काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको लागि सीपयुक्त श्रमिक पठाउने पहल गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक बजारमा नेपाली श्रमिकको उच्च मूल्यांकनका रूपमा हेरिएको छ । विगत डेढ वर्षदेखि लगातार प्रयास गरिरहँदा सरकार परिवर्तनका कारण केही प्रक्रियाहरू र समय लम्बिन पुगे पनि २०८१ कात्तिक ९ गते कार्यविधि २०८० को संशोधित २०८१ कार्यविधिले दक्ष जनशक्तिलाई दक्षिण कोरिया पठाउने कार्यविधि स्वीकृत भई आवश्यक प्रक्रियामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत दक्ष कामदार दक्षिण कोरिया पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले ‘दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदार पठाउने दिशानिर्देश, २०८०’ को संशोधित मस्यौदा प्रतिक्रियाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । विश्वबजारमा दक्षिण कोरियाको दक्ष जनशक्तिको २०% मात्र कामदार ई–७ भिसाअन्तर्गत जाने गर्दछन् । यो समग्र दक्षिण कोरियाको दक्ष कामदारको २०% कामदार परिपूर्तिमा नेपालबाट पनि यसरी दक्ष जनशक्ति छानेर काममा अवसर दिनु भनेको नेपाली दक्ष जनशक्तिको उच्च सम्मान भएको जानकारहरूले बताएका छन् । उच्च श्रम मूल्यांकन र अधिकतम सेवासुविधा भएको ई–७ भिसामार्फत कोरियामा अन्य देशबाट पनि कामदार जाने गरेका छन् । ई–७ भिसामार्फत दक्ष जनशक्ति नेपालबाट लाँदै गर्दा नेपालको कामदारहरू कुनै पनि हिसाबले अयोग्य छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनु नेपाल र नेपालीको लागि सुखद कुरा हो । ई–७ भिसालाई सम्बन्धित एसोसिएसनले व्यवस्थापन गर्दछ र उच्च तलब सुविधासहित एक वर्षमा परिवारसमेत लान पाउने सुविधा रहेकोले सरकारले सोचेको र गरेको पहललाई नेपाली श्रमिकको नेपाल सरकारले ई–७ अन्तर्गत गरेको पहलको दक्ष कामदारको परिपूर्ति नेपालले पनि गर्न सक्छ भन्ने शन्देश पनि हो ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यसअघि व्यक्तिगत रूपमा दक्षिण कोरियामा रोजगारी खोजेका दक्ष कामदारलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्नका लागि प्रक्रियाअघि बढाइएको बताएका छन् । दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदारको ठूलो माग रहेको र ई–७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत दक्ष कामदार पठाउँदा नेपाली दक्ष जनशक्तिको राम्रो मूल्याकंन हुने मन्त्री भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्देशिका तयार पारिएको छ र सुझावका लागि परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं ।
मन्त्रालयले यी मन्त्रालयबाट प्रतिक्रिया पाएपछि संशोधित दिशानिर्देश दक्षिण कोरियामा पठाउने योजना बनाएको छ । यस विषयमा हालै मन्त्री भण्डारी र नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूतबीच भएको भेटवार्तामा सो विषयमा छलफल भएको थियो । दक्षिण कोरियाले उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका लागि ई–९ भिसा प्रयोग गरी सन् २००७ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत नेपालबाट अदक्ष कामदार भर्ना गर्दै आएको छ । भाषा परीक्षामा बर्सेनि एक लाखभन्दा बढी नेपाली बस्ने भएता पनि सीमित संख्यामा मात्रै रोजगारीका लागि छनोट भएकाले सरकारलाई ईपीएस प्रणालीभन्दा बाहिरका अवसरहरू खोज्न प्रेरित गर्छ ।
२०२४ को लागि, दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत लगभग दुई लाख पचास हजार स्लटहरू छुट्ट्याएको छ । विगत दस महिनामा पाँच हजार पाँच सय पचास नेपाली कामदारले दक्षिण कोरियामा कामका लागि सम्झौता गरिसकेका छन्, तर दुई लाखभन्दा बढी आवेदकहरू छनोटको समूहमा रहेका छन् ।

ई–७ भिसा योजनाले नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको दक्ष कामदारको केही अपुग श्रम परिपूर्ति गर्न मद्दत गर्नेछ र नेपाल पनि दक्ष कामदार पठाउन सक्छ भन्ने सन्देश पनि अन्य देशमा जाने र नेपाली दक्ष जनशक्तिको माग अन्य देशमा पनि हुने जस्ले गर्दा नेपालको लागि बेरोजगार दर घटाउन र रेमिटेन्स भित्र्याउन उल्लेख्य योगदान हुने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री भण्डारीले ई–७ भिसाअन्तर्गत दक्ष कामदार परिचालनले ई–९ भिसा प्रणालीअन्तर्गत अदक्ष कामदारको प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने आश्वासन दिएका छन् । विगत १५ वर्षदेखि दक्षिण कोरियाले नेपालबाट अदक्ष कामदारमात्रै भर्ना गरिरहेको छ । अहिले कोरियाली रोजगारदाताबाट दक्ष कामदारको ठूलो माग छ । पछिल्लो दिशानिर्देश अनुसार, ई–७ भिसा प्रणालीको सञ्चालन मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूले मात्र दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन अनुमति दिइनेछ । जनशक्ति एजेन्सीहरूसँग भाषा र सीप मापदण्डहरू पूरा गर्ने आफ्नै तालिम केन्द्रहरू हुनुपर्दछ, वा बाह्य प्रशिक्षण सुविधाको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नको लागि करार सम्झौता हुनुपर्छ । प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा छुट्टै शाखा स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ, जसले दक्षिण कोरिया जाने कामदारका लागि सबै सहजीकरण प्रयासहरूको निरीक्षण गर्नेछ । दक्षिण कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासले पनि माग पत्रहरू प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण र फर्वार्ड गर्न भूमिका खेल्नेछ, वा रोजगारदाताहरूलाई प्रमाणीकरणका लागि सीधै विभागमा पठाउन अनुमति दिइनेछ ।
छनोट भएका कामदारहरूले ज्याला, बिमा, ओभरटाइम तलब, बिदा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य कल्याणकारी प्रावधानहरूको विवरण दिने रोजगार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन् । यी ठेक्काहरूलाई विभागले स्थापित दिशानिर्देशहरूको पालना सुनिश्चित गर्न जाँच गर्नेछ । श्रम मन्त्रालयले दक्ष कामदार कुनै देशले लान्छ भने त्यो गर्वको कुरा भएको बताएको छ ।