काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्नुअघि भएको छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले नेपालमा नेताहरूले एक–अर्कालाई खुइल्याउने नाममा भ्रष्टाचारमा जोड्ने र ती विषय लामो समयसम्म पनि टुंगोमा नपुग्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै शक्तिशाली आयोग बनाएर ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड अध्ययन गरी टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने विषय राखेका थिए ।
उनले कहिले सरकारमा बसेकोले फाइल खोलिदिन्छु भन्ने कहिले सरकारबाट बाहिर गएको मान्छेले मैले फाइल खोल्दिन लागेको थिएँ, त्यसकारण यस्तो भयो भन्ने हुँदा आममानिसलाई यो कस्तो फाइल हो, फाइल कसले खोल्छ, सरकारले खोल्ने फाइल कस्तो हुन्छ भन्ने लाग्ने बताए । फाइल खोलिदिन्छु भन्ने कुरा सुन्दासुन्दा नागरिक आजित भइसकेको थापाको भनाइ थियो ।

भ्रष्टाचार भएका कुराहरू आउने तर लामो समयसम्म पनि विषयले निकास नपाउने अवस्था हुँदा नागरिक तहमा सबै नेता भ्रष्टाचारी भन्ने परेकोले भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जसले गरेको छ, उही व्यक्तिले अपराधको भारी बोक्ने तर पार्टीले नबोक्ने भन्दै भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन सकिने प्रस्ताव राखेका हुन् । गगनपछि समितिको बैठकमा समय माग गर्दै आफ्ना भनाइ राखेका पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थापाले राखेको विषय गम्भीर र साँचो भएको भन्दै उनले मुख्य कुरा नियत र निष्ठा भएको भन्दै नियत ठिक र निष्ठापूर्ण भयो भने सकारात्मक दिशातिर जाने तर पनि प्रमुख नेताहरू सँगै बसेर छलफल गर्नु उचित हुने बताएका थिए ।

०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा ५ वर्षपछि बल्ल सहमति जुटेको थियो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दुवै विधेयकमा सहमति गरेको जुटाएको थियो । उपसमितिले भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै प्रकारका हदम्याद हटाउनेदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्नेबित्तिकै स्वतः निलम्बित त नहुने र पहिलोपटक नीतिगत निर्णयको परिभाषासम्म समेटेर विधेयकमा सहमति जुटाएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासनसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिका सदस्य हृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले दुवै विधेयकमा सहमति कायम गरेको थियो । अब संसद्ले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेमा देशमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै हदसम्म सहयोग पुग्ने सुशासनको वकालत गर्नेहरूको भनाइ छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले राखेको प्रस्तावमा उपसमितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरिएको हो । बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार रहेकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । समितिको बैठकमा एमालेका सांसदले नुवाकोटको शेरा दरबारको प्रश्न उठाउँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यो विषयमा हुने छानबिनमा सहयोग गर्ने र जग्गा फिर्ता गर्न सके सरकारलाई धन्यवाद नै दिने बताउँदा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेकाले धन्यवाद लिन तयार रहन भनेका थिए ।