काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट नेता भीम रावललाई एमालेले पार्टीबाट निकालेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले केही समयअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमालेभित्र उकुसमुकुस बढ्दै गएको भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अब पार्टी नेतृत्वबाट बिदा हुन सुझाव दिँदै भनेका थिए, ‘त्यहाँ अहिले उकुसमुकसमा छन् भनेका कसैले छैनन् । अहिले यो जुन घटना घट्दै छ । त्यसो बढ्दै जानेछ । कमरेड ओलीको प्रयोग असफल भइसकेको छ । उहाँको प्रयोग निर्वाचन, पार्टी सञ्चालनदेखि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि असफल भइसकेको छ । त्यसैले उहाँले छाड्नु हाम्रो लोकतन्त्र र उहाँको लागि पनि राम्रो कुरा हो ।’
तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार बनेदेखि नै पार्टी विभाजनको त्रासमा रहेको समाजवादीभित्र पछिल्लो समय बढ्दै गएको आन्तरिक असन्तुष्टिका कारण अब पार्टीलाई फुटबाट कुनै पनि हालतमा जोगाउन नसक्ने तहमा पुगिसकेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

नेकपा एसको गत साउनमा सम्पन्न महाधिवेशनलगत्तैदेखि नै केही नेता र सांसदहरूले उक्त पार्टीबाट अलग हुन चाहेको भन्दै संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरी पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याइदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ भने सरकारले ल्याउने अध्यादेश नरोक्न भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत भेटेर आग्रहसमेत गरेका थिए । पार्टी फुटतर्फ गएपछि नेकपा एसले असन्तुष्ट पक्षको ४० प्रतिशत पुग्नबाट रोक्नका लागि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य संख्या थपेको थियो । दलले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको र सांसद स्वतन्त्र हैसियत भएको भनिए पनि पार्टी विभाजनको सन्दर्भमा कानुनी विषय अन्योलपूर्ण छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फुटाउनकै लागि भनेर पटक–पटक ल्याउन प्रयास गरेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले सहमति नदिएपछि तत्कालका लागि समाजवादीभित्रको फुट टरेको थियो । ओलीले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र विभाजित एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर एमालेलाई पहिलो र कांग्रेसलाई दोस्रो दल बनाउने रणनीति बनाएको बुझेपछि कांग्रेसले अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा सहमति दिएको थिएन । तर, अबको संसद् अधिवेशनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारसामु छ । नेकपा एमाले विभाजनका लागि ल्याइएको २० प्रतिशतवाला अध्यादेश संसद्मा पेस नभएको र प्रतिस्थापन विधेयकसमेत फिर्ता भएको अवस्थामा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण अब सरकारले १८ गतेदेखि सुरु हुने संसद् अधिवेशनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्नेछ । सोही विधेयकमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न कति प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्नेदेखि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसकेका दलका सांसदको हैसियत के हुने भन्ने विषय समेटिनेछ ।

नेकपा एसका सांसद प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ समेत देखिने गरी ४ जना सांसद र थप ३ गरी ७ सांसद पार्टीबाट अलग हुन चाहेको र फुटपछि केही सांसद नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने चर्चा पनि छ । केही समयअघि सांसद आले केही सांसदसहित देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए । सो भेटमा आलेले आफूसँग सातजना सांसद रहेको र उनीहरू कांग्रेसमा प्रवेश गर्न तयार रहेको बताएको पनि विश्वस्त स्रोतले देशान्तरलाई जानकारी दिएको छ ।