काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कतिपय भ्रष्टाचारपे्ररित र अनुचित निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनेर हुने गरेका यसअघिका बेथिति रोक्ने प्रयास थालिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्र्तगत कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा बनेको १० सदस्यीय उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषालाई स्पष्ट गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट व्यक्तिगत लाभका लागि भएका निर्णयमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न पाउने प्रावधान पास गरेपछि नागरिकको एउटा तप्का खुशी भएको छ ।

यसअघि नीतिगत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिँदै आइरहेको अवस्था रहेको र शासकहरूले यो निर्णय नरुचाउन सक्ने भएकाले सदनबाट फेरबदल गर्न सक्ने भन्दै खबरदारी गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ ।
उपसमितिले पास गरेको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बुधवार बुझाए लगत्तै उपसमितिले टुङ्गो लगाएको विषयमा असन्तुष्टिसहितको चासो राख्दै छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएपछि नागरिक तह सशंकित भएको हो । व्यक्तिगत लाभका लागि भएका निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने गरी परिभाषा तय, बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत् र भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने समितिको निर्णयमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको र छलफलका लागि बोलाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले खतिवडाले प्रधानमन्त्रीबाट कुनै दबाब नआएको सञ्चारमाध्यममा अफवाह फैलाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अख्तियारले समेत बारम्बार नीतिगत निर्णयको परिभाषा तोक्न गरेको आग्रहपछि उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमा दफावार छलफल गरी गत सोमबार प्रतिवेदन पारित गरेको प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषको लाभमा हुने निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको उल्लेख छ । उपसमितिले संघसँगै प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने सुनिश्चित गरेको छ । तर तोकिएको नीतिगत निर्णयको परिभाषाभन्दा बाहिर निर्णय भएमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनेछ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत निर्णयको परिभाषामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेबाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय’ भनिएको छ । संसदीय उपसमितिले निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा आउने प्रस्ताव संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई राज्यका निकायबाटै नियमन गर्नुपर्नेे निष्कर्ष निकालेको छ  । नीतिगत निर्णयको परिभाषा तोक्न सरकारले पनि संसद्लाई अनुरोध गरेको थियो ।