काठमाडौंं । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि पाएको पर्याप्त प्रशंसा र लोकप्रियताको आडमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखसँगै राजनीतिक पार्टीको नेताका रूपमा समेत प्रकट हुँदै आएका माओवादी निकट मानिने कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल बक्यौताको विषयमा प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्देशनसमेत लत्याउँदै विभिन्न उद्योगहरूको विद्युत् लाइन धमाधम काटिदिएपछि अहिले सरकार र घिसिङको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरूको लाइन तत्काल नकाट्न निर्देशन दिँदादिँदै प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तीनमहिने समयसीमाअन्तर्गत महसुल नबुझाएका ३४ उद्योगमा बिहीवार राति लाइन काटिदिएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद लेखा समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले तत्कालै उद्योगमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । खड्काले प्रमाणका आधारमा मात्रै उद्योगीहरूसँग विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गरिने बताउँदै उद्योगहरूमा लाइन काट्ने कुरा अस्वीकार गर्दै आएका थिए । यता विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण भए बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउदै आएका उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दुःख दिँदै आएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ भने प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको सत्तारोहणसँगै सरकार र कुलमान घिसिङबीच मतभेद बढ्न सक्ने देखिएको थियो भने अहिले त्यो मतभेद उत्कर्षमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

कांग्रेस एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम गत साउनमा ऊर्जामन्त्री नेतृत्वमा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को लिखित निर्देशन बेगर लाइन जोड्न नसकिने भन्दै घिसिङले केही निर्णय हुन दिएनन् । त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगले विवाद चलिरहेका बेला प्राधिकरणले लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै तत्काल जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको थियो तर उक्त निर्देशन पनि उनले अवज्ञा गरेका थिए । सञ्चालक समिति बैठकबाट पनि कुनै निर्णय हुन दिएनन् र यसबारे निर्णय नगरे तत्कालै बर्खास्त गर्न सक्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि मात्रै प्राधिकरण बोर्डले अघिल्लै दिनको मितिमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरे पछि लाइन जोडिएको थियो ।

पछिल्लोपटक विद्युत् प्राधिकरणले गत असोजमा विभिन्न ४९ उद्योगका नाममा सूचना प्रकाशित गर्दै ८ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न र त्यसो नगरे कानुनबमोजिम हुने सूचना जारी गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले गत २३ असोजमा घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन, पोल र ट्रान्सफर्मर खरिदलगायत १५ विषयमा विवरण माग गरिएको थियो । ऊर्जामन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेको भोलिपल्टै २४ असोजमा घिसिङले सूचना जारी गर्दै बक्यौता तिर्न भनेका थिए । प्राधिकरणले दिएको अन्तिम म्यादको दिन प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बोर्ड बैठक नै डाकेर अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अवस्थामा अहिले उद्योगहरूको लाइन काट्दा त्यसले थप समस्या ल्याउने भन्दै तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने उद्योगीहरूसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने प्रयास गर्ने आश्वासन मन्त्रीलाई दिने तर उद्योगीलाई बोलाएर बक्यौता तिर्न र नतिरे लाइन काटिदिने धम्की दिइ रहेका थिए ।

बिहीबार बिहानसम्म मन्त्री खड्कालाई लाइन नकाट्ने हो भने प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरिदिनुपर्ने बताउँदै आएका उनले साँझ लाइन नकाट्ने हो भने क्याबिनेटको निर्णय चाहिने बताएका थिए तर सोही दिन राति उनले उद्योगहरूको लाइन काटिदिएका थिए । घिसिङ अहिले बक्यौता उठाउन तर्फ नभै विद्युत्को राजनीतिमार्फत आफ्नो छवि प्रयोग गरेर आफू र माओवादी पार्टीलाई राजनीतिक लाभ दिलाउन लागेको जानकारहरूको टिप्पणी छ । सरकार पनि दोस्रो कार्यकालको साढे नौ महिना समय बाँकी छँदा घिसिङले यो मामिला स्पष्ट रूपमा राजनीतीकरण गरेको निष्कर्षमा पुगेको छ । सरकारको निर्देशनविपरीत घिसिङले आफूखुसी उद्योगीको लाइन काटेपछि उनले यो विषयलाई राजनीतीकरण गरेको निष्कर्षमा पुगेको ऊर्जामन्त्री खड्काको भनाइ छ ।