काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमिकरूपमा सुधार आइरहेको दाबी गरिरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र सुदृढ गराउने विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै नै टिठलाग्दो देखिनुले विकास प्रशासनको असक्षमता उजागर गरेको छ । प्रत्येक वर्ष आर्थिक विकास र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पुँजीगत खर्च दर खिइँदै जानु र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अन्धाधुन्ध रूपमा पोख्ने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहँदा सरकारको आर्थिक समृद्धिको रटान व्यर्थ सावित भएको छ । विकास खर्चको अवस्था दयनीय देखिनु देशको अर्थतन्त्रका लागि शुभसंकेत नभएको विज्ञहरू बताइरहेको अवस्थामा सरकारी अधिकारीहरू भने विभिन्न वहाना र कारण देखाउँदै पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ । कूल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात बढ्न नसक्नु र विनियोजित बजेट न्यून खर्च हुनु देशको समग्र आर्थिक उन्नतिमा प्रतिकूल असर पर्दै आएको छ ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था टिठलाग्दो देखिँदा यसको सोझो असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ । सरकारले तलबभत्ता र दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि छुट्याउने चालु खर्चको दर अकाशिँदै जानु र विकास खर्चको दर भने निकै कमजोर देखिनु जनताको विकासको चाहनामाथि बज्रपात हो । झन्डै दुई तिहाईको सरकार बनेपछि पनि विकासको खर्च नहुने रोग झन्–झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । विकास खर्च नाजुक देखिनु बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेकाहरूको गैह्रजिम्मेवारीपन भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्ममा सरकारले ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्र हो, यस अवधिमा विकास बजेटको खर्च टिठलाग्दो देखिएको छ । केही वर्षयता मुलुकको विकास खर्च घट्दै गएको छ । त्यसैकारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । विकास बजेटको खर्च गति यस्तै रहीरहे चालू आवमा ५० प्रतिशत पनि विकास खर्च नहुने विज्ञहरू दाबी गर्छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्ममा सरकारले ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत मात्र हो । पाँच महिनासम्मको पुँजीगत खर्च सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा करिब साढे २७ अर्बले कम हो । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म ६८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनाहरूमा मात्र पुँजीगत बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न, पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको सुरु अवस्थादेखि नै हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नै बजेट पेस गर्ने र असार २५ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएकोमा पुँजीगत खर्च नहुने समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको छ । हरेक वर्ष चालू खर्च र विकास खर्चको अन्तराल बढिरहेको छ ।

चालू खर्च बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च घट्दै जाने अवस्थाले आर्थिक असन्तुलन बढ्दै गएको छ । यसले मुलुक समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्थाले अर्थतन्त्रमा रोजगारी, उत्पादन, लगानी र आय सबैतिर प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । देशमा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन आधारभूत खम्बा मानिएको पुँजीगत खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मात्र नभएर विकास निर्माणलाई आधार दिँदै मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि मार्गप्रशस्त गर्दछ । आर्थिक वर्षको ५ महिनामा अति न्यून पुँजीगत बजेट खर्च भएका कारण अब बाँकी ७ महिनामा ८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । समय छँदा विकास खर्च नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने परिपाटी रहीआएको छ । असारे विकासमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । वर्षात्को समयमा हुने भुक्तानीले विकास निर्माणको कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनको समेत गम्भीर उल्लंघन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको हरेक वर्षको प्रतिवेदन औँल्याउँदै आइरहेको छ । असारको भुक्तानी प्रक्रियालाई रोकिनुपर्ने सुझाव महालेखा दिँदै आएको छ ।

यसैबीच अर्थतन्त्र सुधारका लागि रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पेस गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरू समेटेर सुझाव दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्न सुझाव दिइएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनिजोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।