विनातयारी उत्तरी विशाल छिमेकी मुलुक चीनको ४ दिने भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानुअघि बीआरआईमा ऋण लिँदै नलिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए पनि २ दिनसम्म बीआरआईको शब्दसमेत उच्चारण नगरे पनि अकस्मात् तेस्रो दिन शब्दजालको प्रयोग गर्दै ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ भनी सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिएका ११ महत्वाकांक्षी योजनाहरू सम्पन्न गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएबाट अन्यौलता झनै बढेको छ । त्यसमाथि सत्तागठबन्धनका सहयात्री कांग्रेसका परराष्ट्रमन्त्री राणा र गृहमन्त्री लेखकले होमा हो मिलाउनुले त झनै शंका बढेको छ । वास्तविकता के हो भनी सरकारले निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सर्वत्र छ ।
विश्वको दोस्रो महाशक्तिसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने र आर्थिक सम्भावनाहरूलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले यो भ्रमण गरेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले बताए पनि यसकै कारण सत्ता गठबन्धन नै तलमाथि त पर्ने होइन भन्नेसम्मका बहस सिर्जना भएको छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक परिस्थिति हेर्दा बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ)जस्ता महत्वाकांक्षी परियोजनामा हतार नगरीकन सोचविचारसहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भए पनि, त्यसपछिका परियोजना र निष्कर्षहरूले आशातीत उपलब्धि दिन सकेका छैनन् । यो कुरा सरकारलाई भलिभाँती जानकारी भए पनि यस विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू भने विभाजित छन् । बीआरआईका कारण श्रीलंका र पाकिस्तानको उदाहरण हाम्रोसामु स्पष्ट हुँदाहुँदै फेरि नेपालमा ऋणको भारी थपी देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलिने त होइन भन्ने पनि कुरा उठ्ने गरेको छ ।
सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि चीनले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी खाका प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रपति सी चिनफिङले घोषणा गरेको ५६ अर्बको सहायता पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । सन् २०२० मा बिआरआईको मस्यौदा आएपछि त्यसबारे विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन् ।

तर त्यसमा सहमति जुटेको छैन । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको छुट्टाछुट्टै चीन भ्रमणमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा नेपालमा छलफल भए पनि मोडालिटी तयार नहुँदा चीनमा विषय प्रवेश नै भएको थिएन । पछिल्लोपटक श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा त्यसको मोडालिटीबारे सामान्य खाका तयार पारिएको थियो । तत्कालीन समयमा सत्ता साझेदार रहेको कांग्रेसले सहमति नदिँदा त्यत्तिकै थन्किएपछि त्यसलाई अघि बढाउन सकिएको थिएन ।
नेपालले बिआरआईमा समर्थन गरेको चार वर्षपछि २०७४ वैशाख २९ मा नेपाल र चीनबीच बिआरआईको ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौतामा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा परराष्ट्र सचिव रहेका शंकरदास वैरागी र तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, नेपालले अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे मस्यौदा तयार पार्न सकेको छैन ।
चीनले हरसम्भव कोसिस गर्दा पनि मोडालिटी तयार हुन सकेको छैन । नेपालमा चिनियाँ भूमिमा नियन्त्रण चाहेका अमेरिका र भारतको अस्वाभाविक चासो र दबाबका कारण बिआरआई कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको छ ।

अहिले बीआरआई फ्रेमर्वकमा हस्ताक्षर भए पनि हस्ताक्षर भएको डकुमेन्ट सार्वजनिक नहुनुलाई पनि कूटनीतिक जानकारहरूले शंकाको दृष्टिले पनि हेरेकाले यी शंकालाई दूर गर्ने जिम्मेवारी पनि वर्तमान सरकारकै हो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई सही ढंगले अघि बढाउन कूटनीतिक र आर्थिक रणनीतिमा स्पष्टता जहिले पनि जरुरी हुन्छ । देशभित्रका प्राथमिकताहरूलाई थाती राख्दै बारम्बारका विदेश भ्रमणले जनतामा निराशा बढाएको अवस्थामा राष्ट्रिय विकासका योजना बलियो बनाउन नसक्दा कहिले कसको त कहिले कसको छाता ओढेको आरोप लागिरहन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपाल भए पनि यहाँको नेतृत्वले सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न पनि जरुरी छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न केन्द्रित हुनुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्धमा चुच्चे नक्सा र संविधानपछि देखिएको चिसोपनलाई संवादमार्फत सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । उता, चीनसँगको सम्बन्धले पनि ठोस परिणाम दिन सकेको छैन । यी दुई छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्दा नेपालले सधैँ आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
बीआरआईजस्तो महत्वाकांक्षी परियोजनामा सहभागी हुनु नेपालका लागि अवसर र चुनौती भए पनि हतार गरेर कुनै निर्णय लिनु न देशको हितमा हुन्छ, न त आमनागरिकको । प्रधानमन्त्रीले नेपालको हित सुनिश्चित गर्नका लागि साहसिक र सोचविचारपूर्ण कूटनीतिको परिचय दिनुपर्छ । नेपालको भविष्यका लागि यो भ्रमण मात्र एक कदम हो, तर यो कदम सही दिशामा उठ्नुपर्छ । बीआरआईको लाभ लिनु र जोखिमबाट जोगिनु नेपालको वर्तमान नेतृत्वको मुख्य परीक्षा हुनेछ ।