काठमाडौं । विश्वकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्पको ह्वाइटहाउसमा ‘कमब्याक’ गर्ने भएका छन् । सन् २०१६ मा पहिलो पटक ह्वाइटहाउस पुगेका ट्रम्प सन् २०२० को चुनावमा भने जो बाइडनसँग पराजित भएपछि बाहिरिएका थिए । अमेरिकी इतिहासमा दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति दोहोरिन पाइँदैन । ट्रम्प २०२० को चुनावमा पराजित भएपछि फेरि राष्ट्रपतिका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । कट्टर रिपब्लिकन उम्मेदवार ट्रम्ले जो बाइडनकी उत्तराधिकारी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्दै पुनः अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले सन् २०२५ को जनवरी २१ मा पदभार ग्रहण गर्नेछन् ।

शक्तिशाली रूपमा कंग्रेस पनि पूर्णतया रिपब्लिकनकै नियन्त्रणमा गएकाले ट्रम्पले यसअघि बाइडन प्रशासनले लिएका थुप्रै निर्णयहरू उल्टाउने कन्जरभेटिभ नियमहरू लागू हुने पक्का भएको छ । बाइडनको आप्रवासन नीतिको घोर विरोधी रहेका ट्रम्प फेरि राष्ट्रपति हुँदै गर्दा विश्वभर चासोका साथ हेरिएको छ ।

पहिलो कार्यकालमा निर्वाचित भएर दोस्रोमा पराजित हुँदै पुनः तेस्रो निर्वाचनमा फर्किनु अमेरिकी इतिहासमा बिरलै भएको छ । यसअघि सन् १८८४ मा निर्वाचित ग्रोभर क्लेभल्यान्ड सन् १८८८ मा पराजित भए र सन् १८९२ मा पुनः फर्किएका थिए । अमेरिकी इतिहासमा बीचमा बाहिरिएर पुनः फर्किनेमा क्लेभल्यान्डपछि ट्रम्प नै हुन् ।

ट्रम्पको विजयको कारण एउटा ठूलो अंश अमेरिकी जनताको असन्तुष्टि हो, जुन प्रायः राष्ट्रपति जो बाइडनको चार वर्षको कार्यकालपछि अमेरिकी अर्थ व्यवस्थाको अवस्थाप्रति थियो । मुद्रास्फीति (इन्फ्लेसन) ले श्रमिकको तलबको मूल्य घटाएको थियो, जबकि ट्रम्पको पहिलेको कार्यकालमा अमेरिकीको मध्यस्तरको आयमा धेरै वृद्धि भएको थियो । जब मतदानकर्ताले आगामी चार वर्षको लागि नेतृत्व छान्नु परेको थियो, उनीहरूले त्यसको आधारमा मतदान गरेका हुन् ।

अब, आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिनको लागि, ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालको रणनीतिमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । उनको प्रचारको केन्द्रीय बिन्दु भनेको ‘ट्याक्स कट्स एन्ड जॉब्स एक्ट’ लाई स्थायी बनाउने कुरा थियो । उनले थप कर कटौतीहरूको प्रस्ताव गरेका छन् जसले निगम र पुँजीगत लाभ करलाई घटाउने र सरकारी खर्च घटाउने कुरामा जोड दिएका छन् । एलन मस्कलाई सरकारी कार्यक्षमता विभागको प्रमुख बनाउने कुरा पनि छलफलमा छ, जसको उद्देश्य भनेको बर्बादी र नियमकानुनी प्रावधानहरूमा कटौती गर्नु हो ।

यसका अतिरिक्त, ट्रम्पले अमेरिकाको सार्वजनिक भूमिमाथिको ‘तरल सुन’को विशाल भण्डारलाई उपयोग गर्नका लागि प्राकृतिक संसाधन उत्पादनलाई बढाउने योजना बनाएका छन् । उनले ऊर्जा उत्पादनको लागि एक ‘समृद्धि’ एजेन्डा अघि बढाउने तयारी गरेका छन्, जसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा भएका प्रगतिको फाइदा उठाउन सक्छ ।

पूर्व आन्तरिक सचिव डेविड बर्नहर्टका शब्दमा, ट्रम्पको उद्देश्य भनेको ‘हरेक उत्पादन कारखाना, हरेक डेटा सेन्टर, हरेक सेमिकन्डक्टर सुविधा’ को निर्माण अमेरिकाभित्र गर्न चाहन्छ, किनकि अमेरिका त्यस्तो स्थान बन्नेछ जहाँ ऊर्जा लागत सबैभन्दा सस्तो हुनेछ । यो योजना अत्यन्तै सम्भावनायुक्त देखिन्छ । जीवनमा केही पनि निश्चित छैन, र ट्रम्पको अस्थिर स्वभाव, आयातमा कर लगाउने योजना वा सम्भावित घाटाहरू जस्ता अवरोधहरू यसलाई चुनौती दिन सक्छ । तर यो एक स्पष्ट र समग्र योजना हो, जसको ठूलो सम्भावना छ कि यसले आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा गर्न सक्छ ।

‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ नाराले अमेरिकी स्वाभिमानलाई निकै आकर्षित गरेको देखियो । आप्रवासीप्रति अत्यन्तै अनुदार रूपमा प्रस्तुत भएका ट्रम्पले ठूलो समूहमा आप्रवासीलाई ‘देश निकाला’ घोषणा गरेका छन् । यसबाट १२ मिलियन अवैध आप्रवासीहरू अहिलेबाटै त्रसित भएका छन् । यसैगरी गर्भपतनको स्वतन्त्रताको नाराले महिला मतदाताहरू ह्यारिसको पक्षमा लाग्ने अनुमान गरिए पनि यस पटकको चुनमावमा त्यस्तो भएन । महिला, अश्वेत, हिस्प्यानिक र एसियाली मतदाताहरूको मत ह्यारिसले बाइडेनले भन्दा पनि कम ल्याएकी छन् ।

अब ट्रम्पले चुनावका बेला अमेरिकी जनतासँग गरेका वाचाहरू पूरा गर्लान् वा नगर्लान् त्यो भने भविष्यले नै देखाउनेछ ।
अझैं भन्ने हो भने अहिले युरोप र मध्य पूर्वमा लडाइँ चलिरहेको छ । रुस युक्रेन युद्ध होस् वा इजरायल इरान युद्ध । यसले विश्व अर्थतन्त्रमै एकदमै नकारात्मक असर गरिरहेका बेला ट्रम्पले चुनावी वाचामै युद्ध अन्त्यका लागि आफू सक्षम रहेको दावी नै गरेका थिए ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा युरोपसँगको अमेरिकाको सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्न सक्ने आकलन अहिलेबाटै गर्न थालिएको छ । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा युरोपेली संघलगायतका विभिन्न देशहरूमा व्यापार कर बढाएका थिए, जसले व्यापार युद्धको स्थिति निम्त्याएको थियो । आगामी कार्यकालमा उनले १०–२० प्रतिशतसम्मको आयात शुल्क थप्ने योजना बनाएका छन्, जसमा जर्मनीजस्ता प्रमुख राज्यहरू र मर्सिडिज–बेन्जजस्ता प्रमुख कम्पनीहरूमा बढी ध्यान दिनेछन् । यसको मुख्य उद्देश्य अमेरिकामा उत्पादन चेनलाई मजबुत बनाउनु हो ।

युरोपले पनि यस प्रकारको व्यापार युद्धका लागि तयारी गरिसकेको छ । युरोपेली संघले स्वायत्तता बढाउन र प्रमुख उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्ने रणनीतिहरू अघि बढाइरहेको छ । विशेषगरी प्रविधि, जलवायु प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भरता बढाउने पहल भइरहेको छ, जसले अमेरिकासँगका केही द्वन्द्वलाई निम्त्याउन सक्छ ।
बाल्टिक देशहरू र युरोपेली संघका केही नेताहरूले ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाले युरोपेली देशहरूलाई आफ्नो रक्षा खर्च बढाउन दबाब दिने अपेक्षा गरेका छन् । यो अनुरोध कतिपयले आवश्यक ठानेका छन् । ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा पनि नेटोमा योगदान बढाउन आग्रह गरेका थिए । यो पटक उनले अमेरिका एक्लैले रक्षा खर्च व्यहोर्न नचाहेको बताएका छन् ।

यसले युरोपलाई आफ्नो सुरक्षा खर्च बढाउन र रक्षा समन्वयमा सुधार गर्न प्रेरित गरेको छ । विशेषगरी बाल्टिक देशहरूको लागि यो महत्वपूर्ण छ, किनकि रुसको बिस्तारवादी दृष्टिकोण र युक्रेनमाथि आक्रमणले उनीहरूको सीमालाई खतरा उत्पन्न गराएको छ ।
ट्रम्पले नेटोलाई सहयोग गर्ने कुरामा सन्देह उत्पन्न गराएका छन् । ट्रम्पले नेटो सदस्य राष्ट्रहरूलाई ‘तिनले आफूलाई सुरक्षा खर्चको लागि योगदान पु¥याउनुपर्ने’ भनी चेतावनी दिएका छन् । यसले नेटोको सामूहिक सुरक्षा संयन्त्रमा नै सन्देहको स्थिति पैदा गर्न सक्छ ।

युक्रेनको सन्दर्भमा ट्रम्पसँग दुई विकल्प छन् – उसलाई हतियार आपूर्ति गर्ने कि सहायता रोक्ने । यदि उनले सहायता रोके भने, युक्रेनमाथि रुसले विजय प्राप्त गर्न सक्छ, जसले युरोपेली संघ र नेटोको पूर्वी सीमा नै अस्थिर बनाउँछ ।

नेपालमा कस्तो प्रभाव ?

डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः अमेरिकी राष्ट्रपतिमा आगमनसँगै नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा केही नयाँ चुनौतीहरू र अवसरहरू देखा पर्ने सम्भावना पनि रहेको छ । नेपालले दशकौं लामो समयदेखि अमेरिकासँग बलियो कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ, तर ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ नीति पुनः कार्यान्वयनमा आउँदा नेपालको लागि केही असर र चुनौतीहरू देखा पर्न सक्छन् ।

ट्रम्पको नीति विशेषगरी अमेरिकाको घरेलु उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भएकाले बाह्य सहायता र सहयोगमा कटौतीको सम्भावना उच्च देखिन्छ । नेपालले अमेरिकाबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रका लागि आर्थिक सहायता पाउँदै आएको छ । तर, ट्रम्प प्रशासनले सहयोगको रकमलाई कटौती गर्ने सम्भावना छ, जसले नेपालको विकास परियोजनामा असर पर्न सक्छ ।

नेपालले अमेरिकासँग सानो मात्रामा निर्यात र व्यापार गरिरहेको भए पनि यो आर्थिक सम्बन्ध नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ । ट्रम्पको आयातमा कर लगाउने नीतिले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धा क्षमतामा असर गर्न सक्छ । साथै, अमेरिकी लगानी नेपालमा घट्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, किनकि अमेरिकाले आफ्ना उद्योगहरूलाई स्वदेशमै प्रवद्र्धन गर्न जोड दिनेछ ।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा चीनप्रति अमेरिकी नीति कडा रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले नेपालमा पनि अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । नेपाललाई क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनकि नेपालले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै गर्दा चीनसँगको पारस्परिक सम्बन्धलाई पनि असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना नेपालमा हालै अनुमोदित भएको छ, र यो परियोजना ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोणमा पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तर, एमसीसी परियोजना ट्रम्पको व्यक्तिगत प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ, जसले यस परियोजनाको कार्यान्वयनमा नयाँ चुनौती थप्न सक्छ । नेपालले यो परियोजनाबाट अपेक्षित लाभ लिनका लागि नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

यसैगरी, ट्रम्पको जलवायु परिवर्तनप्रति कम प्रतिबद्धताले नेपालजस्ता हिमाली देशहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित छ, र अमेरिकाबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहयोग अपेक्षित रहन्छ । ट्रम्प प्रशासनले पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने वा अन्य वातावरणीय सम्झौतामा कटौती गर्न सक्ने सम्भावनाले नेपालको जलवायु नीति र वातावरणीय लक्ष्यहरूमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।