काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको पक्षमा उभिएकी छिन् । नवौँ अधिवेशनपछि विभिन्न समूहमा विभाजित भएको एनआरएनएमा सर्वोच्च अदालतको गत वर्षको चैत २१ गतेको आदेशअनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले डा. शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला ढिलो गरी सार्वजनिक भएकाले आगामी मे १८ तारिखमा ६ महिना पुग्छ ।

घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५ काठमाडौंमा भौतिक उपस्थितिमा एनआरएनएको अधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ भने अहिले सदस्यता आह्वान गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशनको अन्तिम तयारी अघि बढाउँदा पनि बद्री केसी समूहले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिलाई सहयोग र समन्वय गरेको छैन भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको आदेशलाई पनि मानेको छैन । एकपटक पनि उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नभएका डा. केसी शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री राणाले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित भएका थिए ।
समितिका संयोजक डा शेष घलेले भने अदालतको परमादेशअनुसार मे १९ भित्र एकताको महाधिवेशन गराउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । सोहीअनुसार समितिले मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौंमा एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी घोषणा गरिसकेको बताए । सो अवधिभित्र आफूले महाधिवेशन नगराए अदालातको मानहानि हुने विषय उनले उठाएका थिए ।
उक्त बैठकमा केसीले मेमा तोकिएको अधिवेशन पर सार्नु पर्ने तर्क गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दायाँ–बायाँ नहुने प्रस्ट पारिन् । परराष्ट्रमन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नै एकता अधिवेशनमा सहभागी हुन सबै समूहलाई आग्रह गर्दै एनआरएनएमा एकताको विकल्प नभएको बताइन् ।

छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले अदालतले दिएको समय सीमामा जसरी पनि अधिवेशन गरेर संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले पनि सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नै मे महिनामै चुनाव गर्नुपर्ने जनाउँदै अब पनि एनआरएनएको विवाद अन्त्य नगरे मन्त्रालय एक्सनमा जाने बताए ।
उक्त भेटघाटमा अर्को पक्षलाई समेट्ने कुरामा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई मन्त्री राणाले आग्रह गरे पनि परमादेशको मिति कटाउन भने नपाइने बताइन् । बैठकमा यसअघि उच्चस्तरीय समितिमा उपस्थित नभएका केसीसहित पूर्व अध्यक्षहरू पनि उपस्थित भएका थिए । बैठकमा समितिका संयोजक डा. घलेसहित सदस्यहरू डा.उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, विनोद कुँवर, जानकी गुरुङ, कुल आचार्य, बद्री केसी, रविना थापा र उमेश कुमार पुडासैनी उपस्थित रहेका थिए । भनाइ राख्ने क्रममा सातजनाले मेमा एकता अधिवेशन गर्न भनेका थिए भने ४ जनाले अक्टोबरमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने अन्य २ जनाले तटस्थरूपमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

लामो समयदेखि जारी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद समाधान नभइरहेको बेला परराष्ट्रमन्त्री राणाले अस्ति शुक्रबार सिंहदरबारमा सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
उक्त बैठकमा सहभागीहरूले धारणा राख्नेक्रममा विशेषगरी सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र सोको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बढी छलफल भएको उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव रविना थापाले देशान्तरलाई बताइन् ।

एनआरएनका अभियन्ताहरूले आफूअनुकूल सर्वोच्चको फैसला व्याख्या गर्न थालेपछि सहजीकरणका लागि मन्त्री राणाले शुक्रबार बैठक बोलाएकी हुन् । उक्त बैठकको सुरुमै राणाले मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएको उनका प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जानकारी दिए । ‘मन्त्रीज्यूले परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बैठकमा एनआरएनएहरूले चाहिँ आ–आफ्नो अडान राख्नुभएको छ’, उनले भने । उनले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनका लागि मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार रहेको समेत बताइन् । एनआरएनएको बद्री केसी पक्षले अक्टोबरमै एकताको महाधिवेशन गर्न सकिने जिकिर गर्दै आएको छ भने घलेलेचाहिँ दायाँबायाँ गर्न सकिने अवस्था नै नरहेको बताउँदै आएका छन् । एनआरएन सन् २००३ मा स्थापना भएको संस्था हो । अहिले संस्थामा विवाद बढ्दा सामाजिक कामहरूमा बाधा पुगेको छ भने संस्थाको हैसियत पनि कमजोर बन्न पुगेको छ ।