काठमाडौं । विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको चाँदीको जलहरी मर्मत गरी सुनको जलहरी राख्दा बदनियतपूर्ण तरिकाले सुनको हिनामिना नभएको फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वैशाख १८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा जलहरीका सन्दर्भमा तीनजनालाई मुद्दा दायर गर्ने कार्य पूर्वाग्रही भएको फैसला गरेको हो ।
विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते दायर गरेको रिटमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको घेराभित्र निर्माण गरिएको जलहरीमा कुनै किसिमको अनियमितता हुने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
‘मिति २०८० असार २१ गतेको मुचुल्कामा उल्लिखित ६२३ ग्राम सुनको तौल समेत जोड्नुपर्नेमा सो सुनलाई समावेश गरेको देखिएन । अतः करिव १०७ केजी तौल भएको जलहरी निर्माण गर्दा अन्य धातुहरूको मिश्रण गरिएको तथ्यलाई आरोपदाबीमा अन्यथा भनेको नपाइएको समेत परिप्रेक्ष्यमा यी प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी कोषको सुन हिनामिना गरेको भन्ने कुनै पनि वस्तु, तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो । सदस्यसचिव डा. थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका कोषाध्यक्ष थिए ।

आरोप पूर्वाग्रही भएको ठहर

विशेष अदालतले कुल १०,७४,७०० ग्राम (शुद्ध सुन १,०१,०४८.५ ग्राम) को जलहरीमा आरोपपत्रमा उल्लेख भए अनुसार १,४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भनिए पनि ६२३ ग्राम सुनको तौल समेत जोड्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सो सुनलाई समावेश गरेको देखिँदैन र सुनमा स–साना टुक्राहरू कणहरू जलहरीबाट अलग हुने भएकोले वजन गर्दा केही कमी आउनु स्वाभाविक हुने हुँदा शुद्ध सुन १,४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भन्ने वादीको दाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।”

यसैबीच, आयोगको २०८० असोज ६ गतेको बैठकले निर्णयको पृष्ठ १९ मा कोषका तत्कालीन सदस्य भगवतीप्रसाद देव पनि अनियमिततामा संलग्न रहेको दाबी गर्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अन्यलाई पनि आरोपित भनेको आयोगले तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । फैसलामा मुचुल्काहरूबाट आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्यका लागि विधिवत् रूपमा कार्य सुरु भएको र विधिवत् रूपमा नै कार्य सम्पन्न भएको देखिने प्रस्ट पारिएको छ ।

फैसलामा प्रक्रियाअनुसार गरेको कार्यलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कानुन बमोजिमको कार्य मान्नुपर्ने नै देखिने बताइएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘मुचुल्काहरूमा उल्लेख भएको प्रक्रियामा बदनियत राखी जानाजान त्रुटि गरी अनियमितता भएको भए यी प्रतिवादीहरू मात्र नभई सो प्रक्रियामा सामेल रहेका सबै व्यक्तिहरू उपर अनुसन्धान गरी प्रत्व्यिक्ति प्रतिकसुरका हिसाबले जवाफदेहिता निर्धारण गरिनुपर्ने हुन्छ ।”

अदालतले त्यस्तो निष्कर्षमा आरोप दाबी आएको नदेखिई छनोटका आधारमा वा व्यक्ति छानेर अभियोजनजस्तो गरी उही प्रक्रियाका केही व्यक्तिउपर अभियोग लगाइएको देखिए पनि केहीको हकमा दाबी लिइएको नपाइएको फैसला गरेको छ । ‘जुन समानताको सिद्धान्त विपरीत र स्वच्छ अनुसन्धानको मान्यताभन्दा विपरीत देखिन्छ । समान भूमिकामा रहेका समान जिम्मेवारी लिएका सोही स्तरका व्यक्तिमाथि कसै उपर मुद्दा चलाउने र कसै उपर नचलाउने निर्णय गरी असमान ढंगले आरोपित गरियो भने त्यो चयनात्मक अभियोजन हुन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण उल्लेख गरिनुपर्ने र यी आधारहरूविना त्यस्तो कार्य शंकास्पद हुने र त्यसको परिणाम पनि सत्य धरातलीय यथार्थबाट विमुख भई अन्ततः विश्वासनीय नहुने प्रस्ट पारिएको छ ।

‘प्रस्तुत आरोपपत्रमा सेफको चाबी जिम्मा लिने कसै उपर दाबी गरिएको र कसै उपर नगरिएको अवस्था देखिँदा के कति कारणबाट त्यसो गरिएको हो भनी अभियोजकले सन्तोषजनक प्रमाण कागजहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । यस सन्दर्भमा समान रूपमा र स्वच्छ अनुसन्धान भएन भनी प्रतिवादी तर्फका विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूले उठाउनु भएको तर्कमा पनि दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अभियोजक निकायले कुनै पूर्वाग्रह राखेर असमान र कपटपूर्ण अभियोजन गर्ला भनेर त परिकल्पना पनि गर्न नसकिने ठहर गर्दै फैसलामा भ्रष्टाचारको आरोपजस्तो गम्भीर कसुरको अभियोग लगाउँदा सिद्धान्ततः स्वच्छता समानता र त्यसबाट पर्ने समाजिक प्रभावलाई समेत विचार गरिनु वाञ्छनीय हुन आउने प्रस्ट पारिएको छ ।

सुनको तौल स्वाभाविक-आरोप पूर्वाग्रही भएको ठहर

फैसलामा कोष सञ्चालक परिषद्को २०७७ माघ १४ गते बसेको बैठकले जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरी टिनको बाकसमा लाहा छाप लगाई ल्याइएको ६४,१६३.४०० ग्राम सुन नेपाली सेनाको सुरक्षामा पशुपति रुद्रगाडेश्वर प्रांगणको लकरमा बन्द गरिराखिएको देखिने प्रस्ट पारिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘लकरको साँचो १ सेट नेपाली सेना, १ सेट पशुपति क्षेत्र विकास कोष र १ थान ताला चाबी पशुपति भण्डार तहबिलका बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठको जिम्मामा रहेको भन्ने व्यहोराको लकरमा सुन राखिएको मुचुल्काबाट बेहोरा अवगत हुन आउँदछ । यसरी हेर्दा खरिद गरिएको सुनको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत राखिएकोमा विवाद देखिँदैन ।’

२०७७ फागुन ५ गते पशुपतिनाथको जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप ३९,६०९.०७ ग्राम सुन खरिद गरी ल्याई जलहरी निर्माणस्थल पशुपति रुद्रगाडेश्वरमा रहेको सेफमा उपस्थितिका रोहवरमा राखिएको भन्ने व्यहोराको मुचुल्काबाट देखिने फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा जम्मा १०७ किलो ४,७०० ग्राम (शुद्ध सुन १०१ किलो ०४८.५ ग्राम) को जलहरीमा १,४९१.७१८ ग्राम फरक परेको दाबी आरोपपत्रमा गरिए पनि ६२३ ग्राम सुनको तौल समेत जोड्नुपर्नेमा सो सुनलाई समावेश नगरेको उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सुनमा ससाना टुक्राहरू कणहरू जलहरीबाट अलग हुने भएकाले वजन गर्दा केही कमी आउनु स्वाभाविक हुने हुँदा शुद्ध सुन १,४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भन्ने वादीको दाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।’

२०७७ मा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो । अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिंग राखिएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको थियो । सुनको जलहरीको तौल एक सय सात किलो ८०७ ग्राम देखिएको थियो । गुणस्तर परीक्षण गर्दा समग्रमा २२ क्यारेटको सुन प्रयोग भएको देखिएको थियो । २०८० असार १० गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिंमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको थियो ।

कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले भगवान् पशुपतिनाथको गर्भगृहमा सुनको जलहरीका सन्दर्भमा विवाद गरेर धार्मिक भावनामाथि चोट पु¥याउने कार्य भए पनि अदालतले न्याय दिएको बताएका छन् । ‘विश्वका हिन्दूको आस्थाको केन्द्रमा जलहरी राख्दा विवाद गर्दा अन्य देशमा पनि राम्रो सन्देश गएन, तर सम्मानित विशेष अदालतले यी सबै प्रश्नको निरूपण गर्दै फैसला गरेको छ, भगवान् पशुपतिनाथलाई पनि अदालतबाट न्याय भएको छ,’ उनले भने ।