काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा सेवाका लागि अब हरेक तहमा एउटा सेवाप्रदायक संस्था रहने भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ मा भएको संशोधनअनुसार अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेकामा स्वीकृत भइ कानुन संशोधन भएको हो । संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि बिमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस आधारमा अब बिमित कार्यरत क्षेत्रमा प्रथम बिन्दु कायम गर्न चाहेमा सम्भव हुने भएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य बिमा नियमावलीसमेत संशोधन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । यसअनुसार नियमावली संशोधन भएपश्चात कार्यरत स्थानबाट बिमा सुविधा लिन स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा जानैपर्ने अवस्था कम हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्री पौडेलले बिमित रहेकै स्थानबाट सेवा लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।