तत्कालीन जहानियाँ राणाकालमा प्रकाशनमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति स्थापना भयो । यसले हरेक व्यक्तिले कुनै सामग्री प्रकाशन गर्नुअघि जाँच पास गथ्र्यो । यसको उद्देश्य राणा शासन र शासकविरुद्धका सामग्री प्रकाशनमा बन्देज लगाउनु थियो ।
पछि यही गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिलाई साझा प्रकाशनमा परिणत गरी राज्य र नागरिकको साझा संस्था बनाइयो ।
यसबीचमा साझा प्रकाशनले धेरै आरोह–अवरोह भोगेको छ । उतार–चढाव खेपेको छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै यसका सञ्चालक÷व्यवस्थापक पनि सोहीअनुसार फेरिएका छन् । उनीहरूका नियत र स्वार्थअनुसार साझा प्रकाशन चल्न बाध्य पारिएको छ ।

विशेषतः २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यका हरेकजसो निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव बढ्न थालेको हो । सोही क्रमको निरन्तरता साझा प्रकाशनमा पनि रह्यो । मूलतः व्यापारिक उद्देश्य रहेको साझा प्रकाशनले धेरैभन्दा धेरै पुस्तक प्रकाशन गरी बिक्री गर्दै नाफा गरेर आफूलाई सञ्चालित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो तर यसले करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्दै, ऋण र अनुदान माग्दै घिसिपिटी चलिरहेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा मात्र रहेको साझामा सञ्चालकदेखि कर्मचारीसम्म राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा नियुक्त हुने परम्परा बस्यो, जुन साझाको अधोगतिको प्रमुख कारक रह्यो ।
राज्यसमेतको लगानी रहेको संस्था हो साझा । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान र साझा प्रकाशन राज्यको समेत स्वामित्व रहेका निकाय हुन् । यीबाट आमनेपाली लेखक÷स्रष्टाले प्रकाशनका लागि समान अवसर पाउनुपथ्र्यो, तर त्यसो नभई सञ्चालक र कर्मचारीका आसेपासे तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता लेखकहरूका कृतिले प्रकाशनमा प्राथमिकता पाए, जसको बजार अत्यन्त कम रह्यो । बजारमा पुस्तक बेचेर नाफाबाट चल्नुपर्ने साझा अन्ततः पुस्तक प्रकाशनका लागि लेखकसँगै पैसा माग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
उता, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको हविगत पनि उस्तै छ । आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्ने नाममा प्रतिष्ठानले समेत पुस्तक प्रकाशन प्रतिमा कटौती गरी एक हजार बढी प्रति छाप्दै आएकामा ६०० प्रतिमा झारेको अवस्था छ भने छापिएका पुस्तक बजारसम्म लैजान र विक्री गर्न दुवै निकायले सकेका छैनन् । गोदाममै थन्किएका छन् पुस्तक ।

कति स्रष्टा र लेखक आफ्ना उत्कृष्ट कृतिको प्रकाशन गर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन्, तर यी निकाय तस्कर, नेता, दलाल, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी, व्यापारी आदिका कमजोर सामग्री छापेर राज्यको र सर्वसाधारण लेखक÷स्रष्टाको लगानीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । नेपाली भाषा/साहित्यको क्षेत्रमा एउटा गर्विलो इतिहास बनाएको ‘गरिमा’जस्तो पत्रिकामार्फत हजारौँ लेखक÷स्रष्टा हुर्काएको साझाले त्यो विरासतसमेत गुमाएको छ । यो पृष्ठभूमि केलाइएको किनभने विगतदेखि नै विवादमा रहँदै आएको साझा प्रकाशनलाई अब ‘उठाउने’ भनेर ४ वर्षअघि कांग्रेस–एमालेका लेखकहरू एक भई पूर्वएमाले सांसद तथा हाल एमालेकै नेता डा. विजय सुब्बाका हातमा साझा प्रकाशनको नेतृत्व सुम्पिए ।
तत्कालीन समयमा साझा प्रकाशनमा सञ्चालककै रूपमा रहेका सुब्बाले साझामा भाँडभैलो मच्चाउन विशेष ‘खुराफातपूर्ण’ भूमिका निर्वाह गरेका थिए । कर्मचारीलाई अनावश्यक उचाल्नेदेखि साझाका विषयमा अफवाह फैलाउने काममा सुब्बा र तत्कालीन एक अधिकृत होम भट्टराईको विशेष भूमिका थियो । डा. विजय सुब्बाले अध्यक्ष निर्वाचित हुनेबित्तिकै अब साझालाई बचाउने आफ्ना भनाइ र अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका थिए । तीनपटक नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद बनेका सुब्बा साहित्य र संगीतमा सक्रिय हुन् । तर, उनको झुकाव बढी राजनीतिमा थियो र छ ।

डा. सुब्बाले साझामा अनियमितताका कुरा पटकपटक उठाए । आफू सञ्चालक भएका बेलाका अनियमितताका विषयमा बाहिर विरोध पनि गरे । तर, भित्र भने आफैँले विरोध गरेका हरेकजसो विषय र निर्णयमा सही गरेर बैठक भत्ता लिएर हिँडे । त्यसबेलाका हरेक निर्णयमा उनको यो दोहोरो चरित्र प्रस्ट देखिन्छ ।
सुब्बाका भनाइ र गराइमा तादात्म्य देखिँदैन । बाहिर एउटा कुरा बोलेर भित्र अर्को काम गर्ने प्रवृत्ति उनको विगतदेखि नै देखिँदै आएको हो । अझ त्यसबेला कर्मचारी काण्ड जुन चर्किएको थियो, त्यसमा जोजो कर्मचारीलाई ‘स्वेच्छिक अवकाश’का नाममा साझाबाट निकालियो, ती कर्मचारीको जागिर ‘खाइदिने’ प्रमुख कारक स्वयं डा. सुब्बा हुन् । डा. सुब्बाकै संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी सुझाव जस्ताको तस्तै पारित गरेर कर्मचारी अवकाशको निर्णय भएको देखिन्छ साझाका निर्णयहरूमा । तर, बाहिर आएर कर्मचारी उकास्ने, भड्काउने र अघोषित राजनीति गर्ने गर्थे डा. सुब्बा ।
आफैँ राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक चरित्र पटकपटक देखाउँदै साझामा समेत राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर सिर्जनशील बनाउनुपर्ने कार्यकाल बेकारमा बिताएका डा. सुब्बाबाट साझालाई उठाउने, शुद्ध बनाउने, यसको सान र गरिमा बचाउने अपेक्षा थिएन ।

अझ नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशनका बेला निर्वाचन आयुक्त बनेका सुब्बाले साझाको सवारी साधन, इन्धन र कर्मचारीको व्यापक दुरुपयोग गरेका साझाका एक सञ्चालकले बताए । सँगै सरकारबाट पटकपटक लिइएको अनुदान आफूखुसी दुरुपयोग गरेका पनि अर्का एक सञ्चालकले जानकारी दिएका छन् । साझा पछिल्लो समय धरासयी बन्नुमा डा. सुब्बाको प्रमुख हात रहेको सञ्चालकहरू स्वयं बताउँदै आएका छन् । महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने सवालमा होस् वा साझालाई गति दिने अन्य सवालमा अध्यक्ष सुब्बाको निरीहता, बेइमानी र स्वार्थ हावी हुने गरेको गुनासो उनीहरूको छ । एक सञ्चालक भन्छन्, ‘साझा प्रकाशनको गेट बन्द गर्ने हात अन्ततः डा. सुब्बाकै हुने देखिन्छ ।’ सय वर्ष पुरानो संस्थालाई मृतप्रायः हालतमा पु¥याउन कठिन मिहिनेत गरेका डा. सुब्बालाई इतिहासले सदैव सम्झिरहने अवस्था भने नआओस्, साझा बाँचोस्, हार्दिक शुभेच्छा ।