काठमाडौं । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिकको कांग्रेसको टेकोमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कामकारबाही प्रभावहीन बनेको स्वयं ओलीले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् भने एकाधमन्त्रीबाहेक कसैको काम जनताले अनुभूत गर्नेगरी सार्वजनिक भएका छैनन् । संसदका दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेको संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनेबाट उत्साहित उद्यमी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक र सर्वसाधारण क्रमशः निराश हुँदै गइरहेका छन् । स्वयं ती दलका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि यस्तै दाबी गरेकोमा अहिले सरकार सुस्त र प्रभावहीन बनेको सञ्चारमाध्यमहरूमा बताउन थालेका छन् । यसबाट पुष्टि हुन्छ, ओली सरकार प्रभावहीन बन्दै गइरहेको छ । यत्रो ठूलो जनमतबाट बनेको सरकार पनि असफल भयो भने राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता निम्तिने सर्वत्र चिन्ता बढेको मात्रै होइन, व्यवस्थाप्रति नै सर्वसाधारणमा नैराश्यता बढ्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने गरी ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा असार ३० गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्नलाग्दा पनि कामभन्दा विवाद धेरै देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरू मिलेर नयाँ सरकार गठन भएसँगै आमजनताले अब सरकारको स्थायित्व हुने र आर्थिक विकास र सुशासनका क्षेत्रमा काम हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर जनताको आशा र अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु असफलताको उदाहरण भएको सत्तारुढ दलकै केही नेताहरूको बुझाइ छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री ओली स्वयं असन्तुष्ट छन् । सरकारको कार्यशैलीबाट जनतामा निराशा बढेको भन्दै केही दिनअगाडि उनले एउटा बैठकमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

त्यसो त सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि सरकारको कार्यशैली प्रभावकारी हुन नसकेकोमा तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेको अवस्था छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापालगायत नेताहरूले जनताले आशा गरे अनुसार वर्तमान सरकार चल्न नसकेको बताएका छन् । कोइरालाले वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छूट नभएको समेत बताएका छन् । मन्त्रीहरूको कामकारबाही सन्तोषजनक हुन नसकेकोमा कांग्रेस र एमालेले केही मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी समेत थालेको समाचारस्रोतले देशान्तरलाई बतायो । कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १७ गते ७ बुँदे सहमति अनुसार जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने संकल्पका साथ नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपनि सरकार गठन भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चासो देखिएको छैन । दुई दलको सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई सहमतिको मूल प्रस्थानविन्दु र संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ । दुवै सत्तारुढ दलले भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोगजस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरिने जनाएका थिए ।

दुवै दलले संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने पनि दुवै दलको प्रतिबद्धता छ । संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमी कमजोरी तथा बाँकी कामहरूको सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै समीक्षाको निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट वृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेस र एमालेले गरेका छन् । संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संघीय र समावेशी शासन प्रणालीलगायत २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू तथा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूलाई थप संस्थागत र सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूको छ । तर प्रतिबद्धताअनुसार कामहरू भएका छैनन् ।

भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोगजस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरिने उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धतामा विधिको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्त र जुनसुकै ओहोदाको भए पनि भ्रष्टाचारीहरू अवश्य दण्डित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिने उल्लेख छ । तर चर्चामा रहेका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल खोल्ने काम भएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी समेत गरेको छ । केही मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्र कुरा उठेपछि एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्न लागेको हो ।

मन्त्रीहरूलाई तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन हिसाबले गर्नुपर्ने कामका विषयमा प्रतिवेदन दिए पनि अटेर गरेकोमा एमालेका केही विभागीय प्रमुखहरूले तीव्र आपत्ति जनाएपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मन्त्रीहरूको समीक्षा गर्न केही दिनअगाडि निर्देशन समेत दिइसकेका छन् । वर्तमान सरकारमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योगमन्त्री, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री, मानवी राई रक्षामन्त्री र राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् ।