काठमाडौं । मुलुकका दुवै प्रहरी संगठनमा आफन्तलाई ‘एडजस्ट’ गर्न सरकारले दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेको बुझिएको छ । नेपाल प्रहरीको पाँच जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डीआइजी०को दरबन्दीको लागि गृहले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पठाइसकेको छ भने सशस्त्रमा पनि एक जना एआईजीको दरबन्दी थप प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिएको गृहस्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ । पाँच जना थपिएसँगै नेपाल प्रहरीमा १३ जनाको बढुवा हुने भएपछि वर्तमान आईजीपी वसन्त कुँवरका ब्याची ३ जनासँगै २५ एसएसपीको दौडधुप शक्तिकेन्द्रहरूमा हुन थालेको प्रहरीस्रोतले बताएको छ ।

देशको आन्तरिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको नेपाल प्रहरी सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिएको सशस्त्र प्रहरीको सरुवाबढुवा हुँदा राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउँदै दक्षता र कार्यसम्पादनभन्दा पनि एसम्यानको नियुक्ति हुने गरेको सर्वत्र चर्चा चल्ने गरेको छ । अहिले नेपाल प्रहरीमा ८ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डीआईजी०को पद रिक्त रहेको छ भने अरु ५ दरबन्दी थप गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय रहेको छ । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीमा पनि एआईजी दरबन्दी थप गर्न लागिएको छ । भागबन्डा मिलाउनकै लागि गृहले अर्थ मन्त्रालयमा प्रहरी र सशस्त्रको दरबन्दी थपका लागि प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।
यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरी शिक्षालय र भरतपुरमा डीआईजीको दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । विधिविज्ञान प्रयोगशाला र सञ्चार निर्देशनालयमा प्राविधिक डीआईजीको दरवन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

सशस्त्रका डीआइजी किशोर प्रधानलाई एआईजी बनाउनका लागि दरबन्दी थप गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । उनी दुई महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेको भए पनि दरबन्दी थप गराउनका लागि शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन् । डीआईजी पदमा पाच वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्नेमा उनी जागिर लम्ब्याउनकै लागि दरबन्दी थप गराउन लागेको बुझिएको छ ।
प्रहरीमा यसअघि इन्स्पेक्टरबाट डीएसपी र डीएसपीबाट एसपी पदमा बढुवा गर्दा विवादरहित नभएपछि समस्यालाई सम्बोधन गर्न यसपटक गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनले संयुक्त रूपमा पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि केही व्यक्तिलाई खुसी पार्नका लागि ‘कथनी र करणी’ भने फरक हुने पक्का छ ।
नेपाल प्रहरीको डीआईजीको बढुवा सूचीमा पर्नका लागि अहिले एसएसपीहरू राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा धाउन थालेको सूचना देशान्तरले प्राप्त गरेको छ । प्रहरीका बढुवा सूची प्रकाशन गर्नका लागि गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० वसन्त कुँवरले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको बुझिएको छ । उनीहरूले केही दिनमै डीआईजीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा शक्ति केन्द्र धाउने एसएसपीहरूको संख्या भने २५ पुगेको छ । हाल नेपाल प्रहरीमा डीआईजी पदका लागि आठ रिक्त स्थान छन् । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थसिद्धका थप पाँच डीआईजी पद सिर्जना गर्न लागिएको हो । आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्ति खुसी पार्ने प्रवृत्तिका कारण संगठनको साखमा त असर परेको छ नै राज्यलाई पनि आर्थिक भार थोपरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा डीआईजी बन्नका लागि २५ जना एसएसपीहरूले आफू निकटका नेताहरूकोमा घरदैलो सुरु गरेको गृहका एक अधिकारीले बताए । २०५३÷०५४ को ब्याजमा इन्स्पेक्टरको रूपमा भर्ना भएकाहरू अहिले २२ जना र वर्तमान आईजीपी कुँवरकै ब्याजी अरू ३ जना गरी २५ जना एसएसपी छन् । उनीहरूमा सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर विक, ओमबहादुर राना, ईश्वर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेशकुमार आचार्य, अरुणकुमार पौडेल, गोविन्द थपलिया, माधवप्रसाद श्रेष्ठ, दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्री, दीपक रेग्मी, दिलीप सिंह देउवा, विनोद घिमिरे, सुदर्शनप्रसाद कोइराला, दीपककुमार बस्नेत, जयराज सापकोटा, सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ, सञ्जीव दास शर्मा र शारदप्रसाद चौधरी छन् । यसैगरी, एसएसपी ध्रुवराज राउत, भोलाबहादुर रावल र गणेश चन्द प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको ब्याचका हुन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको बढुवा समितिमा गृहसचिव अध्यक्ष, आईजीपी सदस्य र मानव स्रोत विकास विभागका एआईजी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन ९कासमु०लाई आधार मानेर सूची तयार पार्नेछ ।
आईजीपी कुँवरले आफ्नो ब्याचका एसएसपीहरू ९राउत, रावल, र चन्द० मध्ये एक जनालाई अनिवार्य रूपमा सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने अडान राखेको स्रोतले बताएको । तर, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको बुझिएको छ ।
प्रारम्भिक सूचीमा कासमुका आधारमा एसएसपीहरू सुशीलसिंह राठौर, सिद्धिविक्रम शाह, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, दिनेशकुमार आचार्य, ओमबहादुर राना, गणेश चन्द, भोलाबहादुर रावल र ध्रुवराज राउत ८ भित्र अटाउँछन् । तर, सूचीमा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले यी २५ भित्रबाट पछिल्लो नम्बरमा रहेकाहरू पनि डीआईजी बन्ने सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।