काठमाडौं । २३ हजार कानुन व्यवसायीहरूको अग्रणी संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको मिति २०७८ चैत्र १९ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्वको गठबन्धनको कानुन व्यवसायी समूह विजयी भएको थियो । घिमिरे नेतृत्वको कार्यसमितिले २०७९ वैशाख ३ गते कार्यभार सम्हालेको थियो । यस कार्यसमितिको मुख्य कार्यभार तत्कालीन बार नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको कार्यकालको मुख्य उपलब्धि विकृति, विसंगतिका मूल नाइके तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पदच्युत गर्न सफल १०९ दिने आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा तथा न्यायालयको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण रहेको थियो ।

सोही कार्यदेशबमोजिम बारले कार्यभार सम्हालेकै दिन अदालतबाट दबाब, प्रभाव, मोलमोलाहिजा, अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव र भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी भएका विवादास्पद फैसलाको अध्ययन गर्न बार अध्यक्षको संयोजकत्वमा बार महासचिव सदस्य सचिव रहने र अन्य सदस्य पछि थप गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि अहिलेसम्म सो समितिले पूर्णता नै पाउन सकेको छैन । जसबाट बार अध्यक्ष नै विवादास्पद फैसलाको अध्ययन गरी अदालतको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको विरोध गर्न इमान्दार नरहेको र अर्कोतिर घिमिरे ओठे प्रतिबद्धतामै सीमित रहेको उनकै कार्यसमितिका एक पदाधिकारीले देशान्तरलाई बताएका छन् । शक्तिपीठका वकिलको दबदबा र कमाई देख्दा आफू कसरी सो शक्तिपीठका वकिलको समतुल्यमा पुग्ने भन्नेमा वेचैन घिमिरे सदैव स्टन्टबाजमा लिप्त हुने गरेको ती पदाधिकारीको आरोप छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा नै बारलाई साझा संगठनको रूपमा विकास गरी अग्रणी सामाजिक अभियन्ता संगठनको रूपमा स्थापित गर्ने, विकृति विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका कायम गर्ने मुख्य प्रतिबद्धता गरेको समूहले भारी मतान्तरले विजयी भए पनि आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयनमा उदासीन रही तदनुरूपको कार्ययोजना अघि सार्न नसकेको आम कानुन व्यवसायीको गुनासो पनि गर्न थालेका छन् । शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद लिएरै बार नेतृत्वमा पुगेका र चाकडी बजाउन खप्पिस घिमिरे कान्तिपुर मिडियाका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको मुद्दामा समेत बार महासचिवलाई हात लिई ताबेलदारी गर्दै बार कार्यसमितिको संस्थागत निर्णय बेगर नै समर्थनमा विज्ञप्ति निकालेका थिए । जसको आफ्नै कार्यसमितिका २ पदाधिकारीसहित ७ जना र मातहतका एकाई बारहरूको आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

बारको विभिन्न सम्मेलन तथा भेला, कार्यकारिणी परिषद् बैठकको निर्णयले हालको कार्यसमितिलाई न्यायालयमा व्याप्त विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न र न्यायिक सुशासन कायम गर्न लाग्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी न्यायपरिषद् नियमावलीमा न्याय परिषद्बाट २०८० वैशाख १ गते भएको गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी संशोधन खारेज गर्न सक्रिय रूपमा लाग्न पनि निर्देशन दिएको देखिन्छ । तर सो एजेन्डालाई बार अध्यक्ष महासचिवले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बनाउँदै आफू अनुकूल विज्ञप्ति निकाल्ने, आन्दोलनको स्वरूप तय गर्ने जस्ता स्वेच्छाचारिता देखाएको कार्यसमितिभित्रैका असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाउँदै आएका छन् । सो क्रममा अधिवक्ता अरुण पौडेललाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन पर्ने, आफ्नै फर्मका सहयोगी गोपी शर्मा सुवेदीलाई र उनी निकट अधिवक्ता विष्णु बस्याललाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिदिए बारको मागलाई पुनर्विचार गर्न सकिने उनको भित्री आशय गोप्य रूपमा व्यक्त गर्ने गरेको उच्च स्रोतबाट खुल्न आएको छ ।

सोही आफ्नो माग पूरा नभएको आक्रोशमा न्याय परिषद् घेराउ कार्यक्रमसम्म गर्न पछि परेनन् । त्यही आक्रोशमा बिना आधार, प्रमाण बार अध्यक्ष घिमिरेले सार्वजनिक रूपमा स्टन्टबाज गर्दै आफूले हिसावकिताव मिलान गर्न न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेको भन्दै दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । सो मुद्दाको जवाफ फिराउने क्रममा भने जुन मक्सद र मनशायपूर्वक आर्थिक लेनदेनको हिसाबकिताब मिलान गर्न न्यायाधीश नियुक्त गरिएको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइएको थियो त्यसबाट पछि हट्दै आर्थिक लेनदेनको विषय भएको भनी स–प्रमाण जिकिर लिन भने सकेको देखिन्न । अदालतको अवहेलना मुद्दा खेप्नु परेकोमा दुःखित घिमिरे एकातर्फ महासचिव तथा चकलेट बाँडेर आफू निकट बनाइएका कार्यसमितिका सदस्यहरूमार्फत दिनरात मातहत बार एकाई अध्यक्ष, सचिवलाई आफ्नो पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्न तारन्तार फोन गर्ने तथा धम्काउँदै गर्दा पनि ९१ वटा बार एकाइमध्ये एक दर्जन बार एकाइले मात्र विज्ञप्ति निकालेको बुझिएको छ ।
आफ्नो समर्थनमा आशादित रूपमा एकाइ बारहरूबाट विज्ञप्ति नआउँदा उनी निराश देखिन्छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न मातहतका एकाइ बारलाई उक्साउनु शोभनीय मानिन्न । नेपाल बारको नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट कार्यसमितिकै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश राउत समक्ष विवादलाई आपसी संवाद र छलफलद्वारा समाधान निकाल्न आग्रह गर्न पुगेको बताइन्छ । अदालतमा सब ज्युडिस विषयमा अभिव्यक्ति आउनु स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणा प्रतिकूल मानिन्छ । अर्कोतर्फ शक्तिपीठ धाउँदै आफ्नो मुद्दालाई मिलाइदिन प्रधानन्यायाधीश समक्ष बिन्ती गरिदिन गुहार माग्दै हिँड्ने गरेको सूचना प्राप्त भएको छ ।

२०८१ साल असोज २० गते आइतबार सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा ९२० बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पछि प्रधानन्यायाधीशलाई बधाई दिने भीड केही समय चलिरह्यो । विगतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पछि यथाशक्य छिटो नेपाल बार प्रधानन्यायाधीशलाई बधाई दिन पुग्थ्यो तर यस पटक नेपाल बारका अध्यक्षले व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा नहुने देखेपछि संस्थागत रूपमा समेत बधाई लिन नजाने घोषणा गर्दै हिँडिरहेका थिए । तर केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको विशेष सल्लाहमा एक महिना पछि कात्तिक २१ मा बधाई दिन नेपाल बारका केही पदाधिकारी तथा सदस्यसहित प्रधान पुगेका थिए ।

‘ल एसिया’को मलेसियाको क्वालालम्पुरमा अक्टोबर १३–१५ मा करिब ३० देशका कानुन न्याय क्षेत्रको दिग्गज व्यक्तिहरूको सहभागितामा सम्पन्न ३७औं वार्षिक साधारणसभामा ने.बा.ए.को तर्फबाट बोल्ने क्रममा अध्यक्ष घिमिरेले न्यायालय र बारबीचको आन्तरिक विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै न्यायपालिकाको वख्याई गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
विगतदेखि बार बेन्च एक रथका दुई पांग्रा, एउदै सिक्काका दुई पाटा, एकअर्काका परिपूरक मानिँदै आएकोमा अध्यक्ष घिमिरेको यो अभिव्यक्तिले न्यायालयको साखलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै धुमिल तुल्याएको टिप्पणी गरिएको छ । यस घटनाबाट स्वयं कानुन व्यवसायी, न्यायपालिकाका कर्मचारी तथा न्यायाधीश आक्रोशित भएको पाइन्छ ।

अध्यक्ष घिमिरेको यो अपरिपक्व र क्षुद्र कार्यशैलीले बार र बेन्चबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आई दरार आएको छ भने नेपाल बार र उनी स्वयंले पनि क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ । उनको यो कदमले बार र बेन्चबीचमा असल सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने आम कानुन व्यवसायी, न्यायकर्मी तथा नागरिकको भावनामा ठेस पुगेको बताइन्छ । अध्यक्ष घिमिरेको अस्थिर कार्यशैलीले उनीमाथि लागेको मुद्दा कहिलेसम्म झेल्नुपर्ने हो र त्यसको परिणाम के आउँछ अनुमान लगाउन कठिन छ भने आफ्नै कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई मिलाएर लान नसक्नु नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठ्न पुगी त्यो उनकै लागि प्रत्युत्पादक नबन्ला भन्न पनि सकिन्न । यस विवादलाई जतिसक्दो चाँडो आपसी संवादद्वारा समाधान निकाल्नु दुवै पक्षको निम्ति सुखद हुने देखिन्छ ।