काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा हठी र अहंकारीको उपमा पाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीमा आफ्ना विरोधीलाई निमिट्यान्न पार्न लाग्दा नेकपा फुट्यो, एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बनेको छोटै समयमा एमाले पार्टीमा रहेका÷बचेखुचेका आफ्ना विरोधीलाई पनि निष्कासन र निलम्बन गरेपछि ओली शासन सुरु भएको पार्टीभित्रै निम्छरो रूपमा गाइँगुईँ चलेको छ । जर्मनीका पूर्व क्रूर शासक हिटलरले ‘राज्य नै म हुँ’ भनेझैँ ओली पनि एमाले भनेकै म हुँ र मेरो विकल्प म मात्रै हुँ भनेजस्ता अहंकारी अभिव्यक्ति दिएबाट पनि एमालेमा ओलीशासन चलेको पुष्टि भएको छ । सचिवालय बैठकमा निष्कासन र निलम्बनको प्रस्तावको विपक्षमा मसिनो रूपमा आवाज उठे पनि ओलीले आफ्ना विरोधीलाई कारबाही गरेरै देखाएपछि अब एमालेमा उनीविरुद्ध आवाज उठ्ने सम्भावना नै नरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

बुधबार बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले भीम रावललाई मात्रै नभई अरू दुईजना महिला नेतृलाई पनि पार्टीको भूमिकाबाट ६ महिना निलम्बन गरेको छ । सचिवालय बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका रावललाई पार्टीको संगठित सदस्यबाटै हटाउने निर्णय गरेको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार रावलले निरन्तर पार्टीलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिएका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘कमरेड भीम रावलले नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभयो, तर उपाध्यक्ष पदको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो । केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआउनु भएपछि उहाँलाई सल्लाहकारका रूपमा राखिएको थियो । तर, त्यो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुभएन । उहाँका अभिव्यक्तिहरू पार्टीलाई बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर बनाउने प्रकृतिका रहेकाले संगठित सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो ।’

रावलले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट लिने निर्णयको विरोध गरेका थिए । यस विषयमा ४ कात्तिकमा एमालेले रावलसहित स्थायी कमिटी सदस्य डा. बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पाण्डे र तिमल्सेनाले स्पष्टीकरण बुझाए पनि रावलले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन् । त्यसपछि बुधबार बसेको बैठकले पाण्डे र तिमल्सेनालाई पनि ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको निर्णयलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने रावलप्रति ओली अहिले होइन, दशौँ महाधिवेशनदेखि नै चिढिएका थिए । २०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि केपी शर्मा ओलीसँग रावलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ओलीले सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने चाहना राख्दै हुकुमी शैलीमा ७० वर्षे उमेर हदको पार्टी विधानलाई संशोधन पनि गराएका थिए । रावलले ओलीलाई निर्विरोध अध्यक्ष बन्न नदिई प्रतिस्पर्धा गर्दा जम्मा २२३ मत पाएका थिए । १८३७ मत सहित अध्यक्षमा निर्वाचित भएका ओलीले पार्टीका सबैलाई मिलाएर अघि लैजानुपर्नेमा उल्टै त्यहीँबाट रावललाई कर्नरमा पार्न सुरु गरे ।
पार्टीमा खरो र प्रस्ट वक्ताको छवि बनाएका रावलको सांगठनिक पकड बलियो हुँदा झस्किएका ओलीले सुदूरपश्चिममा उनलाई कमजोर पार्नकै लागि माओवादीबाट आएका लेखराज भट्टराई इन्चार्ज बनाएका थिए । त्यसमा पनि रावलले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग भएपछि एमालेभित्र ओलीको मनमौजी शासन बढ्दा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अर्को पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाएर जाँदा रावल पुरानै पार्टीमा १० बुँदे सहमति गरेर बसेका थिए । १० बुँदे सहमतिका आधारमा एमालेमै रहेका नेताहरूप्रति वैरभाव प्रकट गर्दै आएका ओलीले २०७९ को आमनिर्वाचनमा टिकट वितरणमा पनि पक्षपात गरेका थिए । भीम रावल स्वाभाविक उम्मेदवार भए पनि उनलाई टिकट नै नदिएर भूमिकाविहीन बनाएका थिए ।
अहिले रावलले दानमा पार्टी कार्यालय भवन लिन नहुने भन्दै सार्वजनिक विरोध गरेका थिए । उनले पार्टी सदस्यको लेबी र सहयोगबाट पार्टी कार्यालय निर्माण गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । उनको तर्कबाट रिसाएका ओलीले २५ असोजमा गुरुङ दम्पतीसँगै भवनको शिलान्यास गरेपछि रावलसहित बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

पार्टीले ४ कात्तिकमा स्पष्टीकरण माग्दा पाण्डे र तिमल्सेनाले लिखित जवाफ दिए पनि रावलले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । १ पुसमा सर्वोच्च अदालतले दानमा भवन लिने निर्णय वैध ठहर गरेपछि पार्टीले पाण्डे र तिमल्सेनालाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट हटायो भने रावललाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको हो । रावलको निष्कासन एमाले अध्यक्ष ओलीको पुरानो शैलीको निरन्तरता भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । ओली पहिलादेखि नै असहमतिका स्वरलाई किनारामा धकेल्ने नीतिका कारण पनि नेपाली राजनीतिमा चित्रित पात्र हुन् । उनले दशौँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भूसालले २०७९ को चुनावमा पार्टीबाट टिकट नपाएपछि आफैँ अलग भएका थिए । अहिले उनी एकीकृत समाजवादीको महासचिव भएका छन् । यसैगरी नवौँ महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाललाई समर्थन गर्ने नेताहरूलाई पनि उनले पटक–पटक अवसरबाट वञ्चित गराएर अपमान गरेका छन् । पार्टीबाट निष्काशित भएपछि रावलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भण्डाफोर गर्ने बताएका छन् । ओलीको स्वेच्छाचारी कदमप्रति देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउने रावलको भनाइ छ ।

रावलले भने, ‘ममाथि जे–जस्तो व्यवहार गरियो, त्यसको व्यवस्थित ढंगले देशव्यापी रूपमा भण्डाफोर गर्ने तयारीमा छु । केपी ओलीको स्वेच्छाचारी, निरंकुश र तानाशाही दमनविरुद्ध सशक्त ढंगले अभियान चलाउँदै छु । निश्चित रूपमा एउटा राजनीतिक व्यक्तिका गतिविधिहरू राजनीतिक रूपमै अघि बढ्छन् ।’ नयाँ पार्टी खोल्ने विषयमा पनि रावलले यो अभियानपछि मात्रै थाहा हुने बताएका छन् । तर उनलाई अहिले पनि एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीमा आउनका लागि आग्रह भने गरेको छ । यस विषयमा माधव नेपालसँग केही कुराकानी गरे पनि आफू गइहाल्ने परिस्थिति नबनेको रावलले आफू निकटकासँग बताउने गरेको बुझिएको छ ।