देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

राप्रपाका लिङ्देन निरंकुश

देशान्तर

काठमाडौं । नेपालको संसदीय अभ्यासमा संविधानको भावनाविपरीत राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको अनि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पूर्वपञ्चहरूको क्लबको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र फेरि आन्तरिक किचलो थपिएको छ । प्रक्रियाअनुसार अब राप्रपाको महाधिवेशन आउन एक वर्ष बाँकी रहँदा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफू अनुकूल संगठनमा जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह छताछुल्ल भएको हो । 

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पछिल्लो समय नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि पार्टीमा विवादले उग्ररूप लिएको जनाइएको छ । बिरामी भएर उपचाररत रहेका महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाएपछि पार्टीभित्रको इतर समूह रुष्ट बनेको छ । आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले यो निर्णय गरेपछि इतर समूहले उनलाई चुनौती दिने तयारी गरेको छ । 

महामन्त्री राणालाई हटाएर अध्यक्ष लिङ्देनले संगठन विभागको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई दिएका छन् । यो निर्णयले राणा समर्थक नेताहरूलाई असन्तुष्ट बनाएको छ । राणालाई उपचारका क्रममा भारतको मुम्बईमा रहँदा जिम्मेवारीबाट हटाएकोमा इतर पक्षले अध्यक्ष लिङ्देनमाथि ‘अमानवीय’ निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ । 

राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष लिङ्देनको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । लोहनीले बिरामी अवस्थामा रहेका राणालाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु अमानवीय भएको बताएका छन् । फेसबुकमार्फत आफ्नो असहमति जनाउँदै लोहनीले राणालाई तनाव दिने काम गरिएको बताएका छन् । उनले पार्टीभित्र यस्ता निर्णयले आन्तरिक एकता खल्बलिने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन् । 

अर्कोतर्फ, पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीको विधानबमोजिम नै जिम्मेवारी हेरफेर गरेको दाबी गर्छन् । श्रेष्ठका अनुसार पार्टी विधानले विभाग प्रमुखहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र मनोनयनको अधिकार अध्यक्षलाई दिएको छ । उनले यस निर्णयलाई विधानअनुसार नै गरिएको भन्दै बचाउ गरेका छन् । 

यद्यपि, इतर पक्षका नेताहरू यो निर्णयले पार्टीभित्रको एकता र सहयोगमा खलल पुग्ने तर्क गरिरहेका छन् । महामन्त्री राणा र अध्यक्ष लिङ्देनबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध बिग्रँदै गएको गएको छ । यसअघि राणाले अध्यक्ष लिङ्देनलाई सघाउँदै पार्टीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । तर, पछिल्लो समय राणाले लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छुट्टै गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेका छन् । उनले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको ‘आन्दोलन परिचालन समिति’मार्फत पार्टीका कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छन् । 

राणालाई हटाएर अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन बुद्धिमान तामाङ, ध्रुवबहादुर प्रधानलगायतका नेताहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् । यसले पार्टीभित्र गुटगत राजनीति झन् तीब्र बनेको छ ।

इतर पक्षका नेताहरूले आगामी महाधिवेशनमा लिङ्देनलाई चुनौती दिन महामन्त्री राणालाई अघि सार्ने तयारी गरिरहेका कारण पनि लिङ्देनले महाधिवेशनअघि नै आफू बलियो बनाउन नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् । 

राप्रपाको विधानअनुसार पार्टीमा ४३ वटा विभाग रहने व्यवस्था छ । हालसम्म सबै विभागका प्रमुखहरूको मनोनयन नभए पनि जिम्मेवारी हेरफेर र मनोनयनका कारण विवाद चुलिएको हो । लिङ्देनको पछिल्लो निर्णयलाई ३० वर्र्षे पञ्चायती व्यवस्था जस्तै निरंकुश शैली अपनाएको रूपमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । 

राप्रपाले समयमा महाधिवेशन गर्ने हो भने २०८२ मंसिरमा गर्नु पर्नेछ । २०७८ मंसिरमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनमा लिङ्देनले अध्यक्ष पदमा कमल थापालाई पराजित गर्दै जितेका थिए । महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा इतर पक्ष र संस्थापन पक्षबीचको खटपटले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि झन् तीव्र बनेको छ । 

समग्रमा, राप्रपाको आन्तरिक कलहले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई थप मलजल गरेको छ । अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् भने इतर पक्षले पार्टी नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्न ताकेता गरिरहेको छ ।

तर, राणापक्षीय नेता तथा अर्का प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीले सार्वजनिक बिदाको दिन गरिएको निर्णयले प्रश्न उत्पन्न भएको जिकिर गर्दै, ‘बिदाको दिन निर्णय आयो, संगठन विभागको जुन कुरा छ, त्यो पार्टीको सक्रियमध्येकै एक निकाय हो । विधानमा विभागको जिम्मेवारी हेरफेरको अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिलाई तोकेको छ । पछिल्लो निर्णयले देशभरका नेता कार्यकर्तामा चर्चा र असन्तुष्टि निम्त्याएको छ । देशभित्र राजनीतिक विकल्प खोजिँदा पार्टीभित्र भने विधानको समेत पालना नहुने गरी संवेदनाहीन कार्य भइरहेको छ ।’

राप्रपाको विधानको धारा २४ मा ४३ वटा विभाग रहने उल्लेख छ । ती विभागमध्ये कतिपयमा भने हालसम्म पनि मनोनयन गरिएको छैन । ४२ विभाग तथा समितिहरूका अतिरिक्त केन्द्रीय समितिले आवश्यकताअनुसार अन्य विषयगत विभाग तथा समितिसमेत गठन गर्न सक्ने विधानमा उल्लेख छ । जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णयले तीव्र असन्तुष्टि बढिरहँदा कतिपय नेताहरू भने पार्टीभित्र गुटगत राजनीति हाबी हुँदा अनावश्यक विवाद बढ्दै गएको बताइरहेका छन् । पार्टीभित्र एकले अर्कालाई नमान्ने, गुटगत राजनीति गर्ने र नजिकिँदै गरेको महाधिवेशनको कारणले समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको नेताहरूको बुझाइ छ ।