देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लागे पनि अझै त्यससँग सम्बन्धित दर्जनौँ कानुन निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा अघिल्ला अधिवेशनहरूमा कानून निर्माणको हिसाबले उपलब्धिमूलक हुन नसकेको विधेयक अधिवेशनको रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन सरकारले यही माघ १८ गतेदेखि बोलाएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित दर्जनौँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हिउँदे अधिवेशन उपलब्धिमूलक हुनेमा कुनै आधार देखिएको छैन, अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउन सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले आन्तरिक गृहकार्यलाई भने तीव्र बनाएको बुझिएको छ । तर विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दी र संसद्को चौथो ठूलो दलका अध्यक्ष नै सहकारी ठगी काण्डमा विभिन्न अदालतद्वारा धरौटीमा छुटे पनि दोषमुक्त नभएको आदेशले संसदको यो अधिवेशन पुनः बन्धक बन्ने त होइन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन यही माघ १८ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभामा चार र प्रतिनिधि सभामा १४ विधेयक विचाराधीन छन् । सरकारले कार्यदल नै बनाएर विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा तीव्रता दिए पनि संसदीय समितिमा छलफल नै सकिएको छैन । अघिल्लो अधिवेशन सकिएको ५ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि संसदीय समितिहरूले विचाराधीन विधेयक टुंगोमा पु¥याउन सकेका छैनन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले अधिकतम उपलब्धिमूलक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्याप्त छ । दुई वर्षमा बजेटबाहेक १० ऐन मात्रै संसद्ले बनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले १६ महिनाअगाडि अध्ययन गरेर संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक ४० वटा कानुन अविलम्ब बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि ती कानुनहरू बनेका छैनन् । अन्य संशोधन गर्नुपर्ने कानुन पनि थुप्रै छन् । देशका लागि आवश्यक कानुन जनताका प्रतिनिधिले बनाउनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बमोजिम कानुन निर्माण गर्ने एक मात्र सार्वभौम अधिकार संसद्मा निहित रहन्छ । तर, कानुन निर्माणमा संसद्को कछुवा गति देखिएको छ । संसद्को मुख्य जिम्मेवारी भनेको कानुन बनाउने हो । कानुन निर्माणमा संसद् कमजोर देखिनुले संसदको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै १८ गतेदेखि सुरु हुने संसद् अधिवेशन सार्थक बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेसले पनि विशेष पहल गर्ने सहमहामन्त्री जीवन परियारले देशान्तरलाई जानकारी दिए । त्यस विषयमा शनिबार कांग्रेसले संसदीय दलका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको र आइतबार संसदीय दलकै बैठक बोलाएको पनि बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी समायोजनजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि सदनमा विचाराधीन छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक नीतिगतबाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय सहमति नजुट्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमै थन्किएको छ । संघीय निजामती विधेयक भर्खरै मात्र दफावार छलफलमा प्रवेश गर्दै छ । पाँच विधेयक रहेको अर्थ समितिले सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । भन्सार विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ भने अन्य विधेयकमाथि छलफल गर्नै बाँकी छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा एक, शिक्षा समितिमा दुई, पूर्वाधार समितिमा दुई र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा रहेको एउटा विधेयकमाथि छलफल जारी छ । सरकारले हालै जारी गरेका पाँचवटा अध्यादेश पनि संसद्को बिजनेस हुन् । सरकारले कानुन बनाउन ढिलासुस्ती गरेको आरोप लागेपछि सत्तारुढ दलले कार्यदल नै बनाएर काम थालेका हुन् । तर, कार्यदल पनि समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने देखिँदैन । जसले गर्दा संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षाजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक यो अधिवेशनमा पनि सदनमा पुग्ने सम्भावना न्यून छ । किनकि यी विधेयकमा राजनीतिक तहको सहमतिसमेत आवश्यक छ, जुन विषयमा छलफल नै हुन सकेको छैन ।

विगतमा सहमतिबाट नै विधेयक पारित भएका परम्परा रहे पनि वर्षौंसम्म विधेयक अलपत्र पर्दा संसद र सांसदहरूको गरिमामाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा सहमतिबाट नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि अब विधेयक टुंगोमा पु¥याउने आन्तरिक गृहकार्यमा कांग्रेस र एमाले जुटेका छन् । संसदीय समितिमा विधेयकलाई पारित गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिँदा अब आउने अधिवेशनमा पनि विधेयक समितिमै रहने समितिका केही सभापतिहरूले केही समयअगाडि सभामुखसँग गुनासो गरेका थिए । सरकारको असहयोगका कारण प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसकेको पनि उनीहरूको भनाइ थियो । यसअगाडि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा कानुन निर्माणलाई प्रभावित मात्र गरेको देखिँदैन, संसदकै भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
संसद्लाई छलेर गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याइएको, देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको, आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको लगायत विषयवस्तु उठाउने तयारीमा विपक्षी दलहरू देखिएका छन्् । विपक्षी दलहरू मोर्चा नै बनाएर सदनमा सरकारविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिने तयारीमा छन् ।

विपक्षी मोर्चाको औचित्य !
काठमाडौं । आफू सत्तामा हुँदा सबै ठिक, सत्ता बाहिर हुँदा सबै बेठिक देख्ने माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता छाडेको ६ महिना कट्नेबित्तिकै उनमा छटपटी बढेको छ । कहिलेकँही सरकारमा जाने इच्छा नभएको बाहिर आफूले ‘रिल्याक्स फिल’ गरेको बताए पनि अहिले विपक्षीहरूलाई एकजुट बनाएर सरकारको उछितो काट्ने तर्खरमा जुटेका प्रचण्डको भित्री मनासय सरकार गिराउने नै रहेको सूत्रहरूले दाबी गरेका छन् । कहिले ओली सरकार ढल्दै छ, कांग्रेस अबको पार्टनर हो भनेर बर्बाउने गरेका छन् भने पछिल्लो अभिव्यक्तिले त झनै सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नै विवादमा तान्ने प्रयास गरेका छन् ।
विपक्षी मोर्चा बनाएर सदन र सडक तताउने योजना बनाएका प्रचण्ड अहिले कांग्रेसलाई फकाउने अनि एमालेलाई चिढ्याउने काममा पनि लागेको रूपमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । संसद नबोलाएको र सरकारले अध्यादेशबाट शासन गरेको भन्दै सुरुमा विरोधमा उत्रिएको माओवादीले अहिले संसद् बैठक माघ १८ गते बोलाइसकेपछि संसद्मा कसरी विपक्षीको स्वर बलियो बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको माओवादीकै नेताहरूले बताएका छन् । माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन संविधान संशोधनको नाममा पश्चगमनतर्फ उन्मुख भएको दाबी गर्छन् ।
यसैगरी, मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि सरकारविरुद्ध साझा धारणा बनाउन छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । विभिन्न दलका नेताहरूले संयुक्त बैठक गरेर संविधान संशोधन र मधेसका मुद्दाबारे सहकार्य गर्ने एजेन्डा बनाउने तयारी गरेका छन् । जनप्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले मधेसका मुद्दामा साझा धारणासहित मोर्चा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारविरुद्ध तीनवटा मुख्य रणनीति बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रसहित नेकपा (एकीकृत समाजवादी), विप्लव नेतृत्वको नेकपा र नेसपालाई सक्रिय बनाएर सरकारलाई चुनौती दिने रणनीतिमा उत्रिएका छन् भने वामपन्थी दलहरूसँगको एकता र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने रणनीति पनि त्यसमै समावेश छ । यसैगरी माओवादी, जसपा, रास्वपा, राप्रपालगायत दलहरूलाई एकै मोर्चामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । केही समयअघि राप्रपाका नेताहरूले माओवादी नेतृत्वसँग सहकार्यको सम्भावना खोज्दै बैठक गरेका थिए । राप्रपाले साझा मुद्दामा सरकारविरुद्ध एकसाथ अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।

प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘अवैधानिक’ र ‘अप्राकृतिक गठबन्धन’को उपज भन्दै आएका छन् । उनले सरकार आफैँभित्रका अन्तर्विरोधका कारण ढल्ने घोषणा गर्दै सरकारको कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनलाई पनि आलोचनाको विषय बनाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको ६ हुँदासम्म पनि भारत भ्रमणको अवसर नपाएको कुरालाई लिएर प्रचण्डले यो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन नरहेको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।
अहिलेको प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद छन्, जहाँ ओली नेतृत्वको सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ । विपक्षी मोर्चामा माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, राप्रपाका १४, जनमोर्चाका १, आजपाका १ सांसद छन् । कुल ८० सांसदको समर्थन मात्रै प्रचण्डसँग छ ।

सरकार ढाल्न कांग्रेसका ८९ सांसदलाई मोर्चामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने सम्भावना कम रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
माघ ४ गते बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन तत्काल नबोलाए सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको थियो । यद्यपि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को अधिवेशन माघ १८ मा बोलाइसकेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिमा विपक्षी दलहरूको यो मोर्चाबन्दी सरकार ढाल्न पर्याप्त नभए पनि यो सरकारलाई कमजोर देखाउन र जनसमर्थन जुटाउन गरिएको प्रयास हो ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनले सरकार चलाइरहेका बेला विपक्षी दलहरूको यो मोर्चाबन्दीले सरकारलाई भने केही पनि चुनौती छैन ।