काठमाडौंं । दसौं महाधिवेशनमा आफैंले आफैंलाई टीका लगाएर सर्वसम्मत अध्यक्ष घोषणा गराउन चाहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध उत्रिएका एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलसहितका ओलीको अधिनायकवादी शैलीको विरोध गर्नेहरूलाई ओलीले अनेक बहानामा तर्साउँछन्, किनारामा धकेल्छन् र एमालेभित्र उनी र उनकोे एकल चाहना अनि निर्णयविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो जग्गादान प्रकरणविरुद्ध बोलेको भन्दै तीन नेताहरूलाई सोधेको स्पष्टीकरण ।
नेकपा एमालेले पार्टी केन्द्रीय भवन दानमा स्विकार्ने निर्णयविपरीत बोल्ने नेताहरूलाई पत्र पठाउँदै सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि १० रोपनी जग्गा दिएको विषयमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेका थिए । दशैंको फूलपातीको दिन अकस्मात बोलाइएको सचिवालय बैठकको एजेन्डाबारे पदाधिकारीहरूले सुइँकोसम्म पाएका थिएनन् । पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी कार्यालय शिलान्यासको कुरा निकाल्दै एक जना दानवीरले जग्गा दान गर्छु भनेको २५ गते शिलान्यासको कार्यक्रम तय भएको बताएका थिए । ती दानवीरबारे पदाधिकारीहरूमध्ये महासचिव शंंकर पोख्रेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई मात्र पूर्वजानकारी रहेको र अरूसँग लुकाइएको एक सदस्यले खुलाएका थिए ।

बैठकमा उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीले ती दानवीर को हुन् भनेर सोधेका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले ‘नाम किन चाहियो र ! छन् एकजना,’ भनेर नाम लुकाएका थिए । पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई समेत जानकारी नदिई पार्टी कार्यालय शिलान्यास भएपछि एमालेभित्रै असन्तुष्टि फैलिएको थियो । पूर्वउपाध्यक्ष रावलले जग्गादान लिने र कार्यालय भवन बनाइदिने निर्णय पार्टी नीति र आदर्शविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले यो कार्य माक्र्सवादी–लेनिनवादी आदर्श, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका थिए । एमालेले दस्तावेजमा सुशासनको कुरा गर्ने त्यस्तो राजनीतिक दलले करसम्बन्धी कुरामा पनि मुद्दा खेपिरहेको, जग्गाको मुद्दामा त दण्ड सजाय नै पाएको व्यवसायीलाई लगेर शिलामा निजको नाम र निजको परिवारलाई नै उपस्थित गराएर त्यहाँ राख्ने, निजले नै बनाउने भन्ने कुरा गम्भीर सिद्धान्त र आदर्शबाट भएको विचलन भएको रावलको टिप्पणी थियो । मुलुकको प्रधानमन्त्री चलाइरहेको पार्टीले विवादास्पद गतिविधि र मुद्दा मामिलामा मुछिएको व्यक्तिको पैसामा पार्टी कार्यालय बनाउने कुरा निन्दनीय रहेको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेकी थिइन् । ‘साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो । व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य हो । तर राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो । दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला ।’, पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी थिइन्— ‘तर स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती सावित हुनेछ । समय घर्कीसकेको छैन । मनमोहन र मदनहरूले उँचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाचेका स्वाभिमानी पार्टीपंक्ति र भावी सन्ततिका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गलत निर्णय सच्याउनै पर्छ । समयमै सोचौं ।’

यसैगरी, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले पार्टी नेतृत्वले यो निर्णय सच्याउन पर्ने भन्दै उक्त निर्णयको आलोचना गरेकी थिइन् । उनले यो स्वतः घोटाला भ्रष्टाचार लुट भएको टिप्पणी गरेकि थिइन् । जुन परिमाणको रकम सहयोग हुन्छ भनिएको छ, त्यो परिमाणको रकम किन र कसरी सहयोग वा दान हुन्छ ? त्यो पनि सरकारले मुद्दा चलाएको विवादास्पाद व्यापारीबाट, दान स्वीकार्ने दल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो र यो ‘दान’ सरकारमा रहेको पार्टीले स्वीकारेको छ भने यो स्वतः घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, लुट हो,’ तिम्सिनाको भनाइ थियो । जग्गा दान लिएको विरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी उषाकिरण तिम्सिनाले पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेपछि आफू सत्यको पक्षमा उभिने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले ‘एक्लै भए पनि सत्यको पक्षमा उभिनु पर्दछ– ‘गौतम बुद्ध’ भन्दै नेतृ विन्दा पाण्डेसँगको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यस्तै उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पनि व्यापारी, व्यवसायीहरूले सहयोग गर्नै नहुने भन्नेमा आफू नभए पनि अहिले जग्गा लेनदेनको विषयले एमाले पार्टी र व्यवसायी गुरुङ दुवैलाई क्षति पुगेको बताएका थिए । तर उनलाई भने एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको छैन ।

व्यवसायी गुरुङ र सावित्री गुरुङले काठमाडौँको कीर्तिपुरमा दान गरेको जग्गामा नेकपा एमालेले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने भएसँगै पार्टीभित्र र बाहिरसमेत आलोचना भइरहेको छ । यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ । पहिलो पेसी हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको पेसी न्यायाधीश सुवेदीले गुरुङ जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा आफूले हेरिसकेकाले उक्त रिट आफूले नहेर्ने भन्दै ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पठाएका हुन् । उक्त रिटको अर्को पेसी आज आइतबारका लागि तोकिएको छ ।

मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गर्दै ज्ञानकुमार बस्नेतले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले नमाने पनि मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दरपीठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
रिटमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पार्टीको लागि जग्गा लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको जिकिरसहित सरकारवादी रहेको मुद्दाका आरोपीले सरकार चलाइरहेको एमालेलाई एक अर्बभन्दा माथिको जग्गा दान दिनु र एमालेले दान लिनु स्वार्थ बाझिने उल्लेख छ । रिटमा लेनदेन निषेधाज्ञाको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।