काठमाडौं । नेपाली खेलुकदमा ब्रान्ड बनेका जीवनराम श्रेष्ठले पछिल्लो समय भने घिनलाग्दो काम गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको महासचिव हुँदै वर्तमान कार्यसमितिमा दोस्रोपटक अध्यक्ष भइरहेका उनी विगतमा नेकपा एमालेबाट राजनीति गर्ने व्यक्ति हुन् भने अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन् । पार्टी फुट्दा एमाले सांसद भएका जीवनराम समाजवादीमा लागेर पर्यटनमन्त्री पनि भएका थिए । २०७९ को चुनावमा पराजित उनी ओलम्पिक कमिटीमा भने एकछत्र राज गर्ने दाउमा लागेका छन् । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, अदालतमा परेको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै जीवनराम फेरि पनि अध्यक्ष बन्ने प्रपञ्चमा लाग्नु । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधानमा दुई कार्यकाल मात्र अध्यक्ष बन्न पाइने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उनले अरू दुई कार्यकाल लम्ब्याउने रणनीतिका साथ जबरजस्ती विधान संशोधन गराएका छन् ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा २७ वटा खेल संघले मताधिकार प्रयोग गर्दा २१ सदस्यीय कार्यसमिति हुने र त्यसको बहुमतको बलमा उनले जबरजस्ती विधान संशोधन गराइएको नेपाली कांग्रेसनिकटका खेल संघका अध्यक्षहरूले बताएका छन् । ओलम्पिक कमिटीले विधान संशोधन रोक्न उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को साधारणसभाले विधान संशोधन गरेपछि विवाद थप चर्किने अवस्थामा पुगेको छ । सदस्यताको माग गर्दै अदालत गएका नेपाल रग्वी संघसहित चार खेल संघको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विधान संशोधन रोक्न अन्तरिम आदेश नै दिएको थियो । आदेशको अपहेलना गर्दै एनओसीको साधारणसभाले विधान संशोधनको निर्णयलाई पारित गराएको छ ।
विधान संशोधन गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्णयविरुद्ध ६ वटा खेल संघले अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा नै दायर गरेका छन् । ६ खेल संघका अध्यक्ष र महासचिवले विधान संशोधन गर्ने ओलम्पिक र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसीको इथिक्स कमिसनमा मुद्दा जाहेर गरिएको बताएका छन् ।

साधारणसभाबाट विधान संशोधन गर्ने ओलम्पिकको निर्णयले सदस्यता माग गरिरहेका खेलकुद संघलाई क्षति पुग्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनले सोमबार संशोधन रोक्न आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध ओलम्पिकको मंगलबार बसेको बैठकले जबरजस्ती विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साधारणसभामा पदाधिकारी र सदस्यहरूको चर्को विरोध र असन्तुष्टिका बाबजुद वर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले विधान संशोधनको निर्णय गराएका छन् । उनले चुनाव हारेका, खेलकुद संघको निर्वाचन गर्न नसकेका र खेलकुद गतिविधि गर्न नसक्ने संघहरूको साथ लिएर कानुनविपरीत एनओसीको विधान संशोधनको निर्णयलाई पारित गराएका हुन् ।
नेपाल रग्वी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले नेपाल सरकार र राज्यलाई गुमराहमा राखेर विधान संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दायर गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई अपिल गरिने बताए । ओलम्पिकको निर्णयले उच्च अदालत पाटनको अवहेलना र मानहानि भएको देवकोटाले उल्लेख गरे ।

ओलम्पिकमा समावेश खेल संघहरूले सदस्यताको माग गर्दै लामो समयदेखि नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, एकतिहाइ खेल संघलाई बाहिर राखेर ओलम्पिक सञ्चालन गर्दै आएका एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले विधान संशोधनमार्फत सदस्यता प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाएका छन् । एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ सँग बाझिनेगरी दुई कार्यकालको व्यवस्थालगायत एजेन्डालाई विधानबाट संशोधन गराएका छन् । नेपाल सरकारको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले साधारणसभा रोक्न निर्देशन दिए पनि एनओसीले जबरजस्ती मंगलबार साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ओलम्पिकले सदस्यता नदिएपछि नेपाल रग्वी संघ, नेपाल घोडचढी संघ, नेपाल बेसबल संघ तथा नेपाल स्केटिङ संघले आबद्धताको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका महासचिव दीपक गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधान संशोधन आफूहरूका लागि मान्य नहुने बताएका छन् ।

त्यसैगरी माउ पार्टी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विभागले पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान संशोधन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘अदालतको आदेशको पालना नगरी एनओसीको बैठकले गरेको विवादास्पद निर्णयप्रति खेलकुद विकास विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विभाग प्रमुख उमेशजंग रायमाझीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।