सात दशक लामो आन्दोलन, संघर्ष, बलिदान र त्यागबाट नेपाली जनताले पहिलो पटक आफ्ना लागि आफैंले संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधान ९ वर्ष पुग्न ४ दिन मात्र बाँकी छ । २००७ सालमा १०४ वर्षे जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि गरिएको ऐतिहासिक पहिलो जनक्रान्तिको प्रमुख माग नै ‘संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने’ राजा महेन्द्रको कुत्सित षड्यन्त्रकारी चालले तुहिएको इतिहास जगजाहेर नै छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिदेखि २०१५ को प्रथम आमनिर्वाचन सम्पन्न नहुञ्जेल विभिन्न राजनीतिक जालझेलका कारण संविधानसभाको चुनाव नै नभई आमनिर्वाचन भएका कारण जनताले चाहेको संविधान बन्न सकेको थिएन, २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप ७ दशकपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको सरकारले अन्ततः वर्तमान संविधान निर्माण गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी गरेका थिए । वर्तमान संविधानको बारेमा धेरै नै टिकाटिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार तिनै त्रुटिहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत सच्याउनलाई बनेको सार्वजनिक भइसकेको छ । विशेषतः वर्तमान संविधानको प्रावधान अनुसार भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रदेशसभालाई कसरी विवादरहित चुस्तदुरुस्त बनाउने भन्ने नै मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने र तिनै निकायलाई सानो र चुस्त बनाउने ध्येयका साथ प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेको उनीहरुको दावी छ । जनगुनासो यति बढेको छ कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था संविधानकै कारण बद्नाम भइसकेको छ त्यसैले पनि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । ९औं संविधान दिवसले यो पुनीत कार्यलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरोस् भन्ने सबैको चाहना र कामना छ ।

संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज पनि भएकाले यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । नेपाली जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ९ वर्ष पूरा हुँदै छ । २०७२ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको घोषणा गरेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि मात्रै संविधानसभा निर्वाचन भयो, त्यो पनि दुई पटक । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मा दोस्रो पटक संविधानसभा निर्वाचन गरियो र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरियो ।
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधानसभाले बनाएको संविधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा व्याख्या पनि गरिन्छ । यही संविधानले मुलुकलाई पहिलो पटक संघीय संरचनामा मात्रै लगेन, जनआन्दोलनको बलमा साढे दुई सय वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गरिदियो । नेपाल विश्व मानचित्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरित भयो । नागरिकका हक अर्थात मौलिक हकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख देश घोषणा गरिदियो । राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणा अपनाएको यही संविधानका कारण सबै तह र तप्कामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ग¥यो ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संघीय र प्रदेश सरकारमा कम्तीमा दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने र प्रधानमन्त्रीले चाहेकै भरमा संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमै राखियो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि शासन सत्तामा मात्रै मोह देखाउने दल र तिनका नेताले भने बारम्बार संविधानलाई कुल्चिने प्रयास गरिरहेका छन् । संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरिदिने र आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानलाई बेवास्ता गरिदिने काम गरिरहे । शक्तिमा जो पुगे, उनीहरूले संविधानकै बर्खिलाप गरिरहे, चाहे संघमा होस् वा प्रदेशमा । संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएकाहरूले उल्टो व्याख्या गरिदिने र प्रहार गरिदिने काम भने अहिले पनि गर्दै आएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको थियो । पटक–पटक संविधानको उल्लंघन गरेका ओली अहिले फेरि सरकारको नेतृत्वमा रहेका छन् ।

मुलुक सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक मानिएका र संघीयता कार्यान्वयनका लागि नभई नहुने ५ दर्जनबढी ऐन अझै बनेका छैनन् । ती ऐन नबनेकै कारण संघीयता नाममात्रको भएको छ । प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । नयाँ संविधान जारी भएको ९ वर्ष बित्नलाग्दा पनि र दुईदुई पटक संसद्को चुनाव भइसक्दा पनि अत्यावश्यक ऐनसमेत बन्न नसक्नु लाजमर्दो अवस्था हो, दलहरूको लाचारी हो र संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । संविधान दिवस मनाइँरहदा अहिले हामी संविधान संशोधनको बहसमा पन केन्द्रति हुन थालेका छौं । अहिले संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका कारणले संविधानमाथि नै प्रहारहरु भइहरेका बेला वनेको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्य लिएर अघि बढेको छ । सरकार सफल हुनका लागि पनि संविधान संशोधनको विषयलाई सहजरुपमा अघि बढाउन सबैसँग सहमति गरेर यो कदम चाल्नुपर्छ । संविधान दिवस नेपालको संविधानको महत्व र यसको प्रभावकारीता सम्झन र सम्मान गर्न मनाइन्छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र संघीय संरचनाको स्थायित्वलाई बलियो बनाउँछ । संविधान संशोधन भने संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रक्रिया हो, जसले सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई संविधानमा समावेश गर्न मद्दत गर्दछ । संविधान संशोधन प्रक्रिया संवैधानिक र कानूनी संरचनाको समायोजन र सुधारको आवश्यकताका आधारमा हुने हो । त्यसैलै संविधानको कार्यान्वयन र संशोधन प्रक्रिया दुवैलाई ध्यानमा राखेर, नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक सुधार र विकासको काम निरन्तर गर्नु पर्छ । संविधानलाई अझैं पनि समयसापेक्ष बनाउनका लागि धेरै कुराहरु सुधार गर्नु पर्ने भएकाले हाम्रो जस्तो भर्खर १० वर्ष पुग्दै गरेको अवस्थामा धेरै कुराहरु भावनात्मक पनि भएकाले त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्न जरुरी छ, होइन भने संविधान संशोधनको नाउँमा केही कुराहरु चलाउँदा संविधान नै कोममा पुग्ने खतरा पनि रहेकाले यतातर्फ पनि सबैले ध्यान दिनुपर्छ । किन भने अहिले पनि संविधान अनुसार मुलुक चले पनि संविधानको विपक्षमा रहेर राजनीति गर्ने शक्तिहरु पनि संसदभित्रै छन्, त्यसैले यतातर्फ पनि ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।