काठमाडौं । पछिल्लो आम निर्वाचनपछि गठबन्धन बनाउ“दै पल्टुरामको संज्ञा पाएका संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस“ग पटक–पटक धोका खाएपछि अन्ततः असार १७ गते सातबु“दे सहमति गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीस“ग नेपाली कांग्रेसले सत्ता सहकार्य गरेको थियो । त्यसकै जगमा उभिएर बनेको वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत मंगलबार १०० दिन (हनिमुन) पनि पूरा गरेको छ । सरकार गठन हु“दा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन भाष्य स्थापित गरेका थिए तर अहिले ‘कथनी र करण’मा भने पटक्कै मेल नखाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । सरकारका १०० दिनका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले ७० प्रतिशत काम गरेको दाबी गरे पनि शतप्रतिशत काम हुन नसक्नुलाई वर्षात्को समय र असोज ११ र १२ गते आएको बाढीपहिरोको कारणलाई रक्षाकवच बनाएर जोगिन खोजेका छन् । स्थिरता दिनका लागि संसद्का दुई ठूला दल मिलेको भनेर भाषणबाजी गरे पनि अहिलेसम्म सरकारले जनताले अनुभूत गर्ने खालको परिणाम दिन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले देशान्तरलाई बताएका छन् । ओलीको स्वभावअनुसार १०० दिनमा काम कम गफ बढी भएको सर्वत्र चर्चा छ ।

यो सरकारले सत्ताको सन्तुलन, आपसी सहमति र मुलुकको विकासमा काम गर्न ठोस कदम उठाउने अपेक्षा गरिएको थियो । सत्ता साझेदार दलबीच सुशासन कायम राख्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, आर्थिक गतिविधि बढाउने र समृद्धिको सपना देखाउने सम्झौता भए पनि जनअपेक्षा अनुरूपको उपलब्धि सरकारबाट नदेखिएको विश्लेषक देवेश झाले देशान्तरलाई बताए ।
सरकार गठनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो, जसमा सुशासन, आर्थिक सुधार, राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनजस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यो सहमति मुलुकको दिगो विकास, स्थायित्व र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ लक्षित थियो, तर सय दिनमा यसका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनको दिशामा प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको देखिँदैन ।

सरकारले स्थायित्व र विकासको अभियानलाई गति दिनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आर्थिक सुधार र लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू अव्यवस्थित देखिएका छन् । सरकार गठनसँगै आर्थिक मन्दीलाई हटाउन र जनतामा सुधारको अनुभूति गराउन अपेक्षा गरिए पनि सत्तासाझेदार दलहरूले यो काममा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ ।
यस अवधिमा बाढीपहिरोजस्ता विपद्का घटनामा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको आम जनताले महसुस गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका सशक्त र समयानुकूल नभएको भनी विपक्षी दलहरूको आलोचना थियो । यो क्षेत्रमा कुनै सुधारात्मक कदम देखाउन असफल देखिएकोले जनआवाज सन्तुष्ट हुन नसकेको पाइन्छ ।
सरकारले सुशासनको अठोट व्यक्त गरे पनि भ्रष्टाचार घटाउन र पारदर्शिता कायम गर्न प्रभावकारी प्रयास गरेको देखिँदैन । विशेषगरी प्रधानमन्त्री दलले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग अर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा पार्टी कार्यालयका लागि दान लिएको घटनाले सरकारप्रति जनमानसमा आलोचना पनि निम्त्याएको छ । यद्यपि, यस घटनामा पारदर्शिता देखाउन खोजिए पनि यसले राजनीतिक दलको छवि र आम जनताको आस्थामा भने प्रतिकूल असर गरेको छ । सरकारले संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको दिशा तय गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि सय दिनसम्म कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । जनतामा लामो समयदेखि संविधानमा संशोधन र राजनीतिक स्थिरताको चाहना रहेको छ, जसका लागि विपक्षी दलहरूसँग समन्वय गर्ने सरकारको भूमिका अपेक्षित थियो । तर, सरकार यो क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी कदम उठाउन नसक्दा जनअपेक्षा अधुरै रहेको छ ।

नयाँ सरकार गठनपछि अर्थतन्त्रलाई गति दिन ठूलो परिवर्तन गरिने आशा गरिएको थियो । सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई खुकुलो मौद्रिक नीति जारी गर्न सुझाव दिइएको थियो । तर, यसको परिणाम जनतामा प्रत्यक्ष रूपमा महसुस हुनेगरी देखिएको छैन । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारले निजी क्षेत्रको मागको पनि सम्बोधन गरेको देखिँदैन, जसले अर्थतन्त्रमा सक्रियता र लगानीका उपायहरू प्रभावित भएका छन् ।
सरकारले सय दिनको अवधिमा दीर्घकालीन परिणाम आउने गरी आधार निर्माण गरेको दाबी गरिरहेको छ । तथापि, कुनै ठोस परिणाम देखाउन नसक्दा सरकारको उपस्थिति जनताको दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न मुस्किल भइरहेको छ । भुक्तानी दिन नसक्नु, किसानलाई दूधको बक्यौता तिर्न नसक्नु, सहकारी पीडितलाई राहत दिन नसक्नुजस्ता मुद्दाहरूले सरकारको असफलता स्पष्ट रूपमा झल्काएको छ ।
सरकारी संस्थानको निजीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सरकारको योजना सकारात्मक पहल हो । तर, यसले कुनै ठोस परिणाम ल्याउन सक्नेमा भने आम जनतामा विश्वासको कमी देखिएको छ । निजीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ र योजना कार्यान्वयनमा सरकारको क्षमता देखिएको कमीले यस क्षेत्रमा जनअपेक्षालाई मेटाउन असमर्थ रहेको देखिन्छ ।
सय दिनको मूल्यांकनले सरकारका कतिपय ठोस कदम र दीर्घकालीन योजनाको आधार निर्माण भएको दाबी गरेको देखिन्छ । तर, सरकारका प्रयासहरू मुख्यतः घोषणा र योजनामा मात्र सीमित देखिएका छन् । जनताले तत्काल महसुस गर्न सक्ने ठोस उपलब्धि र सुधारको अभावमा सरकारले अपेक्षाअनुसारको परिणाम देखाउन सकेको छैन ।
ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग सातबुँदे सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्राथमिकता राखे । सहमतिका अनुसार संविधान संशोधन गरी राजनीतिक स्थायित्वमा योगदान पु¥याउने, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र आन्तरिक–विदेशी लगानीको प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
तर, सय दिन पुगेको यो अवधिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पहलै भएन, बरु दलहरूबीचको असमझदारीले मुठभेडको स्थिति उत्पन्न भएको छ । सहमतिमा उल्लिखित आर्थिक सुधारका संकेतहरू पनि देखिएनन् । दसैं–तिहारमा सर्वसाधारणको उत्साह हराएको थियो, बैंकमा पुँजी हुँदा पनि ऋण लिने नै छैनन् ।
ओलीको वाकपटुता र आत्मविश्वासले नागरिकलाई लोभ्याउने क्षमता थियो । ‘ठोरीलाई अयोध्या बनाउन सक्छु,’ ‘ग्यास पाइपलाइनमार्फत घरघरमा पु¥याउँछु,’ यस्ता दावीहरू उनका विशेषता थिए । तर, यस पटक ओली न जनतालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकेका छैनन् ।
विगतमा ओलीले सशक्त राष्ट्रवादको पक्षमा उभिएर ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा बलियोसँग प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बाढीपहिरोको विपद्मा नागरिकको उद्धारमा सरकार चुकेको दृश्यले जनताको मनमा निराशा थपेको छ भने केन्द्रीय राजधानीमै नागरिकको मृत्युसँग सरकारको कुनै सम्बन्ध नभएको जस्तो स्थिति देखियो ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेका लागि यो अवसर नागरिकको जीवन र अनुहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अन्तिम मौका हो । दुबै दल र तिनको नेतृत्वले जनतालाई वास्तविक सुधार दिनका लागि प्रतिबद्धता देखाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।