काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानी नभए पनि २४ घण्टाभित्र उद्योगमा लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले विरोध गरेका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बक्यौता नतिरे पनि २४ घण्टाभित्र उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । नेविप्रा कर्मचारी कल्याण परिषद् तथा नेविप्रा राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

कर्मचारीहरूले औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएसम्म लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका हुन् । उनिहरुले जबरजस्ती लाइन जोडिए आम जनतालाई सुसूचित गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् । आम उपभोक्ताले ६० दिनभित्र महसुल नबुझाए लाइन काट्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै औद्योगिक ग्राहकलाई छुट्टै व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन् ।