काठमाडौं । गत असार १७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन हुँदा दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख भएअनुसार दुई दलले यो सरकार गठन हुनुको प्रमुख उद्देश्य वर्तमान संविधानमा रहेको व्यवस्था मध्य विशेषगरी शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नु रहेको बताउदै आए पनि पाँच महिनासम्म संविधान संशोधनको एजेन्डामा काम नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि बल्ल सत्तारुढ दलले संयन्त्रमार्फत प्रारम्भिक छलफल अगाडि बढाउने भएका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि सत्तापक्ष नलागेको भन्दै विपक्षी दलहरूले संशोधनको आन्तरिक गृहकार्य गर्न थालेपछि सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समेत यसबारे चासो देखाएर छलफल प्रारम्भ गरेका हुन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले संविधान संशोधनका लागि संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । सत्तारुढ दलको कार्यदलले संविधानमा के–के विषय संशोधन गर्ने भन्नेबारे आन्तरिक रूपमा तयारी गर्ने र त्यसपछि सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने दलका नेताहरूले बताएका छन् ।
संविधानको कार्यान्वयनको अनुभवबाट देखापरेका सबल र कमजोर पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दलले संयन्त्र बनाएर संविधान संशोधनको कार्य अगाडि बढाउने काम गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले पनि दबाब बढाउँदै लगेका छन् । एकीकृत समाजवादीले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेर काम गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनमा पार्टीका एजेन्डा के–के हुन् भनेर तय गरिसकेको छ । २१ पुसमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट औपचारिक रूपमै संविधान संशोधनका एजेन्डालाई सार्वजनिक गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी छ । माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने विषय एजेन्डा बनाएको छ । राप्रपाले पनि पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल थालेको छ । राप्रपाले सरकारलाई संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै संशोधनका विषयमा सबै राजनीतिक दल र पक्षहरूसँग संवाद र समझदारी कायम गर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । संविधान संशोधनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच एकमत भए पनि संशोधनको विषयमा भने एक मत छैन । सरकारले भने सबै दलको छलफल र सहमतिमै संविधान संशोधन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

अहिलेको सरकार दुईतिहाइ मतको सरकार भए पनि संविधान संशोधनका बेला दुईतिहाइ नै पुग्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । कांग्रेस र एमाले मात्रै मिल्दा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन । एमाले र कांग्रेससँग अहिले प्रतिनिधिसभामा १६६ सांसद छन् । संविधान संशोधनका लागि १८४ जना सांसद्को समर्थन चाहिन्छ । यस्तै, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलको दुईतिहाइ मत छैन । राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइका लागि आवश्यक पर्ने ४० सांसदमध्ये कांग्रेसका १६ एमालेका १० जसपाका ३ र लोसपाका एक सांसद गरी सत्तागठबन्धनका ३० सांसद मात्र छन् ।
केही सांसदको कार्यकाल सकिन लागेकाले निवार्नचनमार्फत कांग्रेस र एमालेले सिट संख्या बढाउने छन् । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुगेपछि मात्र संबिधान संसोधन गरिने बताउँदै आएका छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा नेकपा एसको साथविना बहुमत पुग्ने सम्भावना कम छ । त्यसकारण संविधान संशोधनको विषयमा अहिले सुरु भएको प्रारम्भिक छलफललाई निष्कर्षमा पु¥याउन दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुन जरुरी छ ।