काठमाडौं । आज मंसिर ५ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका काम पूरा भएका थिए ।

द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएपछिसाढे आठ वर्षपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गरेको थियो । नयाँ संविधान जारी , हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुस्टि कायमै छ । पछिल्लो पटक राजनीतिक सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण भएकाले अब भने पीडितले न्याय पाउने आधार तय भएको छ ।
लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा नयाँ संकल्पको साथ संविधानलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनको स्मरणमा भिडिओ सन्देश जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि सहकार्य र एकताकासाथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ऐतिहासिक दिनको अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिँदै भनेका छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाकी काम पूरा गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि सहकार्य र एकताका साथ अघि बढ्न पनि सबैमा हार्दिक अपील गर्दछु।’