काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्दा कार्यबोझ थपिने बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा सोमबार राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा सांसद बडुले अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा हदम्यादको विषय सरकारले ल्याए पनि ल्याउनुपर्ने अवस्थाबारे स्पष्ट नपारेको बताए । यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले कानुनभन्दा माथि कोही नहुने बताएकी छन् । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै सो कुरा बताएकी हुन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले विभिन्न समयमा उठेको भ्रष्टाचारका काण्डहरूको अवस्थाका बारेमा प्रश्न गरे । उनले अवस्था बदल्न नसकिएको विषयमा चासो व्यक्त गरे ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले संसदीय समितिमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेका छन् । समितिका सदस्य रास्वपाका सांसद डा. चन्दा कार्कीले यस्तो अनुरोध गरेकी हुन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने काम गर्न नसकेको बताएका छन् । पाण्डेले अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका भ्रष्टाचारको फाइल यो सरकारले अघि बढाउँछ भन्नेमा आफूलाई आशङ्का लागेको बताए । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी हुँ भनेर उफ्रनेहरू नै बढी भ्रष्टाचारी भएको आरोप लगाए । तामाङले अहिले सरकारको रवैया समेत ठिक नभएको बताए । उनले ऐन कानुन विपक्षीलाई मात्र लाग्ने र सत्ता पक्षलाई कम लाग्ने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई १० रोपनी जग्गा लिनु भ्रष्टाचार हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरिन् ।
त्यस्तै जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भ्रष्टाचार गर्नै डराउने गरी ऐन नबनाए भ्रष्टाचार नरोकिने बताए । उनले भ्रष्टाचारबारे अख्तियारले काम गरे पनि तात्त्विक सुधार नभएको भन्दै अनुसन्धानको म्याद राखेर नहुने बताए ।

यसैबीच संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकमा छलफल भइरहँदा नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अधिवक्ता राजु चापागाईँले सङ्घीय संसद्को सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।