काठमाडौँ । करिब तीन महिनाको अनुसन्धान तथा थुनछेक बहसपछि पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सातैजनालाई धरौटीमा रिहा गर्र्न जिल्ला अदालत कास्कीले दिएको आदेशपछि लामिछानेलाई तात्कालिक अवस्थामा राहत मिलेको जस्तो देखिए पनि जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा रिहा गर्दा रविका हकमा दिएको आदेशमा यसअघि संसदमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले उठाएको ठगीमा संलग्न प्रमाणलाई अदालतले समेत किटानी गरेकाले लामिछानेले कास्कीको मुद्दाको हकमा हिरासतबाहिरैबाट पुर्पक्ष गर्न पाउने छुट मात्र पाएका हुन् । थापाले संसदमा प्रमाणका रूपमा उठाएका आधारहरू आदेशमा परेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ– लामिछानेको अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने’ भन्ने उल्लेख छ । अदालतको आदेश केवल थुनामा राख्ने वा नराख्ने प्रयोजनका निम्ति हो । धरौटीमा छोड्ने आदेश हुँदैमा रवि आरोपमुक्त भएका छैनन् । उनीमाथि अन्य जिल्लामा पनि सहकारी ठगीको मुद्दा परेकाले कास्की अदालतले रिहा गर्न आदेश दिए पनि अन्य जिल्लामा के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी अभियुक्त रहेका उनिविरुद्धको मुद्दा अदालतमा लगिएको छ । त्यसका लागि आज आइतबार उनी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित हुँदै छन् । उनि शुक्रवारनै काठमाडौँ उपस्थित हुने सर्तमा कास्की हिरासतबाट छुटेका थिए । तर उनका कानुन व्यबसायीहरूको सल्लाहपछि शुक्रवार र शनिवार दुई दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने सम्भावनालाई टार्न आइतबारलाई सारेको बताइएको छ । काठमाडौँपछि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर हुनुपर्नेछ ।

रूपन्देही प्रहरीले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहितका आरोपितविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीमा बुझाइएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । पुराना २८ र नयाँ १४ गरी ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने रायसहित सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीमा प्रतिवेदन बुझाइएको छ । उनीविरुद्ध ४ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, चितवन र पर्सा प्रहरीले पनि उनीमाथिको अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितीज राईको इजलाशले दिएको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा विचार गर्दा, निज प्रतिवादीलाई माथि प्रकरणमा उल्लिखित सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अभियोग लागेको देखिएकोमा यस इजलास समक्ष बयान गर्दा गोर्खा मिडिया प्रालिमा प्रबन्ध निर्देशक भए पनि सो संस्थामा कहाँबाट कसरी रकम आएको थियो भन्ने विषयमा फरार प्रतिवादी तथा उक्त कम्पनीका अर्का संस्थापक सेयरधनी गितेन्द्रबाबु राईलाई नै थाहा भएको ।

उक्त कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार वित्तीय कारोबारको बारे जानकार लिने दायित्व नरहेको, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र गरेको । सूर्यदर्शन सहकारीबाट कुनै कर्जा नलिएको भन्ने बयान गरेको देखिएकोमा निज प्रतिवादीको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ वटा चेकहरूको कारोबार भएको देखिएको । निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र सो कम्पनीबाट अलग भएपश्चात् पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको ।
प्रबन्ध निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियत समेत राखेको व्यक्ति रहेको देखिएको ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा सञ्चालनमा रहेको साबिक मेगा बैंकको खाता नं ०१२०००१००१५१३२ मा भएको कारोबार विवरण अनुसार सन् २०२१–०१–१८ मा चेक नं २०२४८९५३१७ बाट गितेन्द्र बाबु राईको स्टयाण्र्ड स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल खाता नम्बर– १८२९०३१७२०१ मा रू २,००,००,०००।( दुई करोड) जम्मा भएकोमा सोही रकम मध्ये ग्लोबल आईएमई बैंकमा २०२१–०१–२१ मा चेक नं ००११९२८१६८ बाट रवि लामिछानेको नाममा आईएमईको खाता नम्बर ३०–७०१०००५१–१३ मा रू ७५,००,०००।(पचहत्तर लाख) को चेकमार्फत जम्मा भई प्रतिवादी रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं ००४०१०१००००५७७ मा सन् २०२१–०१–२२ जम्मा गरेको देखिदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्य समेत भएको देखिएको । अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैङ्क खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएपनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरूवाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी रु ६५,००,०००।( पैसठ्ठी लाख) रूपैंया नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जि दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइदिनु ।

थुनामुक्त भएपछि लामिछानेले न्यायालयलाई सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, सहकारी पीडितहरूले भने अदालतको आदेशबाट न्याय पाउने आधार नदेखिएको गुनासो गरेका छन् । रास्वपाले रविलाई पक्राउ गर्ने कार्य राजनीतिक प्रतिशोध भएकोे दाबी गर्दै आएको थियो । तर, आदेशमा लेखिएका बुँदा र लिएका आधारले रास्वपाको दाबीलाई पनि खण्डन गरेको देखिन्छ । मुद्दा छिनोफानो नहुञ्जेलसम्म उनको सांसद पद निलम्बनमा रहेकाले उनले सांसदको हैसियतमा कुनै काम–कारबाही गर्न पाउने छैनन् ।