सरकारको पहिलो दायित्व हो, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु । सुरक्षा गरेपछि अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराउ“दै जनतालाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकाका नागरिकले आफ्नो धनसम्पत्तिको सुरक्षा माग गरेका छन्, सरकारस“ग, अदालतस“ग ।
काठमाडौंका विभिन्न नदी र खोलाकिनारका क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने विषय अहिले विवादित छ । यसले खोला किनारमा घर बनाएका वा जग्गा किनेका हजारौं परिवार प्रभावित हुनेछन् ।
आफ्नो जीवनभरको कमाइ एउटा फैसलाले स्वाहा हुने भएपछि नागरिकहरू थाल खाम कि भात खामको अवस्थामा छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोला किनारमा कति जग्गा छाडेर घर बनाउन पाइन्छ भन्नेबारे सरकारले २०६५ सालमै मापदण्ड तोकेको छ । उदाहरणका लागि, बागमती र विष्णुमतीका हकमा किनारबाट २० मिटर छाडेर घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइन्छ । धोबीखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ । तर अहिले सर्वोच्च अदालतले पुरानो मापदण्ड यथावत् राख्दै थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने बताएको छ । यसो हु“दा उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै ६ लाख मानिस एकैचोटी सुकुम्बासी बन्नेछन् ।
हजारौं जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने यस्तो विवादास्पद आदेश गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले गरेको हो, जसको पूर्णपाठ साउनमा सार्वजनिक भयो । सर्वोच्चले भनेको छ — काठमाडौं उपत्यकाका सबै खोला किनारमा अब सरकारले पहिले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि घर वा संरचना बनाउन नदिनू । यसलाई पालना गर्दा सरकारले नै तोकेको मापदण्ड मानेर कानुनी रूपमै खोला किनार जग्गा किनेका वा पुख्र्यौैैैैली जग्गा हुनेहरूसमेत अदालतको फैसलाबाट मारमा परेका छन्, अन्यायमा परेका छन् । राज्यले नागरिकको जीउ ज्यानको रक्षा गर्नु, उसको धन–सम्पत्तिको रक्षा गर्नु र उसका अधिकारहरूको रक्षा गर्नुपर्छ । यो जिम्मेवारीबाट सरकारमात्रै होइन अदालत र संसद् पनि भाग्न मिल्दैन । स्थानीय सरकार पनि भाग्न पनि मिल्दैन ।

हामी आमनागरिकले पनि अर्काको शरीरको सुरक्षा वा सम्पत्तिको सुरक्षाबारे चनाखो हुनु्पर्छ । आफूस“गै अर्काको सम्पत्तिको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर, अहिले संघीय राजधानीमै मेयर बालेन साहले सार्वजनिक गरेको सूचनाका कारण स्थानीय सरकार नै संवेदनशील भएन कि भन्ने देखिएको छ र त्यसैलाई लिएर महानगरको बैठकमा नै विवाद भएको छ । ठाउ“ठाउ“मा आन्दोलन सुरु भएको छ । न्याय दिने अदालतकै अन्यायपूर्ण फैसलाविरुद्ध काठमाडौंवासीहरू अहिले स्वाभाविक रूपमा आन्दोलित छन् । सरकारले पनि यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ । र अब नागरिकलाई थप नतर्साउ“दै राज्य छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्छ । महानगरको बैठकमै प्रश्न उठ्दासमेत बालेन गम्भीर देखिएनन् । उनले जवाफसमेत दिएनन् । बालेनमात्रै होइन, यो विषयमा सबै राजनीतिक दल, नेता, सबै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।