काठमाडौं । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत २५ सकिने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरका लागि डेपुटी गभर्नरहरूसहित झन्डै एक दर्जन आकांक्षीहरूको रस्साकस्सी सुरु भएको छ । सरकारको उच्चसूत्रले बताएअनुसार सत्तागठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको भए पनि प्रधानमन्त्रीकै पार्टी एमाले र नेपाली कांग्रेसनिकट व्यक्तिहरू दौडमा रहेको बुझिएको छ ।

यसमा राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकबाट निवृत्त भएका व्यक्तिहरू छन् । अहिले दौडमा नेपाली कांग्रेस निकट नेरा बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं नविल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट भर्खरै राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना र योजना आयोगबाट हालै राजीनामा दिएका प्रकाश श्रेष्ठको नाम अगाडि रहेको अर्थ मन्त्रालय सूत्रले बताएको छ ।

गभर्नर छान्न सरकारले यही चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । उक्त समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विज्ञका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् । समितिले केही दिनभित्रै सरकारलाई तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सिफारिसमा परेका तीनजनामध्ये एकजनालाई सरकारले आगामी ५ वर्षे कार्यकालका लागि गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।

अहिले संसदको ठूलो राजनीतिक दल कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । र, अर्थमन्त्री छन्, एमाले उपाध्यक्ष पौडेल ।

मौद्रिक नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक कारवाही गर्न र लगानीको वातावरण तयार गर्न अहम् भूमिका खेल्छन्, गभर्नरले । राष्ट्र बैंक प्रमुखका रूपमा गभर्नरले नेपाली मुद्राको निष्कासन, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुसन्धान तथा अन्वेषण, बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीको विकास लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दछन् ।
राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने नेपाली मुद्रा (नोट) मा गभर्नरकै हस्ताक्षर हुन्छ ।
नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा सरकार र मन्त्री परिवर्तन भइरहन्छन् । यस्तो अवस्थामा गभर्नरको भूमिका अर्थतन्त्रको मुख्य ड्राइभरका रूपमा स्थापित भइरहेको छ । त्यसैले, नयाँ गभर्नरको छनोट प्रक्रिया अघि बढेसँगै सरोकारवालाले कस्तो गभर्नर आउने हो ? भनेर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्र अहिले संकटको डिलमा छ । विगतमा प्रवाह गरेको कर्जा असुली नभएका कारण बैंकिङ क्षेत्र ठूलो तनावमा छ । नेपाललाई भर्खरै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा पनि राखेको छ । ग्रेलिस्टबाट माथि उठ्न गभर्नरले निकै कठोर भएर काम गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिसँगको अनावश्यक लसपस र शक्ति केन्द्रसँगको हिमचिम भएको गभर्नर नियुक्ति भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले स्वायत्त भएर काम गर्न सक्दैन ।

गभर्नर बन्न कांग्रेस र एमालेसँग निकट रहेका दर्जन बढी व्यक्तिहरू तीव्र दौडमा छन् । तर, १८औँ गभर्नरमा कांग्रेसनिकटको पल्लाभारी हुने प्रबल सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एमालेकै भए पनि संसदकै सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको इच्छा नाघेर सरकार अघि बढ्न सक्दैन । त्यसो एमालेले नेपाल विद्युत् प्रधिकरणको कार्यकारी निर्देशक आफूनिकट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बनाइसकेको छ । कांग्रेसले आमविरोधका बाबजुद कुलमान हटाउने विषयमा सहमति दिनुमा गभर्नर आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउका रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नका विषयमा आन्तरिक सहमति भइसकेको स्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ ।