नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे अहिले कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुन लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायलयमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् । श्रेष्ठको कार्यकालमा केही राम्रो काम भएको भन्दै प्रशंसा गरेका घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावलीका कारण प्रधानन्यायाधीशले संविधान नै मिच्ने काम गरेको आरोप पनि लगाए । उनै घिमिरेसँग देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएको छ, विगतका र अब आउने प्रधानन्यायाधीशको विषयमा तपाईंको टिप्पणी ?
तपाईं र मैले कुराकानी गर्दासम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नै हो । तर, अहिले उहाँ बिदामा बस्नुभएको छ र असोज १९ मा उहाँ अवकाशमा जानुहुनेछ । उहाँको ठाउँमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिसकेको छ । अब उहाँको संसदीय सुनुवाइ भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुहुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग हाम्रो धेरै कुरामा विमति रहेन । श्रेष्ठ हरिकृष्ण कार्कीपछि प्रधान्यायाधीश बन्नुभएको हो । त्यसभन्दा अगाडि चोलेन्द्रशमशेर राणाको पालामा नेपाल बार आन्दोलनमै थियो । संसद्ले राणालाई महाअभियोग लगाएको अवस्था थियो । त्यसैले श्रेष्ठबाट नेपाल बारले धेरै आशा र अपेक्षा गरेको थियो । किनभने ३० वर्षदेखि न्याय सेवामा काम गर्नुभएको व्यक्ति, करियरबाट आउनुभएकाले हाम्रो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो । उहाँले गरेको विवादित काम भनेको के हो भने उहाँले एकाएक न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ को संशोधन गरिदिनुभयो । उहाँले २०८० असोज १ गते यो संशोधन कसको सल्लाह र स्वार्थमा गर्नुभयो, त्यो भने हामीलाई थाहा छैन । उक्त नियमावली संशोधनसँगै नेपाल बार आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको छ । हामीले यो आन्दोलन चाहेकै होइनौँ । हामी त प्रधानन्यायाधीशसँग मिलेर न्यायिक सुधारका थुप्रै कामहरू गर्न चाहन्थ्यौं । उहाँले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गर्दा हामी स्टेकहोल्डरसँग सल्लाह गर्नुभएन । त्यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग अनावश्यक रूपमा जुध्नुप¥यो ।

श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बन्दा करियरबाट आएको प्रधानन्यायाधीश भनेर सञ्चारमाध्यममा पनि खुबै चर्चा त भएको थियो नि होइन ?
हो । उहाँ न्यायसेवा बुझेको लामो समयसम्म यसै क्षेत्रमा काम गरेको भनेर उहाँको प्रशंसा भएकै हो । तर, उहाँले अहिले संविधान मिच्ने काम गर्दा सञ्चारमाध्यमले यसबारे पनि झकझक्याउनुपर्ने हो, जसरी उहाँ आउँदाखेरि राम्रो प्रचारवाजी भएको थियो ।
संविधानको धारा १४१ को १ र ३ विपरीत उहाँले न्यायपरिषद नियमावली संशोधन गरिदिनुभयो । जुन अधिकार उहाँलाई छैन । संविधानको धारा १४१ को १ ले न्यायाधीशको वरीयता संघीय कानुनअनुसार हुन्छ भन्छ, न्यायपरिषद्को नियमावलीले होइन । उपधारा ३ का अनुसार न्यायाधीशको वरीयतामा फरक पर्ने गरी अर्थात् सेवासर्तमा असर पर्ने गरी कुनै कानुन निर्माण गरिने छैन भनेर उल्लेख छ । उहाँले दुवै कानुनको विपरीत न्यायपरिषद् नियमावलीमा संशोधन गर्नुभयो । त्यसमा नेपाल बार एसोसिएसनसँग कुनै छलफल गर्नुभएन । यो विषयमा कोही पनि न्यायाधीश बोल्न सक्नुहुँदोरहेनछ । प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयमा जानकारी छैन, संसदलाई जानकारी छैन, नेपाल बारबाहेक अरू कोही पनि बोल्न सकेको छैन । २०८० असोज १ गते जारी नियमावली जारी भएपछि हामीले २ गते नै सल्लाहकार परिषद् बैठक राखेर यो काम गलत भयो भनेर भनेका हौँ । त्यसपछि हामी लगातार १ वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छौँ । हामीले टाँगेको कालो ब्यानर पनि झुत्रो भइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नटेरेजसरी अघि बढ्नुभयो, तर जाने बेलामा उहाँ निन्याउरो अनुहार बनाएर जानुपर्ने अवस्था आयो । उहाँ अहिले खुसी हुनुहुन्न ।
उहाँले पछिल्लो समय न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेपछि बारले बाध्य भएर धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था आयो । धर्नापछि एउटा कार्यदल बन्यो । कार्यदलमा अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका प्रकाशमानसिंह राउत हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी एकजना न्यायपरिषद् सदस्य, नेपालबार एसोसिएनको अध्यक्ष र महासचिव थियौँ । कार्यदलमा पनि गलत भयो भन्नुभएको छ । यो कुरा गलत भयो भने संवैधानिक इजलासबाट समाधान गर्न सकिन्छ, न्यायपरिषद् आफैंले पनि यो सच्याउन सक्छ । हामीले पनि न्यायपरिषद् आफैंले संशोधन गरोस्, तपाईंहरू पुनर्विचार गर्नुस् भनेर आयौं । होला कि, त्यसका कन्टेन्ट र भाष्यहरू फरक छन् । हामीले कपटपूर्ण विधायन हो भन्यौं । हामीले यसलाई छाड्नेवाला छैनौं । नेपाल बारले गैरसंवैधानिक कामलाई कुनै पनि किमतमा संवैधानिक भन्न सक्दैन भनेर प्रस्टसँग भनेको कुरा उहाँले बुझ्नुभएन ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकालमा केही त राम्रा काम भए होलान् नि ?
उहाँको कार्यकालमा सुशासन स्थापित गर्नका लागि केही कोसिसहरू भए । यो कुरामा म पनि सहमत छु । तर, प्रश्न के हो भने, सिंगो संविधान मिचिएको आरोप उहाँले लिनुभयो, त्यसका अगाडि उहाँले गरेका र गर्न खोजेका राम्रा कामहरू पनि दबिन पुगे । एउटै खराबीले धेरै ठुल्ठूला र राम्रा कामलाई ओझेलमा पार्ने गर्छ, त्यस्तै भएको छ । उहाँले अहिले न्यायालय लयमा आएको कुरा गर्नुहुन्छ, तर उहाँले लयमा आउनुभन्दा पहिला नै संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो । पहिलोपटक नेपालको प्रधानन्यायाधीश आफैंले संविधानलाई मिच्यो भनेर नेपाल बारले आज उठाउनुपर्ने अवस्था आयो । उहाँ आफैं अध्यक्ष भएको न्यायपरिषद्ले संविधान मिच्दा न्यायाधीशहरूको बीचमा ब्यापक बेमेल नै गराउनुभएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई गोप्य रूपमा सोध्ने हो भने धेरै कुराहरू तपाईंहरू बुझिहाल्नुहुन्छ । खुला रूपमा सोध्दा कोही पनि बोल्नुहुन्न । हामीले अस्ति ३४ जनालाई सामूहिक राख्दा कोही पनि बोल्नु भएन । तर, गोप्य रूपमा सोध्नुभयो भने सबैले बोल्छ । न्याय गर्ने न्यायाधीशहरूलाई अन्याय गरेपछि हामीले न्यायको अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन । होला कि न्यायाधीशहरू बोल्न सकेनन् । तर्साएर राखिएको छ । त्यसैले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग अझै पनि १५ दिनको समय छ । अहिले पनि उहाँ न्यायपरिषद्को अध्यक्ष भएकाले बैठक बोलाएर गैरसंवैधानिक काम सच्याउनुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौं । यस्तो गर्नुभएन भने संविधान मिच्ने प्रधानन्यायाधीशको रूपमा हामीले सम्झनेछौं । उहाँले जानेबेलामा पनि हाम्रो आन्दानेलाई मजाकका रूपमा लिएर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नुभएपछि हामीले धर्नामै बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

करियरबेस्ड प्रधानन्यायाधीश भएकाले उहाँले यस्तो नियमावली ल्याउनुभयो, त्यो त ठिकै छ भन्ने पनि होलान् ?
यो विषयमा व्यापक छलफलहरू भएका छन् । तपाईंको प्रश्न पनि जायज हो । एकथरी मान्छेहरूलाई खुसी पार्नको निम्ति अर्को बाटोबाट आउनेहरूलाई निमिट्यान्न पार्न खोज्नुभयो भन्ने पनि छ । नेपाल बार समन्यायको कुरा गरिरहेको छ । हामी संविधानको धारा १२९ को ५ को कुरा गर्छौं । त्यसमा कुनै पनि १२ वर्ष पुगेको अधिकृत (सहसचिव, सहरजिष्ट्रार)लाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउनुहोस् । संविधानको धारा १४१ को २ अनुसार योग्यता पुगेकालाई मुख्य न्यायाधीशमा लैजानुस् भनेका छौं । हामी हरेक कुरामा पोजेटिभ छौं, तर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अराजक भइदिनुभयो, उहाँले हामीलाई सुन्नै चाहनुभएन । कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले नेपालबारलाई नटेरेर हिँड्यो भने उसको पनि बहिर्गमन राम्रो छैन । यसको उदाहरण चोलेन्द्रशमशेर राणा र त्यसभन्दा अगाडिका प्रधानन्यायाधीश । अहिले जाने बेलामा श्रेष्ठलाई संविधान मिचेको आरोप लागेको छ । उहाँलाई फेरि पनि हामी सच्याएर जानुभयो भने माला लगाएर बिदाइ गर्छौं ।

तपार्इंहरू धर्नामै बस्नुपर्ने धरपकड नै हुनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले हाम्रो आन्दोलनलाई मजाकका रूपमा लिँदै जानेबेलामा आफ्ना हिसाबकिताब मिलाउनका लागि न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा अघि बढाउन खोजेपछि नेपाल बार एग्रेसिभ्ली आएको हो । हामी वार्ता र संवादमार्फत नै यो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो । या त प्रधानन्यायाधीशले भन्न सक्नुपर्छ, संविधानविपरीतको काम गरेको छैन भनेर । उहाँले संवैधानिक इजलासमा राखेर यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ । एकजना न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा गयो, उहाँले सोकज नगरेर उक्त मुद्दालाई फ्याँकिदिनुभयो । त्यसैले बारले गैरसंवैधानिक भनेर उठाएको मुद्दालाई मजाकका रूपमा लिने काम न्यायलयबाट भयो । यसमा हामी क्षुब्ध भएका हौं, अरू केही होइन ।

अबको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?
हामीले थप रणनीतिहरू तय गर्नका लागि सल्लाहकारहरूसँग छलफल गरेका छौं । उहाँहरूले अलिक ठूलो संख्यामा उपस्थित भएर स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेपछि आन्दोलनको स्वरूपबारे छलफल गर्नुस् भन्ने सुझाव आएको थियो । हिजो हामीले ४०–५० जनासँग छलफल गरेका थियौं भने अब यो संख्या दुई–तीन सय पुग्छ । यो आन्दोलनमा हामीले कम्प्रमाइज गर्ने होइन । बारले त गैरसंवैधानिक काम सच्याउन आग्रह गरेको हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद जो जसले गलत काम गर्दा न्यायालयबाट सच्याउन मिल्छ । तर, न्यायालयको प्रमुख अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्बाट भएको गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कामलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सच्याउने काम उहाँहरूले गर्नुहुन्न भने नेपाल बारले त आफ्नो अभियान गरिराख्छ ।

समितिमा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो, के भयो त त्यहाँ ?
उहाँहरूले हाम्रा कुरा सुन्नै चाहनुभएन । उहाँहरूले ‘एउटा प्रतिवेदन लेखेर ल्याउनू’ भयो, अनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुस् भन्नुभयो । जुन कुरा सम्भवै थिएन । नेपाल बारले गैरसंवैधानिक हो भनेर उठाएको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु नै भएन । प्रधानन्यायाधीशले खटाएको र अब चाँडै प्रधानन्यायाधीश बन्न लाग्नुभएको व्यक्ति समितिमा बस्नुभएको थियो । अब त न्यायपरिषद्को बैठकमा कसरी बस्ने उहाँले पनि विचार गर्नुपर्छ । बार भनेको २१ हजार कानुन व्यवसायीको संस्था हो । समितिको प्रतिवेदन नै अलग–अलग भयो । प्रकाशमानसिंह राउतवाला एउटा र बारका हामी दुईजनाले दिएको छुट्टै प्रतिवेदन पेस भएको छ । हामीले नियमावली खारेज गर्नुपर्ने कुरालाई नै उठाएका छौं । हामीले बुझाएको प्रतिवेदनको तथ्य र फाइन्डिङ नै फरक छ । तर, हामीले सरल भाषामा न्यायपरिषद्ले पुनर्विचार गरोस् भन्ने उल्लेख गरेका छौं ।

नेपाल बारले राजनीतिक नेतृत्वलाई यस विषयमा जानकारी गराएको छैन त ?
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं, संसदलाई भन्यौं । किन उहाँहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छैन, हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ । नेपाल बार एउटा यस्तो संस्था हो, गैरसंवैधानिक कामहरूको उजागर गर्दै आएको छ । यो विषय अरूले सुन्दा धेरै मानिसलाई फरक नपर्ने होला, न्यायालयमा काम गर्ने जागिरेहरू भन्ने होला, तर, यसले न्यायिक मर्यादालाई अन्त्य गरिदियो । यसले न्यायाधीशहरूलाई त्रसित बनाएर बाँच्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । यो भनेको न्याय मर्नु हो । न्याय मर्ने काममा जोसुकै व्यक्ति होस्, अहिले लाग्ला, न्यायाधीशको विषय हो, तर भोलि यसको गम्भीर असर देखिन्छ । एउटा आफैं अन्यायमा परेको न्यायाधीशले अरूलाई न्याय दिन्छ भनेर कसरी आशा गर्नुहुन्छ तपाईं ? अहिले पनि हामीले न्यायाधीशहरूसँग वार्ता गर्दा कोही पनि बोल्नुहुन्न । उहाँहरूलाई तर्साएर राखिएको छ । त्यसैले यो कुराको विरुद्धमा आवाज उठाउने काम नेपाल बारको हो । मेरो कार्यसमितिको कार्यकाल सात महिना बाँकी छ । यसभन्दा पछि आउने कार्यसमितिले पनि यो कुरालाई उठाउँछ । उठाएन भने त्यो बार नै होइन ।

अब सिफारिस हुनुभएका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?
प्रकाशमानसिंह राउत कानुन व्यवसायीको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई कानुन व्यवसायको मर्म पनि थाहा छ । नौ वर्षसम्म न्यायाधीश हुँदै गर्दा उहाँले यसको पनि मर्म बुझिसक्नुभएको छ । त्यसैले अहिले देखिएका कमी–कमजोरी सच्याएर एक सूत्रमा बाँधेर राउतले न्यायालय अघि बढाउने काम गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु । विश्वम्भरको पालामा देखिएको समस्याका कारण बारसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि हामीले उठाएका माग सम्बोधन गरेर न्याय गर्दै सबैलाई एकढिक्का बनाउन सफल हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । उहाँबाट अहिले त आशा न गर्ने हो, के गर्नुभयो र उहाँको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा फेरि समीक्षा भई नै हाल्छ ।

भर्खरै संविधान दिवस पनि मनायौं, अहिले त संविधान संशोधनको कुरा पनि चर्चामा छ, कहाँ र कसरी गाँठो फुकाउने ?
संविधान संशोधन गर्दा हामीले आठ ठाउँमा न्यायिक पुनरसंरचना भनेर १६औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गरेका थियौं । त्यसले संविधान संशोधनको कुरा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पास गरेको हो । नेपालमा यत्तिको वजन भएको संस्थाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पास पहिलोपटक हामीले गरेका हौं । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ हुनुहुँदैन, प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने बैठकबाहेक अरूमा भाग लिनुहुँदैन, किनभने ऊ शक्तिको केन्द्र बन्न पुग्यो । प्रधानन्यायाधीश शक्तिको केन्द्र बन्ने नै होइन । ऊ त स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय गर्ने मान्छे हो । यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल तोकिनुपर्छ, न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । किनभने न्यायाधीश नियुक्ति उचित ढंगबाट भएको छैन । अहिले पनि नेपाली जनतामा न्यायालयमाथिको विश्वास जगाउन सकिएन भनेर नै बारले संशोधनको कुरा उठाएको हो । यसैगरी संविधान संशोधन गर्दा जनआंकांक्षाअनुसार संविधान संशोधन गर्नुस् भनेर सिफारिस गरेका छौं । त्यो भनेको निर्वाचन पद्दतिको हेरफेरको कुरा पनि होला । अहिले संसदले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले वर्षमा दुई–तीनवटा मात्रै कानुन बनाउने काम गरेको छ । जसले गर्दा यसको व्यापक आलोचना पनि भएको छ ।

कसरी संविधान संशोधन गर्ने फेरि पनि त्यही प्रश्न ?

संविधान संशोधनको विषयमा व्यापक छलफल गरेर आयोग बनाउनुपर्छ । आयोगले हामीहरूजस्ता संस्थाको सहयोग लिनुपर्छ । संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । होइन भने संविधान चल्न सक्दैन । संविधान भनेको गतिशील दस्ताबेज हो । गतिशील दस्ताबेजले गतिशीलता लिनु पनि पर्छ । संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएपछि अहिले कुरा गरिरहेका छौं । अब पनि संविधान संशोधन गर्न सकिएन भने यो कठोर संविधान बन्न सक्छ । जनताको संविधान भएकाले जनतासामु राख्नुपर्छ । जनताको आंकांक्षाअनुसार नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । जनताको भावनाअनुसार संशोधन भयो भने संविधान पनि दिगो हुन्छ । अब फेरि आन्दोलनको अर्थ छैन । केका लागि किन आन्दोलन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ । कतिञ्जेल लडाइँ झगडा गर्ने ? हिजो राणा र राजाविरुद्ध लडेका शक्तिहरू अब कोसँग लड्ने ? अहिलेको व्यवस्था त हामी आफैंले ल्याएको होइन र ? त्यसैले अबको लडाइँ भने राजनीतिक सुशासन, आर्थिक सुशासन र सामाजिक सुशासनको पक्षमा हुनुपर्छ । जनतालाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल बार अभियन्ता बन्न तयार छ । हामीले न्यायिक कुराहरू त देखायौं । अरू थप कुराहरू के के छन् त्यो राजनीतिक नेतृत्वले पनि भन्नुपर्छ ।

यो संविधान उत्कृष्ट भनेको होइन र, कार्यान्वयनमा जाने कि संशोधनमा जाने ?
संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको कुरा सँगसँगै लिएर अघि जानुपर्छ । कार्यान्वयन गर्दा जे कुरा पुग्दैन, त्यसलाई संशोधन गरेर समाधान गर्नुपर्छ । हामीले न्यायिक पुनरसंरचना भनेको संशोधन गर्दा व्यावहारिकताको कुरालाई जोड दिनुपर्छ । हामी अब व्यवहारवादी पनि बन्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा देशमा संघीयता आवश्यक छैन भन्यो भने देश टुक्रिन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जनआकांक्षाअनुसार नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनमा हामी सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौं । व्यापक छलफल गरेर मात्रै यसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।