जनताको समस्या समाधान गर्ने र देशलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने थलोको रूपमा चिनिने संसदको हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर सरकारले जनताका जल्दाबल्दा समस्या उठाउन र कानुन निर्माण गर्न रोकेको यत्रतत्र चर्चा भइरहेकै समयमा अध्यादेशहरूको लर्को लगाएर हास्यास्पद काममात्रै गरेको त छैन, संसद छल्दै सरकार अगाडि बढेकोसमेत देखिएको छ । एउटा संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि ६ महिनाभित्र अर्को संसद बोलाइहाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । वर्षे अधिवेशन भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । मंसिर अन्तिम वा पुसको पहिलो साता सुरु भइहाल्नुपर्ने हिउँदे अधिवेशन अझैसम्म आह्वान भएको छैन । हुन त गत वर्ष पनि हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गते आह्वान भएको थियो । पुस महिना सकिन लागिसक्दा पनि विधेयक अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरेर अध्यादेश ल्याउनुलाई भने शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ ।

पुसको सुरुदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने यसअगाडिको परम्परा रहेकोमा यसपटक सरकारले अधिवेशन बोलाउनेतर्फ गृहकार्य समेत गरेको छैन । हिउँदे अधिवेशन डाकेर संसदीय समितिहरूमा अलपत्र रहेका दर्जनौँ विधेयकहरू अघि बढाउनुको सट्टा सरकार अध्यादेशहरू जारी गराउँदै अघि बढेको छ । अधिवेशन बोलाउने बेला अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु संसदको अवमूल्यन गर्नु हो । संसदीय समितिहरूमा झन्डै दुई दर्जन विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन् । कतिपय विधेयक पारित गर्न ढिला समेत भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद बैठक बोलाउन सरकारले आलटाल गर्नु राम्रो संकेत होइन । हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ हुँदा अब बस्ने अधिवेशन पनि कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल हुने त हैन भन्ने आशंका समेत राजनीतिक वृत्तमा बढेको छ ।

अध्यादेश ल्याएर त्यसैमार्फत शासन चलाउँदै सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन आलटाल गर्दै आएको छ । अध्यादेशबाट शासन गर्ने अभ्यास राम्रो मानिँदैन । अध्यादेशबाट शासन चलाउने अभ्यासलाई अपरिहार्य अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ । अध्यादेश संकट वा आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई कानुनी व्यवस्था गर्न दिइएको सुविधा हो । संविधानले जननिर्वाचित सरकारलाई संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको काम तत्काल गर्न आवश्यक भएमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको हो । संसदलाई छल्दै र संसदको अवज्ञा गरेर अध्यादेशको आडमा शासन गर्ने प्रवृत्तिले सरकारलाई निरंकुश बनाउँछ ।

अध्यादेशबाट शासन चलाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि प्रत्यूत्पादक हुनपुग्नेछ । संसदको अधिवेशन बोलाउन ढिलासुस्ती गर्ने अनि अध्यादेशबाट शासन चलाउने गलत परम्परा हो । सामान्यतया दसैँअघि वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने र हिउँदे अधिवेशन मंसिरको अन्त्यतिर वा पुसको सुरुतिर आह्वान हुने गर्छ । तर पुस सकिन लागिसक्दा पनि अझैसम्म हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सुरसार देखिएको छैन । जनताको दैनिक जीवनका चर्चा समेत भइरहनुपर्ने सदनको बैठक महिनौँ नबोलाइनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । संसद् अधिवेशनको आह्वान मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्छन् । तर अहिलेसम्म संसद् सचिवालयले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी नपाएको संघीय संसद्का प्रवक्ताले बताएका छन् ।

सरकार संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याउने पक्षमा रहेको देखिएको छ । कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका विधायकहरूले पनि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने विषयमा खासै चासो देखाएका छैनन् । दलहरूको बोली एउटा र व्यवहार अर्काे हुँदा यही अधिवेशनबाट लागू गरिएको क्यालेन्डर पनि प्रभावित बनेको छ ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको एक दशक भए पनि अहिलेसम्म संविधान र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दजनौँ ऐन–कानुन निर्माण तथा संशोधन हुन सकेका छैनन् । वर्तमान संसद गठन भएपछि कानुन निर्माणमा दलहरू चुक्दै आएको टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशन डाक्न बेवास्ता गर्नुहुँदैन ।