काठमाडौ । सरकारले स्वार्थ समूहको चासोमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आफ्नै बहुमत सेयर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को व्यावसायिक एवं संस्थागत सुधारको योजना थन्क्याएर सरकारले कसको स्वार्थमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्न लागेको हो भन्ने आमचिन्ताको विषय भएको छ । नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरेर प्रतिस्पर्धी एवं सक्षम बनाउने योजना एक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ । निश्चित स्वार्थ समूहको चासोमा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने योजना बनाएको भन्दै संसद् र समितिहरूमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यो विषय ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’ भएको र अर्बौंको चलखेल रहेको उनीहरूको आशंका छ ।
अघिल्लो शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय नै गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदन हाल अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड बाध्य हुनेछ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्सबारे निर्णय गर्न ९ माघ ०८० को मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाउँदै नेप्सेको पुनर्संरचनासहित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सुझाएको थियो । तर, सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचनामा भन्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउनु रहस्यमय छ ।
नेप्सेमा सरकारको लगानी छ । आफ्नै लगानी भएको संस्थालाई बचाउनेमा भन्दा नयाँ खोल्नतर्फ सरकार उद्यत हुनुले यसमा कमिसनको गन्ध आउँछ । नयाँ लाइसेन्स र नेप्सेको सुधार मात्रै नभएर धितोपत्र बोर्डकै पुनर्संरचनासमेत आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विज्ञहरूले सरकारी स्वामित्वकै नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने हो भने अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारको प्राथमिकता नेप्से सुधारमै हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा समावेश गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । तर नेप्से सुधारको योजना थन्क्याएर निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिँदा भद्रगोल हुने देखिन्छ । नेप्सेलाई बेवास्ता गरेर सीधै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनुहुँदैन भन्नेमा धेरैको एकमत छ । २१ भदौ ०७९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिन अवधि राखेर २ असोज ०७९ मा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । आवेदन दिने म्याद नसकिँदै त्यसलाई स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आयो । त्यसपछि ४ कात्तिक ०७९ मा बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको आवेदन स्थगित ग¥यो । केही समयपछि बोर्डले पुनः १० दिन म्याद राखेर ३० चैत ०७९ मा आवेदन आह्वान ग¥यो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज गरेर तीन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । बोर्डले लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन ग¥यो । तर, मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाख ०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दियो ।

संसद्को अर्थ समितिले पनि २९ जेठ ०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समितिबाट विस्तृत अध्ययन पूरा नहुँदासम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो । त्यसको पाँच महिनापछि २४ कात्तिकमा समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसददेखि अन्य सरोकारवाला निकायहरूले समेत आलोचना गरे । आलोचना भएपछि अन्योलमा रहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अध्ययन गरेर मात्र अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको हो । त्यसपछि ९ माघ ०८० को मन्त्रिपरिषद्ले सिवाकोटी नेतृत्वको सुझाव समिति गठन गरेको थियो । नेप्सले आफ्नो संस्थागत संरचना सुधार तथा पुनर्संरचनाका लागि मंसिर ०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, एक वर्षसम्म अर्थ मन्त्रालयले कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन ।
एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको नेप्सेमा अहिले सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । त्योबाहेक सरकारी स्वामित्वकै नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत सेयर छ । योबाहेक निजी क्षेत्रका लक्ष्मी सनराइज बैंक र प्रभु बैंकको पाँच–पाँच प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । बाँकी ०.६० प्रतिशत सेयर भने अन्य शीर्षकमा देखाइएको छ ।
यसरी हेर्दा अर्थात् नेप्सेको ९० प्रतिशत हिस्सा सरकारी निकायको छ । १० प्रतिशत सेयर पनि पहिला राष्ट्र बैंकको नाममा थियो । राष्ट्र बैंकले त्यो सेयर प्रभु र साबिकको लक्ष्मी (हालको सनराइज लक्ष्मी) बैंकलाई प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । २९ पुस ०५० देखि नेप्से स्टक मार्केटको रूपमा सञ्चालनमा छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्तापुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले नेप्सेको एक अर्ब रुपैयाँ (अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँअनुसार एक करोड कित्ता) चुक्तापुँजी छ । अब बाँकी दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको अंकित सेयर सर्वसाधारण, स्वदेशी निजी कम्पनी र विदेशी निजी कम्पनीलाई बिक्री गर्ने नेप्सेको योजना छ । त्यसरी सेयर बिक्री गरेमा नेप्सेमा निजी क्षेत्रको बहुमत सेयर हुन्छ । त्यसपछि सोहीअनुसार व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, जनशक्ति परिचालनलगायतमा सुधार ल्याउने नेप्सेको योजना छ । तर, त्यो योजनामा अर्थ मन्त्रालयले कारबाही अघि बढाएको छैन ।
नेप्सेले पछिल्लो पाँच वर्षमा औसत ८५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । आव ०७६/७७ मा नेप्सेले १६६ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । प्रतिफल दरको आधारमा नेप्सेले अन्य सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले भन्दा धेरै लाभांश दिएको छ । तर, नेप्से सुधार छोडेर निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिँदा नेप्सेको भविष्य नै जोखिममा हुने विज्ञ बताउँछन् ।
१० मंसिरमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त भएका छन् । उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । योग्यता नपुगेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । साथै, स्टकको लाइसेन्स र अध्यक्ष नियुक्तमा चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । कुनै पनि वेला जे पनि हुन सक्छ भनेर हतारमा लाइसेन्स दिन खोजेको देखिन्छ ।