देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: radiodeshantar@gmail.com
News: deshantarweekly@yahoo.com

टीआरसीमा समिति असफल

देशान्तर


काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको टुङ्ग्याउने महत्वपूर्ण २ वटा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीशको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समिति असफल भएपछि १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडितहरुले न्याय पाउने कार्य पुनः अनिश्चित बनेको छ । यसलाई सिफारिस समितिको मात्र होइन, सरकारकै असफलताको रुपमा लिइएको छ ।
गत साउन ३० गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटना छानबिन गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने लक्ष्यसहित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो ।

२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र लडाकू समायोजनको कार्य सम्पन्न भएपछि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउने विधेयक संघीय संसदको तल्लो सदनबाट पारित भएपछि धेरैले यसलाई ठूलै उपलब्धि मानेका थिए ।
त्यतिबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)बाहेक दल र स्वतन्त्र सांसदले विधेयकमा समर्थन गरेका थिए । सरकारले २०७९ फागुन २५ मा संसदमा दर्ता गरेको विधेयक कानुन समितिमा पुगेपछि दलहरूबीच चर्को विवाद देखिएको थियो । तर राजनीतिक सहमति जुटेपछि समितिले विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित गरेपछि सदनमा पुगेको थियो । दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा आइसब्रेक भएको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो ।

२०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको विषय कांग्रेस, एमाले र माओवादीको दाउपेचमा पर्दै आएको छ । त्यसैकारण यससम्बन्धी ऐन संशोधनको एजेन्डामा नै उनीहरू सहमत थिएनन् । गत साउनमा मात्र उनीहरूबीच सहमति जुटेपछि ऐन संशोधन भएको थियो । त्यसैले आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न समिति पनि गठन भयो । समितिले कात्तिक २३ मा आवेदन माग गरेकामा १५६ जनाले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । तीमध्ये समितिले अध्यक्षमा ८ र सदस्यमा ३२ जनाको ‘सर्ट लिस्ट’समेत तयार गरेको थियो । उजुरी लिने र प्रस्तुतीकरणसमेत हेर्ने जस्ता प्रक्रिया अपनाउँदै अघि बढेको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर समिति आफ्नो कार्यादेशमा असफल भएपछि यस विषयमा अहिले चौतर्फी चिन्ता र चासो बढेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समिति आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएपछि मानवअधिकारवादी र द्वन्द्वपीडितका संस्थाले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका अढाई दर्जन संस्थाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति असफल भएको उल्लेख गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै अर्को सिफारिस समिति गठन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।

तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया नै असफल हुन लागेको त होइन भन्ने संकेत देखिएको उल्लेख गरेका छन् । विश्वसनीय नियुक्तिका लागि समितिले काम गर्न नसक्दा सर्वसम्मतिमा सिफारिस गर्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ । ती संस्थाले पुरानो गल्ती नदोहोरिने गरी सिफारिस समिति गठन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।

एमनेस्टीकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक स्मृति सिंह, ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मिनाक्षी गांगुली र कमिसन अफ जुरिस्टकी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक मेलिसा उप्रेतीले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेका हुन् । पत्रको बोधार्थ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम पनि उल्लेख गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्र लेखेपछि द्वन्द्वपीडितका २८ संस्थाले संयुक्त र ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल’ले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल विश्वसनीय प्रक्रियाबाट अर्को सिफारिस समिति गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल’ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जिम्मेवारी पूरा नगरेर सिफारिस समितिले २ महिनाको अवधि खेर फालेको टिप्पणी गरेको छ । उसले आयोग गठनको प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन सरकारसँग अपिल गरेको छ ।