काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले रकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेशमा केही नमिलेका कुराहरू मिलाउँदै जाने र एकै पटक सबै ठिक हुन्छ भन्ने नभएकाले अध्यादेशमा केही कुराहरू छुटेको केही नमिलेकाले यसलाई मिलाउँदै जान सकिने बताएका छन् । सोमबार नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले अध्यादेशलाई लिएर अहिले नै आत्तिइहाल्नु पर्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी सञ्चालकहरूको कार्यकालको सीमा तोकेको छ । कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसबारे सहकारी अभियानकर्मीहरूले व्यापक विरोध गरेका छन् ।
सरकारले सहकारी अध्यादेश ल्याएपछि केही कुराहरू चर्चामा आएको र केहीले भ्रम पनि फिँजाएकोमा उनले आपत्ति जनाए । सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएकोले यसलाई छिट्टै कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्नेमा मन्त्री अधिकारीले आश्वासन दिए ।