नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारिक कठिनाइका कारण देशका हजारौँ व्यक्तिहरू अझै कानुनी पहिचानको अभावमा छन् । यो समस्या विशेष गरी सडकमा बस्ने, विपन्न वर्गका, र कानुनी कागजात नभएका व्यक्तिहरूमा देखिन्छ । यसले उनीहरूको दैनिकी, भविष्य र सामाजिक सशक्तिकरणमा गम्भीर असर पु¥याएको छ । यस लेखमा हामी तीन फरक व्यक्तिहरू – मोहन, जिविका र राजुका कथामार्फत कानुनी पहिचानको अभावका समस्या र यसको कारणले पारिएको प्रभावबारे चर्चा गर्नेछौं।
पशुपति क्षेत्रका मोहन
मोहन (परिवर्तित नाम) २२ वर्षको युवक हुन्, जसले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रमा जीवन बिताएका छन् । बाबुको बारेमा उनलाई कुनै जानकारी छैन । उनको मामाघर उदयपुरमा रहेको बताइन्छ, जहाँ उनी कहिलेकाहीँ जाने गर्छन् । तर मामाघरसँगको सम्बन्ध सशक्त छैन । उनी पशुपति क्षेत्रमा लाश जलाउने, खोलामा पैसा खोज्नेजस्ता काम गरेर दैनिक जीवन निर्वाह गर्छन् ।
मोहनले आमालाई पशुपतिनजिकै एउटा सानो कोठामा राखेका छन् । आमाको साथमा भए पनि उनी कानुनी कागजात बिहीन छन् । जन्मदर्ता नहुनु, बाबुका कागजात नहुनु, र सम्बन्धित वडाले नागरिकता बनाउन सहयोग नगर्नुजस्ता कारणले मोहन र उनको आमाको कानुनी पहिचान अझै बन्न सकेको छैन । यस कारण, मोहन शिक्षाको अवसर, राम्रो रोजगारी र अन्य सरकारी सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । कानुनी कागजात नहुँदा उनी आफ्नो नागरिक हकको उपभोग गर्न असमर्थ छन् ।

सडकमा हुर्केकी जिविका
२० वर्षीया जिविका दर्जी (नाम परिवर्तन) तीन पुस्तादेखि सडकलाई आफ्नो घर बनाउँदै आएका परिवारको चौथो पुस्ता हुन् । उनका बाबु–आमा पनि सडकमा जन्मिएर हुर्किएका हुन् । नागरिकता बनाउन चाहिने प्रमाणपत्र नभएकै कारण जिविका को परिवार कानुनी पहिचानबाट वञ्चित छ । बाबु–आमाले आफ्नो घर र माइतीको ठेगाना बताउन नसक्दा उनीहरूको नागरिकता बनाउने आधार नै छैन ।
जिविका लाई पढाइमा निकै रुचि थियो । उनले संस्थागत सहयोगबाट कक्षा ७ सम्म पढ्न पाइन । तर नागरिकता बिना उनको पढाइ रोकियो, किनकि विद्यालयले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा मागेको उनी बताउछिन् । पढाइ रोकिएपछि, उनी लागुऔषध दुरुपयोगको शिकार भइन् । राम्रो काम खोज्दा नागरिकताको अभावमा असफल भएकी जिविका ले गलत बाटो रोज्न बाध्य भएको बताउँछिन् । यो सबै कानुनी पहिचानको अभावकै कारणले भएको हो ।
राजु र उनको परिवारको संघर्ष
२८ वर्षीय राजु, जसको बाल्यकाल सडकमा बित्यो, हाल आफ्नो दुई छोराको भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन् । कलंकीको सडकमा जीवन बिताउँदा उनले विभिन्न संस्थामा बसेर थोरै समय शिक्षा हासिल गरे । उनको नाम थर उनी बस्ने साहुले राखिदिएका थिए । राजुले दीपासँग सडकमै विवाह गरे ।
विवाहपछि, उनीहरूको जेठो छोराको जन्म भयो । बाबु बनेपछि राजुले आफ्नो बच्चाले पनि सडकको जीवन भोग्न नपरोस् भन्ने सोच बनाए । उनी राम्रो काम खोज्नतर्फ लागे । तर नागरिकता बिना, राम्रो काम पाउन असम्भव भयो । उनले कोठा भाडामा लिन खोज्दा पनि नागरिकता मागिएको कारण असफल भए। नागरिकता बिना आफ्नो परिवारको भविष्य अन्धकारमा देखेर उनी मानसिक तनावमा छन्।

राजु भन्छन्, “मैले धेरै ठाउँमा नागरिकता बनाउन प्रयास गरें। तर मेरो पहिचान पुष्टि गर्न चाहिने प्रमाण नहुँदा कोही पनि सहयोग गर्न तयार भएन। मेरो बच्चाहरूले मेरो जस्तै जीवन बिताउनु परेको देख्न म चाहन्न। तर नागरिकता बिना म के गर्न सक्छु?” यी तीन घटनाहरूले देखाउँछन् कि कानुनी पहिचानको अभावले व्यक्ति र परिवारहरूको जीवनमा गम्भीर असर पु¥याउँछ। कानुनी कागजात नहुनुका कारण जिविकाले आफ्नो पढाइ रोक्नु प¥यो । यो अन्य धेरै बालबालिकाको पनि अवस्था हो । विद्यालय र कलेजले आवश्यक प्रमाणपत्र माग्दा, कानुनी पहिचान नभएका व्यक्तिहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन् ।
नागरिकता बिना राम्रो काम पाउन असम्भव प्रायः हुन्छ । मोहन र राजुजस्ता व्यक्तिहरूले साधारण काम गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुपरेको छ ।

सरकारी योजनाबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अवसर कानुनी पहिचान नहुँदा गुमेको छ । कानुनी कागजात नहुनु र सामाजिक अस्वीकृतिले मानसिक तनाव कतीपयलाई उत्पन्न गरेको छ । नागरिकता बिना कोठा भाडामा लिन सक्ने अवस्था हुँदैन। यसले मानिसहरूलाई सडकमा जीवन बिताउन बाध्य बनाएको छ । बैंक खाता खोल्न, ऋण लिन, वा सरकारी योजनाहरूको लाभ लिन कानुनी पहिचान आवश्यक पारीएको छ । यसले हजारौ सडकका नगरीकलाई बन्चीत पारेको छ ।
कानुनी पहिचानको अभावको समस्या समाधान गर्न केहि कानुनी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अधिवक्त विनु लामा बताउछिन् ।

नेपालमा सडक संग आबद्ध बालबालिकाहरुको कानुनी पहिचान दिलाउने प्रयास चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ। बालबालिकाको जन्मदर्ता र कानुनी पहिचान सुनिश्चित गर्न “साथसाथ” नामक संस्थाले स्थानीय तहमा पहल गरिरहे पनि व्यवहारिक कठिनाइका कारण यो प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संस्थाकी रिसोर्स एजुकेटिभ कविता शाहका अनुसार “कोही पनि बालबालिकालाई सधैँ अनागरिक बनाउन मिल्दैन। सरकारले स्थानीय तहबाट कानुनी पहिचान बनाउनु पर्छ भन्छ, तर ती बालबालिकाको विषयमा पर्याप्त जानकारी स्थानीय तहसँग हुँदैन।” उनले थप स्पष्ट परिन् “आमा मात्र हुँदा पनि बाबुको पहिचान खोजिने गरिएको छ। त्यसैले मावली पनि सूचक भएर बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था सरकारले ल्याउनुपर्छ। साथसाथै, बालबालिकाको कानुनी पहिचान सुनिश्चित गर्न जहाँ जन्मिन्छ, त्यहीँबाट बालबालिकाको जन्मदर्ता गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।”

नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो नाम, पहिचान, र जन्मदर्ताको अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा ३९(१) ले बालबालिकालाई यो अधिकार कानुनी रुपमा सुनिश्चित गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय तहमा, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ६ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी, १९६६ ले पनि बालबालिकाको पहिचान र संरक्षणलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। दिगो विकास लक्ष्य १६.९ अनुसार, सन् २०३० सम्ममा सबै नागरिकलाई कानुनी पहिचान, विशेषगरी जन्मदर्ता प्रदान गर्नु अनिवार्य गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यस विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै हरेक वर्ष संकल्पमार्फत पक्ष राष्ट्रलाई यो प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्दै आएको छ।

सडक संग आबद्ध बालबालिकालाई कानुनी पहिचान प्रदान गर्न सरकार र स्थानीय तहले सहकार्य गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तहमा आवश्यक प्रणाली र स्रोत व्यवस्थापन गरी ती बालबालिकाको कानुनी पहिचान सुनिश्चित गर्नुपर्ने समय आएको छ। सरकारको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी अनुसार, बालबालिकाको जन्मदर्ता र पहिचानका लागि दिगो र समावेशी उपायहरु अबिलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। नेपालमा कानुनी पहिचानको अभावको समस्या जटिल भए पनि समाधान गर्न असम्भव छैन। माथीका कथाले देखाउँछ कि यो समस्या केवल व्यक्तिगत मात्र होइन, सामाजिक र संरचनात्मक पनि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सशक्तिकरणमा यी समस्याहरूको प्रभाव ठूलो छ। सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्य, सरल प्रक्रिया, र संवेदनशीलता जागरण मार्फत् कानुनी पहिचानको अभावमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। यसले मात्र उनीहरूको जीवन उज्यालो बनाउने र समाजलाई अझ सशक्त र समावेशी बनाउने छ ।