काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गैह्रआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउने क्रममा कुनै अवरोध नगर्न पत्राचार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै महाधिवेशनका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा कार्यालय नै बन्द गरिएकोमा त्यसको कारण समेत माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चको पत्रमा भनिएको छ– सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०।१२।२१ मा भएको आदेशको कार्यान्वयनार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत भएको निर्देशन र समन्वय अनुसार उच्च स्तरीय समितिका पदाधिकारीहरुलाई पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सहितको महाधिवेशन गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय नै बन्द गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशले तोकिए बमोजिमका क्रमका संयोजकहरूको उपस्थिति रहे भएको समयमा के कति आधार कारणले कार्यालय बन्द गरेको हो ? सोको जानकारी ७ (सात) दिनभित्र यस निर्देशनालयलाई दिई आवश्यक काम कारबाही गर्न कुनै पनि प्रकारको अवरोध सृजना नगर्न निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।