काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ र संसदीय सुनुवाइ समितिले राउतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउतविरुद्ध १० दिनको समय दिएर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको हो ।
भदौ ३१ गते सोमबार संवैधानिक परिषद् बैठकले वरिष्ठताका आधारमा राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले आठजना सम्भावित न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो । जसमा न्यायाधीशहरू राउतसँगै, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका थिए ।

यसैगरी सुनुवाइ समितिको बैठकले अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत क्रमशः चित्रलेखा यादव र सेवा लम्सालविरुद्ध पनि उजुरी माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यादवलाई अस्ट्रेलिया र लम्साललाई बेल्जियमका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसअघि बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १७ देशमा प्रस्तावित राजदूतमध्ये १६ जनाको नाम अनुमोदन गरेको थियो । तीमध्ये १२ जनाको सर्वसम्मत र चारजनाको नाम बहुमतका आधारमा अनुमोदन गरिएको हो । श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस नभएको हुँदा उनको नाम भने होल्डमा राखिएको समितिले जनाएको छ ।