा छ भनेर प्रतिवेदन आएपछि सार्वजनिक गर्छु भन्नुभयो त्यो गर्नुभयो, राम्रो कुरा पनि हो । उहाँले सुधारका लागि म यी यी कुराहरू गर्छु भनेर मिति तोकेर भन्नुभएको हो । त्यतिबेला उहाँले साउन—भदौदेखि सुरु गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो । उहाँले केही पनि नगरिसकेपछि बाध्य भएर उहाँका सहकर्मीहरूले अब त बढी भयो तपाईंले ठाउँ छाड्नु पर्‍यो भनेर भन्दा यो कुरा पनि व्यक्तिकेन्द्रित तथा पूर्वाग्रही भन्ने हुन्छ र भन्या । के अब न्यायालय जल्न दिने डुब्न दिने त ।

उहाँले मार्गप्रशस्त नगर्ने कुराले के संकेत गर्छ त ?
उहाँलाई अहिले पनि राजनीतिक दलहरूको साथ समर्थन छ भन्ने देखिन्छ । अहिलेको मूल बेथितिको मूल स्रोत भनेकै नेपालको राजनीति नै हो । दलहरूको र राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो मापदण्ड छ । न्यायालयबाट पनि फाइदा लिनुपर्ने भएकाले सत्तामा बसेको होस् वा प्रतिपक्षमा बसेको होस् दुवैको साँठगाँठ भएको देखिन्छ । सायद उहाँहरूको साथ पाएर नै प्रधानन्यायाधीशबाट यो कुराहरू आएको होला । यो हो भने केही दिनमा दलहरू र नेताहरू पनि नांगिने छन् । उनीहरूलाई पनि हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने अरू विकल्पमा तपार्इंले सोँच्न पनि सक्नुहुन्न । किनभने उहाँले ठाउँ नै राख्नु भएन ।

बारले देशव्यापी आन्दोलन गर्छौंं भन्दा त्यसले प्रभाव पार्छ त ?
प्रभाव त पार्नै पर्‍यो नि त । अलिकति पनि जिम्मेवारीबोध छ भने यसरी आन्दोलन हुँदा पनि प्रभावित भएन भने त यहाँनेर झन् ठूलो प्रश्न हुने भयो । यो त सार्वजनिक पद हो । निजी मामिला भएको भए कसैको चासो हुँदैनथ्यो होला । न्यायालय भनेको अत्यन्त संवेदनशील निकाय हो । हिजो कानुन र संविधानले न्यायालयलाई स्वतन्त्र नबनाउँदा पनि न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र भएर काम गर्थे । आज कानुन र संविधानले स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । अहिले न्यायिक नेतृत्वसँग सरोकार र सम्बन्ध हुन्छ । न्यायिक नेतृत्व असल र इमान्दार छ भने न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार हुने अनियमितता हुने भन्ने कुरा परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । न्यायालयका कर्मचारीले घुस खाने भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । त्यसैले बारले वा सरोकारवालाहरूले उठाएका जिम्मेवारपूर्ण कुराहरूलाई सम्बोधन उहाँले गर्नुपर्छ । नसुनेको जस्तो गर्ने नटेरेको जस्तो गर्ने हो भने त सार्वजनिक पद तथा ओहोदाको पनि मान हुँदैन ।

अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व न्यायालयस“ग बढी आश्रित भयो, सौदाबाजीमा रमाइरहेको छ भनेर बुझ्दा के हुन्छ ?
घटनाक्रममले योभन्दा पहिलाको सरकारसँग सौदाबाजी भएको देखिन्छ । खासगरी ओली नेतृत्वको सरकारमा धेरै ठूलो चलखेल भएको देखिन्छ । त्यो कुरा तथ्यले पनि प्रमाणित गरेको छ । संवैधानिक नियुक्तिहरूमा न्यायालयका व्यक्तिहरूले भाग पाए भन्ने कुरा आयो । ती कुराहरू मुद्दाको रूपमा अदालतमा च्यालेन्ज भए । तर ती कुराहरूमा अदालतमा प्रारम्भिक बहस पनि हुन सकेन । त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले नै जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको निरन्तरता अहिलेको सरकारसँग पनि गयो । त्यसैले मलाई लाग्छ, कहीँ न कहीँ यो राजनीतिक सत्ता वा राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ छ भनेर अनुमान गरियो भने धेरै हदसम्म सत्यको नजिक हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

मैले राजीनामा दिन्न दिने भए“ तपार्इंंहरूले पनि दिनुस् त्यसपछि म दिउँला भन्ने प्रधानन्यायाधीशको जवाफको निकास दिन्छ त ?

अरू न्यायाधीशले किन राजीनामा दिने । प्रधानन्यायाधीशको विषय अहिले त संसद् विघटनको मुद्दासँग सरोकार नै नभएको विषय हो । त्यो मुद्दामा त उहाँको राय नै होइन । उहाँको राय त संसद् विघटन सही छ भनेको भए पनि चार जनाले विघटन गलत छ भन्दा त्यो चार जनाको राय निर्णायक हुन्थ्यो । सबै न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसैले त्यो संसद् विघटनसँग फैसलाको विषयमा कुनै सरोकार नै छैन । उहाँले जुन राय पक्ष वा विपक्षमा जे दिए पनि बहुमतको राय नै मान्य हुने भएको कारणले गर्दा अरूले राजीनामा दिनु पर्दैन । अहिले उठेको प्रश्न भनेको फैसलासँग होइन । यद्यपि कतिपय प्रसंंगमा केही पक्षले त्यो कुरा उठायो, उहाँले त्यो फैसलासँग मन्त्री पदका लागि बार्गेनिङ गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको थियो, त्यो कदापि होइन । संसद् विघटनको फैसलामा प्रधानन्यायाधीशको राय नै होइन । फैसला अरू नै न्यायाधीशले लेखेको हो । त्यो निर्णयमा उहाँले सहमति जनाउनु भएको हो । उहाँ असहमत भएर बसेको भए पनि फैसला अन्तिम निर्णय भएर बस्थ्यो । बहुमत सदस्य न्यायाधीशको फैसला नै अन्तिम हुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश माथि उठेको प्रश्न भनेको त, नेतृत्वको हिसाबमा उहाँले गर्न नसकेका कामहरूमाथि पो प्रश्न उठाइएको हो त । त्यसैले त्यो प्रसंगमा तपाईंहरूले राजीनामा दिनुस् म पनि दिन्छु भन्ने कुरा मिल्दै मिल्दैन ।

गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीलाई यहाँनेर जोड्न मिल्छ ?
मिल्छ । ती व्यक्तिहरूका विषयमा पनि बाहिर निकै टीकाटिप्पणीहरू भए । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । जसरी गोपाल पराजुलीलाई बर्हिगमन गरियो त्यो विधिको शासनका लागि सुहाउँदो कुरा थिएन । त्यो न्यायालयमाथिको ‘कू’ थियो । दीपकराजलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गरियो । तर कारण चित्तबुझ्दो दिन सकेन । त्यसैले अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने खिलराज रेग्मीको पालोदेखि यसरी नै घटनाक्रमहरू बढ्दैै आएका हुन् ।

फेरि त्यही प्रश्न, अबको निकास के ?
अबको निकास भनेको प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । त्यो नै अन्तिम विकल्प हो । उहाँपछि आउने प्रधानन्यायाधीशले धुमधाम नै राम्रो गर्छ भन्ने त होइन । कम्तीमा ठूलो क्षति हुनबाट न्यायालय जोगिन्छ । उहाँभन्दा पछि आउनेले राम्रो गर्‍यो भने त्यसलाई हामीले ठीक भनौंला । गरेन भने उसमाथि पनि हामीले प्रश्न गरौंला । अहिलेको समाधानको लागि उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नु नै एकमात्र अहिलेको विकल्प हो ।

प्रस्तुति : मुक्तिबाबु रेग्मी