काठमाडौं । खेलकुद विकास ऐन २०७७ बनाउने बेला हर्ताकर्ता रहेका नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठ निकै सक्रियतापूर्वक लागेका थिए । पहिलाको खेलकुद विकास ऐन २०४८ बाट नेपाली खेलकुद अघि बढ्न सक्दैन भन्ने उनै जीवनरामको हातमा डाडुपन्यु भएका बेला राखेपमा दर्ता भएको एउटा खेल संघकै जति हैसियत भए पनि नयाँ ऐनमा ओलम्पिकलाई शक्तिशाली बनाए । उनैले उक्त ऐनमा लेखेको स्पष्ट वाक्य हो– ‘कुनै पनि खेल संघका अध्यक्ष वा महासचिव लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा रहन पाइने छैन ।’ त्यो ऐन जारी भएपछि र नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादीमा लाग्दा उनै श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्री पनि भए । राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सन्दर्भमा जति शक्तिशाली राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेप हुन्छ, त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सवालमा ओलम्पिक कमिटी । त्यसले गर्दा राखेपको नेतृत्वमा पुगेकाहरू जसरी पनि ओलम्पिकमा पुग्ने लक्ष्यमा हुन्छन् ।

एमालेमा हर्ताकर्ता हुँदा राखेपमा सदस्यसचिव समेत भएका जीवनरामले त्यहाँबाट बिदा भएर नेपालमा खेल नै नहुने ‘नेपाल स्की संघ’ गठन गरेर ओलम्पिकको यात्रा तय गरेका थिए । उक्त खेलका एक मात्र राष्ट्रिय खेलाडी उनकै छोरा हुन् । राखेपबाट ओलम्पिक जाँदा ध्रुवबहादुर प्रधानसँग मिलेर उनले रुक्मशमशेर राणालाई अप्ठ्यारोमा पारेका थिए । जीवनराम दुई कार्यकाल आठ वर्ष महासचिव भए भने दुई कार्यकाल र थप एक वर्ष गरी नौ वर्ष अध्यक्ष भइसकेका छन् । १७ वर्षदेखि ओलम्पिकको हर्ताकर्ता भएका उनैले खेलकुद विकास ऐनमा भएको दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई लत्याउँदै फेरि मनमौजी तरिकाले विधान संशोधन गराएर तेस्रोपटक पनि निर्वाचित भएको घोषणा गराएका छन् ।

एनओसीको शनिबार अनलाइनमार्फत गरिएको निर्वाचनबाट जीवनराम तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतले एनओसीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै भएको अनलाइन निर्वाचनमा ओलम्पिकमा आबद्ध विभिन्न २७ राष्ट्रिय खेल संघमध्ये २० संघको सहभागिता रहेको थियो । जसमा जीवनरामले २० मत पाए ।

यसअघि अध्यक्ष पदको उम्मेदवारका लागि मनोनयन दर्ता गरेका निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङको पक्षमा मत परेन । निलेन्द्रसहित सात संघका प्रतिनिधि एवं पदाधिकारीले निर्वाचन प्रक्रियामा आपत्ति जनाउँदै बहिष्कार गरेका थिए ।
यसअघि पाटन उच्च अदालतले एनओसीको विधान संशोधन र साधारणसभा रोक्न आदेश दिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले समेत अदालतको आदेशको पालना गर्न खेल संघहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।

एनओसीको उपाध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारी भने यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । एनओसीको नयाँ नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आईओसी) र एसिएन ओलम्पिक काउन्सिल (ओसिए)ले मान्यता देलान् या नदेलान्, त्यसले एनओसीको आगामी यात्रा तय गर्नेछ । सरकारले भने अहिलेको कार्यसमितिलाई मान्यता नदिने प्रस्ट पारिसकेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता नदिने बताइसकका छन् । अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै उनले जबरजस्ती गर्नुलाई कतिपयले एकीकृत समाजवादीबाट राजनीति गरेर चुनाव जित्ने अवस्था नआएपछि विदेश भ्रमणको सयरका लागि पनि उनले यस्तो गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।