सर्वोच्च अदालको परमादेशबाट गठित गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले काम जारी राखेका बेला बद्री केसी समूहले पनि अवैध गतिविधि गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको ०८० चैत २१ गतको परमादेशपछि उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । केसी समूहलाई सचिवालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि फैसला कार्यान्वय निर्देशनालयले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको छैन ।

उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घलेले बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुने केसीले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित भएर अधिवेशन सार्नका लागि आग्रह गरेका थिए । तर, कानुन मन्त्रायलय र परराष्ट्रका पनि उच्च अधिकारी सहभागि उक्त बैठकमा सर्वोच्चको फैसला जसरी पनि कार्यान्वयन हुनु पर्ने अन्यथा अदालतको मानहानि हुने भन्दै सचेत गराएपछि त्यहाँबाट हिँडेका केसीले त्यसपछि थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र माल्टामा अवैध रूपमा कार्यक्रम गर्दै हिँडेका छन् ।

उच्चस्तरीय समितिले सचिवालयबाट काम गर्न नपाएपछि अर्को ठाउँबाट सचिवालय स्थापना गरी नयाँ वेभसाइटमार्फत सदस्यता आह्वान गरेका छन् । नयाँ सदस्यताको फाराम भर्ने मिति ३१ माचसम्म तोकिएको छ । तर, शनिबार बिहान केसी समूहका महासचिव दाबी गर्ने गौरीराज जोशीले एक विज्ञप्ति निकालेर उच्चस्तरीय समितिले गरिरहेको काम अवैधानिक टिप्पणी गरेपछि एनआरएनएभित्रको विवाद फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ ।

उसो त, अहिले सरकारले चिन्ने भनेको उच्चस्तरीय समितिलाई मात्रै भए पनि केसी समूहले गरिरहेका गतिविधिहरूबाट मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले बद्री केसी समूहलाई कुनै मान्यता नदिएको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले मार्च ७ मा मन्त्रालयमा आयोजना गरेको बैठकमा बद्री केसीलाई उच्च स्तरीय समितिको सदस्यका रूपमा बोलाइएको हो, तर उनले नेतृत्व गरेको भनिएको कार्य समितिलाई मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन ।’

एनआरएनए) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतले १०औँ र ११औँ महाधिवेशन खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशनको बाटो खोल्न ०८० चैत २१ गते फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले ०७८ माघ १ बाट एनआरएनएको गतिविधिलाई पुनः सुरु गर्ने गरी डा. शेष घले नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न परमादेश दिएको थियो ।

केसीले ०८० कात्तिकदेखि आफूलाई अध्यक्ष घोषित गर्दै सचिवालय कब्जा गरेका छन् । अदालतको परमादेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक पत्रमार्फत सचिवालयलाई नियमित कामबाहेक अन्य गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेशले परराष्ट्रको पत्र खारेज गरिदियो । सचिवालयका कर्मचारीसहित सबैलाई हात लिँदै र फैसलाको अपव्याख्या गर्दै केसी समूह पुनः सचिवालय कब्जा गरेको थियो ।

अदालतले गठन गरेको १३ सदस्यीय समितिमा विभाजित समूहका सदस्यहरू नै सामेल रहेकाले एकताको महाधिवेशन गराउनु नै अदालतको मर्म हो ।

परमादेशको पालना नगरी अलग्गै महाधिवेशनको घोषणा गर्नु अदालतको अवहेलना हुने कानुनी विज्ञहरूको तर्क छ । ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नभए एनआरएनएको वैधानिकता समाप्त हुने अवस्थामा पनि रहेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. घलेले आफूले व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी संस्थालाई वैधानिक र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा फर्काउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।

केसी समूहले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवज्ञा गर्दै एनसीसीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप छ । संस्थाको कोष अनियन्त्रित रूपमा खर्च गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई अतिथि बनाउँदै सम्मेलन आयोजना गरिनु, एनसीसीहरूलाई दबाब दिनुजस्ता गतिविधिले संस्थामा ठूलो असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ । मे ३–५ काठमाडौंमा भौतिकरूपमै उपस्थितिमा महाधिवेशन हुने भएपछि अहिले केही अभियन्ताहरूले धमाधम उम्मेदवारी पनि घोषणा गर्न थालेका छन् । उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव गंगाधर गौतमले मेको अधिवेशन नै वैधानिक हुने भएकाले कोही पनि अलमलमा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।