नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले वर्तमान सरकारबाट जनताको अपेक्षा पूरा नभएको बताएका छन् । शान्ति, स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डाका साथ संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धनको सरकार बनाए पनि जनअपेक्षाहरू अधुरै रहेको बताए । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिले गठबन्धनमै संशय पैदा भएको कुराकानीमा उल्लेख गरे । उनै साउदँसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाको भ्रमणमा हुनुहुन्छ, यसको खास उद्देश्य के हो ?
लुम्बिनी प्रदेशका बर्दियादेखि नवलपुरसम्म विभिन्न साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्ने उद्देश्यले आएको हुँ । अहिले संसद पनि चलिरहेको छैन । म व्यक्तिगत रूपमा सरकारमा पनि छैन, यस्तो वेलामा पार्टीका साथीहरूलाई एकजुट बनाएर संगठनलाई चलायमान बनाउन, पार्टीमा सैद्धान्तिक व्यावहारिक नीतिहरूका बारेमा कतिपय ठाउँमा साथीहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफलहरू गर्ने उद्देश्यले म अहिले जिल्ला घुम्दै छु ।

तपाईंको घुमाइ पार्टीले खटाएर कि व्यक्तिगत ?
यो पार्टीको कार्यक्रम पनि हो । व्यक्तिगत रूपमा गरिएको कार्यक्रम पनि हो ।
यसलाई महाधिवेशनको तयारी भनेर त बुझ्ने होला नि है ?
महाधिवेशनको तिथि मिति पनि तोकिएको छैन । त्यसकारण महाधिवेशनसँग जोडिएको छैन । यो जनता र पार्टीका साथीहरूसँग पनि सम्पर्क बनाउने उद्देश्य लिएर नै यो भ्रमण सुरु गरेका हौँ ।

अहिले पार्टीकै एउटा अभियान चलिरहेको छ, फेरि तपाईंको पनि अभियान अलि बुझिएन ?
हो , अहिले नेपाली कांग्रेसको अभियान पनि चलिरहेको छ । अभियानको उद्देश्य नै पार्टी संगठनलाई सुदृढ र चलायमान बनाउन कै लागि हो । हामी पनि पार्टीकै अभियानलाई सघाउ पु¥याउने उद्देश्य लिएर नै अघि बढेका हौँ । अहिले हामीलाई पनि पार्टीका साथीहरूले जिल्ला–जिल्लामा स्वागत गरिरहनुभएको छ । खासमा हामीले १०० दिने अभियानलाई सशक्त बनाएर अगाडि लैजाने कुराहरूलाई नै गरिरहेका छौँ । यसले १०० दिने पार्टीको अभियानलाई बलियो बनाउँछ । जिल्लाका साथीहरूलाई गतिशील बनाउँछ । कतिपय अस्पष्टता हटाए पार्टीलाई सुदृढ बनाउने बाटोमा लैजान्छ ।

तपाईंहरूले अहिले–जिल्लामा नेताहरूलाई मात्रै भेटिरहनुभएको छ कि, कार्यकर्ताका पनि गुनासाहरू सुन्नुभएको छ ?
हामीले नेतालाई मात्रै भेट्ने होइन । कार्यकर्तासँग पनि हामीले संवाद गर्दै अघि बढेका छौँ । कार्यकर्ताहरूले हामीसँगको भेटमा वेदना पीडाहरू पोख्नुभएको छ । पार्टीभित्र गुटबन्दी बढेको, न्याय प्राप्त नभएको, प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू बलियो र संस्थागत रूपमा अगाडि आइरहेको, तर हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले परम्परागत कार्यशैली छोड्न नसकेको, पार्टीमा नयाँ ऊर्जा र बल प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु नभएको र विभिन्न राष्ट्रिय परिदृश्यमा पनि पार्टीको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको विषय लगातार आइरहेको छ । हामी पार्टीलाई बलियो बनाउन आउँदा दिनमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा साथीहरूसँग अन्तरक्रियामा छौँ ।

नेताहरूलाई महाधिवेशन लाग्न लागिसक्यो, पार्टीलाई अझै लागेन है ?
१४औँ महाधिवेशनपछि पार्टीमा व्यापक सुधार हुनेछ, एकताबद्ध हुने र नयाँ तरिकाले अघि बढ्नेछ, गुटबन्दी समाप्त भएर भागबन्डाको विषय हट्नेछ भन्ने मनसायले पार्टीका प्रतिनिधिले मिश्रित किसिमको नेतृत्व चयन गरेको अवस्था थियो । पार्टीका साथीहरूले त्यो चाहे पनि अहिले त्यो कुरा स्थापित हुन सकेन भनेर यसमा व्यापक चिन्ता र चासो छ । पार्टीको संगठन चलायमान छैन, भ्रातृ संस्थाका अधिवेशन हुन नसक्दा लथालिंग छन्, राष्ट्रिय परिस्थितिमा पनि पार्टी हस्तक्षेपकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । पार्टी ठूलो भएर पनि पटक–पटक अरूलाई काँधमा बोक्नुपर्ने स्थितिमा छ र पार्टीको भविष्यका विषयमा साथीहरूलाई चिन्तित देखिरहेका छौँ ।

१४औँ महाधिवेशन पछाडि आम कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेको जस्तो पार्टी नबन्नुमा दोष कसको हो ?

१४औँ महाधिवेशनमा पार्टीका साथीहरूले अपेक्षा गरेर नै पार्टीलाई एकीकृत रूपमा अघि लैजाने, सबैलाई मिलाएर संस्थागत रूपमा अघि बढाउनकै लागि कुनै एक प्यानललाई मात्र नजिताएर सबै समूहबाट नेताहरू निर्वाचित भएका हौँ । पार्टीलाई संस्थागत चलाउनकै लागि म्यान्डेट थियो । तर अहिले त्यस्तो काम हुन सकेन । अहिलेको अवस्थमा फलानोका कारण यस्तो भयो भनेर दोष दिन उपयुक्त हुँदैन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफू दोस्रो र अन्तिम कार्यकालमा हुनुहुन्छ, उहाँले अभिभावकीय भूमिका खेलिरहनुभएको छ । उहाँले सामान रूपमा सबैलाई आशीर्वाद दिने कुरा मात्रै छ । उहाँको नेतृत्व भए पनि उहाँभन्दा तल रहेका साथीहरूले जुन रूपमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको मैले पाइन ।

कांग्रेसका भ्रातृ संस्था त सधैँ लथालिंग है, अब के गर्ने हो ?
भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गर्ने म्याद चैत मसान्तभित्र भनेर तोकिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढाउन निर्देशन समिति पनि बनाइएको छ । तर, जुन किसिमको भ्रातृसंस्थाहरूको संरचना छ यो निकै भद्दा छ । यसैगरी जिल्ला–जिल्लामा रहेको अन्तरद्वन्द्व नै समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले भ्रातृसंस्थाहरूको अधिवेशनको विषय सहज छैन, यसलाई सहज बनाएर संस्थालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनका लागि पार्टी लाग्नुपर्छ र अहिले केही हदसम्म लागेको पनि छ ।

१५औँ महाधिवेशनपछाडि कस्तो नेपाली कांग्रेस ?
पहिलो कुरा त १५औँ महाधिवेशन पहिला हुनुपर्छ । त्यसपछि कस्तो हुन्छ र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । अबको कांग्रेस भनेको अहिलेको पुस्ताले देखेको सपना र लिएको संकल्पलाई पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

२०८२ सालमा कांग्रेस महाधिवेशनको सम्भावना कति छ ?
२०८२ सालमै अधिवेशन नभए पनि २०८३ सालमा होला । तर कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्छ । समय थप गर्ने सुविधा हामीले प्रयोग नगर्दा राम्रो । त्यसैले कांग्रेसको विधानअनुसार चार वर्षको कार्यकाल पूरा हुनासाथ अधिवेशन हुँदा पार्टीका साथीहरूमा पनि सकारात्मक सञ्चार हुन्छ ।

१५औँ महाधिवेशनमा कसरी गुटगत समीकरण बन्छन् ?
नेपाली कांग्रेसमा गुटको कुरा भइ नै हाल्छ । तर कुरा के हो भने अब पार्टी गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठोस्, संस्थागत निर्णयका आधारमा अघि बढोस् भन्ने नै हो । पार्टी एकीकृत भएर आमकार्यकर्ताले न्याय पाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौँ । गुट पुरानो वा नयाँ भन्नेले खासै फरक पर्दैन । यसलाई बोतल र पुरानो या नयाँ रक्सी भन्ने उदाहरणसँग तुलना गरे हुन्छ ।

१५औँ महाधिवेशनमा तपाईं डा. शेखर कोइराला समूहबाट पदाधिकारीमा चुनाव लड्ने हो ?

हाँस्दै, अहिलेसम्म महाधिवेशनको मिति नै तोकिएको छैन । कुनै प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन, म लामोसमयसम्म आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवासँग जोडिएको छु, उहाँ अब चुनाव लडिरहनुभएको छैन, विधानले नै उहाँ फेरि चुनाव लड्न मिल्दैन, मैले उहाँलाई छोड्ने वा नयाँ जोड्ने भन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक एकताका लागि प्रयास गर्दै व्यापक जनाधार भएको पार्टी बनाउनका लागि मेरो सदैव कोसिस हुन्छ । अहिले म कुन पदमा उठ्ने भन्ने कुरा पनि केही गरेको छैन । वेला आयो भने म त्यो सार्वजनिक गर्नेछु । पार्टीका आदरणीय नेताहरूले मेरो भूमिकाका विषयमा कहाँ कसरी उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराका बारेमा निक्र्योल गर्ने कुरा हो । मेरो व्यक्तिगत प्रोजेक्सनले खास महत्व राख्दैन ।

अब सरकारको कुरा गरौं, तपाईंको समर्थनमा बनेको अहिलेको ओली सरकार, माघ लाग्न लाग्यो, ढल्न पनि लाग्या हो र ?
मुलुकमा स्थिरता, सुशासन र समृद्धि दिनकै लागि संसदको पहिलो र दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर अहिलेको सरकार बनाएका हौँ । सरकार गठन गरिसकेपछि पनि स्थिरतका सन्दर्भमा पनि फेरबदलका हल्लाहरू चलिराख्या हुन्छन् । अहिले पनि हामीले जनताको भावनामा स्थिरता दिन सकेका छैनांैँ । जनता विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । अहिले पनि सुशासनका सन्दर्भमा गाउँ–ठाउँ र बस्तीमा आमजनताले प्रशासनिक र सरकारी निकायबाट जुन गाह्रो अप्ठ्यारो व्यहोर्नुपर्छ, त्यो घटेको छैन भन्ने गुनासो छ । विदेश जाने युवाहरूको लर्को बिलकुलै ज्यादा छ । देशभित्र रोजगारी र अवसरहरूको सिर्जना गर्ने काम पनि हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र जुन किसिमले अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो किसिमले अगाडि बढ्न सकेको परिस्थिति छैन । यी चुनौतीहरूले गर्दा नै हामीले जुन लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गरेका थियौँ, त्यसले अहिलेसम्म सार्थक परिणाम दिइसकेको अवस्था छैन । यसलाई सच्याउनुपर्छ र सरकारका कामकारबाहीमा व्यापक रूपमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्दै सुधार गर्नुपर्छ । उपयुक्त टाइमलाइनभित्र सुधार गर्न सकेनौँ भने जनतामा आएको निराशा र कुण्ठाले एउटा आन्दोलनको रूप लिन सक्छ । यसले हाम्रो पार्टी या अरू पार्टीहरूलाई मात्रै होइन समग्र पद्दतिलाई नै अस्थिर बनाउने जोखिम मैले देखेको छु ।

जनताले महसुस गरेका छन् यो सरकार छ भनेर ?
जनताले महसुस हुने गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकारले काम गनुपर्छ । अहिले कांग्रेस पनि सामेल भएको सरकारले जनताका समस्या समाधानका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा आग्रह गर्न चाहन्छु । अहिले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । जनताले महसुस हुने गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्दछ । विकास बजेटको पनि सन्तुलित वितरण र सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
कांग्रेसको कार्यदिशा जनताका अपेक्षा र देशका समस्या समाधान गर्ने भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । पार्टीको एकल सरकार बनाउन सकेका छैनौँ । गठबन्धनको संस्कृतिले पार्टीलाई काँध हाल्ने कुरा मात्रै भएको छ । हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा भनेको जनताका अपेक्षा र देशका समस्या समाधान गर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’

अघि तपाईंले पार्टीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेको यो सरकार विस्थापित गरेर अर्को सरकार बनाउनुपर्छ भन्या हो ?
हामीले सातबुँदे सहमतिमा टेकेर यो सरकार बनायौँ । सातबुँदे सहमतिको कार्यान्व्यन अहिले कुन चरणमा छ र के कुराले सातबुँदेको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भयो, सातबुँदेसम्म हामी प्रतिबद्ध छौँ कि छैनौं हामीले बनाएका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूको हालत के छ ? ती कागजमै छन् कि व्यवहारमा पनि रूपान्तरण भएका छन् त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ । यस विषयमा पार्टी सजग भएर हस्तक्षेप गर्ने भनेको हो । अहिले नै यो सरकार हटाइहाल्ने भन्ने कुरामा हामी छैनौँ ।

सातबुँदेको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको कुरा छ, तर प्रधानमन्त्रीले २०८७ साल भन्नुभयो, यो भनेको कुरामा कांग्रेसको पनि समर्थन हो ?
सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ । हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट संविधान संशोधन गर्ने मितिको रूपमा २०८७ साल आयो, हाम्रो संविधान संशोधनको रोडम्याप २०८७ सालसम्म होइन, हामी दुई पार्टी मिलेर राष्ट्रिय सहमति गरेर संविधान संशोधनको काम अघि बढाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आइसकेपछि अब हामीले उहाँसँग कुन सन्दर्भमा किन र केको खपतका लागि भन्नुभयो त्यस विषयमा छलफल र बहस गर्नुपर्छ ।

कांग्रेसका केही नेताहरूले गठबन्धनको औचित्य सकिएको कुरा गर्छन् त ?
यो गठबन्धनको औचित्य भनेको सातबुँदे सहमति र न्यूनतम साझा कार्यक्रम मुलुकलाई स्थिरता र सुशासन दिने कुरासँग जोडिएको छ । यी कुराहरूका बारेमा छलफल र बहस गर्नु पर्ने वेला आएको छ । पार्टीको उचित फोरममा यस विषयमा बहस र छलफल हुनेछ ।
संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबारे दिएको अभिव्यक्ति दुई दलबीचको सहमतिविपरीत रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र गठबन्धनको औचित्य तथा सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक रहेको छ । हामीले गठबन्धन गर्दा नै संविधानमा केही–कमजोरी देखिएका छन् । यसलाई संशोधन गर्ने बुँदा राखिएको छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । ‘तर, यही सहमतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले नै ०८७ मा संशोधन गर्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो सरकार गठनका लागि भएको सहमतिविपरीत छ । यसले गठबन्धनको औचित्य र सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म संसदको बैठक किन बस्न नसक्या ?
हिउँदे अधिवेशनका लागि समय आइसक्या छ । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।

संसद् नबोलाउने अध्यादेश ल्याउने यो राम्रो हो ?
संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा राम्रो होइन । जुनसुकै कानुनमा परिवर्तन, परिमार्जन र सुधार कुनै पनि प्रक्रिया संसदीय पद्धतिअनुसार आउँदाखेरि स्थिरता आउँछ ।