माओवादीका पुष्पकमल दाहालको गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने बाँदर प्रवृत्तिको पुरानो रोगका कारण डेढ वर्षभित्र चारवटा सरकार परिवर्तनले निम्त्याएको अस्थिरताबाट अस्तव्यस्त हुन पुगेको राजनीतिलाई पुनः ट्र्याकमा फर्काउन नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर जुन नयाँ गठवन्धन गरे, त्यसले माओवादीलाई असान्दर्भिक मात्र तुल्याएन, रिङबाटै बाहिर फाल्ने काम पनि ग¥यो । त्यही अस्थिर तथा चञ्चल राजनीतिबाट वाक्क भएका जनतामा दलहरूप्रति छाएको घृणा र वितृष्णाको बेग रोक्न संसद्भित्रका परस्परविरोधी दुई ठूला दल– कांग्रेस र एमालेले ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न संविधान संशोधनको एजेन्डासहित नयाँ गठबन्धन गरेकाले अब हुने संशोधनले प्यानडोराको बाकस त खुल्ने होइन भन्ने स्वाभाविक सबाल चारैतिरबाट उठ्न थालेको छ । त्यसको जवाफ भने कतैबाट आइरहेको छैन ।

अस्वाभाविक तर अपरिहार्य मानिएको त्यस्तो आश्चर्यजनक गठबन्धनको मुख्य राजनीतिक एजेन्डा रहेको छ– संविधान संशोधन । त्यो सबैका लागि यस्तो ‘क्याची’ अथवा लठ्याउने र भुलाउने रामवाण सावित भएको छ, जसको विरोध गर्ने आँट कसैमा नभएकाले घुमाइफिराई शंका र अविश्वासमात्र व्यक्त गरिरहेका छन् । ठाडै विरोध कतैबाट भएको छैन ।
संविधान संशोधनका कांग्रेस र एमालेका धेरै लामा एजेन्डाका सूची छैनन् । उनीहरूका एउटै समस्या भनेको संविधान संशोधन प्रक्रियामा संघीयता खारेज गर्ने एजेन्डा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने हो । उनीहरूलाई प्रदेश सरकारको घाँडो जसरी भए पनि फुकाल्नु पनि छ र त्यसको अपजस बोक्न पनि उनीहरू तयार छैनन् । कसका थाप्लामा त्यसको अपजस थोपरेर आफू उम्कने त्यही दाउ फेला पार्न सकिरहेका छैनन्– उनीहरू । मुख्य गाँठो त्यही हो ।

अहिलेसम्म नेपालको संविधान निर्माणका जति सरोकारवाला छन्, ती कसैले पनि आफ्नो कार्ड ओपन गरेका छैनन् । उनीहरू अझै त्यो एजेन्डा ओपन गर्ने बेला भइसकेको ठानिरहेका छैनन् । कांग्रेस र एमालेले पनि त्यसलाई पर्ख र हेरकै मनस्थितिमा राखेको देखिएको छ, त्यसलाई अझै निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने गम्भीर विषयका रूपमा ग्रहण गरेको देखिएको छैन । त्यसैले त्यो एजेन्डाले जति चर्चा र ओजन प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यत्ति प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।
कांग्रेस र एमाले दुवैले संविधान संशोधन नगरी नहुने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएका खण्डमा त्यस्ता साझा एजेन्डा तयार पार्ने जसमा छलछामका सम्भावना बढी र प्रतिबद्धताका साथै मतभेदका विषय कमसेकम होस् भन्ने उनीहरूको अभिप्राय रहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

हुन त कतिपय त्यस्ता विषय पनि छन्, जसलाई संविधानका धाराहरू स्पष्ट नभएका कारण केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई मात्र होइन, स्थानीय सरकार अर्थात् नगरपालिकाहरूलाई प्रत्यायोजित गरिएका अधिकार पनि अधुरो र अपूरो भएकाले व्यावहारिक स्तरमा स्थानीय निकाय लुलो र लंगडो हुन पुगेको छ । हो, त्यस्ता बाधा–अड्काउ फुकाउन पनि संविधानमा संशोधन अपरिहार्य हुन पुगेको परिप्रेक्ष्यमा संविधान संशोधनको माग सामयिक हुन पुगेको हो । उतिखेरै संविधानको मस्यौदा तयार गर्दा यो यो विषय चाहिँ प्रदेश स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर लागू गर्न सक्ने भनेर अधिकार प्रत्यायोजित गरिदिएको भए जुनसुकै विषयमा संविधान संशोधनका लागि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने थिएन । संविधानलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याएको देखाउन प्रदेश र स्थानीय निकायलाई ओभरलोड हुने गरी अधिकारको भारी बोकाइएको तर व्यवहारमा सबैथोक केन्द्रमै केन्द्रित गरिएकाले अहिले त्यसको खामियाजा उनीहरूले व्यहोर्नु परेको हो ।

नेपालमा आजसम्म जति संविधान बनेका छन्, तीमध्ये धेरैले संशोधनको मुखै देख्नु परेको छैन । राणा र राजाका समयमा बनेका संविधानमध्ये प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले जारी गरेको २००४ सालको पहिलो संविधान, लागू हुनै नपाई उनीपछिका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले हस्तगत गरे । त्यसैगरी राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा दिएको संविधान २०१७ सालमा आफैंले खोसे । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट निरंकुश पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि मात्र २०४७ सालमा पुनस्र्थापित संसदीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत तुल्याउने त्यस्तो संविधान बन्यो, जसले इतिहासमा पहिलो पल्ट नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक घोषित गरेको थियो ।

त्यतिमात्र होइन, नेपाल आज जहाँ खडा छ, त्यहाँसम्म ल्याइपु¥याउन त्यही संविधानअनुसार भएको २०४८ सालको पहिलो निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको कांग्रेसको सरकारले तयार पारेको बजारमुखी अर्थव्यवस्था र उदार प्रजातन्त्रको जगमा उभिएर यो स्थान र स्थितिमा देशलाई उचालेको हो । २०५२ सालमा माओवादीले प्रजातन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी घोषित गरेर त्यसलाई ध्वस्त पार्न र त्यही ध्वंसमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापित गर्न हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाएर १० वर्षमा १७ हजार निर्दोष नेपालीको हत्यामात्र गरेको होइन, राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था पनि तहसनहस पारेर देशको आर्थिक अवस्थालाई आधा शताब्दी पछाडि धकेलेकाले भारतले आफ्नो मध्यस्थतामा बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता गराएर संविधानसभाका माध्यमबाट वर्तमान संविधान निर्माण गर्न माओवादीलाई बाध्य पारेको थियो । त्यसपछि नै हो, देश येनकेन प्रकारेण शान्ति र स्थिरतातर्फ अग्रसर हुन थालेको छ ।

तर अब हुने संविधान संशोधनमा आदिवासी, जनजाति, दलित, उत्पीडित, पिछडा वर्ग आदिले मात्र होइन, आधा आकाश ढाकेका महिलाले पनि आफ्नो वर्गको प्रतिनिधित्वको संख्या बढाउन दबाब सिर्जना गर्नेछन् । त्यत्तिले नपुगे आन्दोलन नै गर्ने छन्, किनभने उनीहरूमाथि लगानी गर्ने र सडकमा उतार्ने आईएनजीओ पनि तयार भएर बसेका छन् । जसरी बंगलादेशमा आरक्षणको आगो डँढेलो भएर फैलिन बेर लागेन । नेपालमा मात्र उनीहरू किन पछि पर्थे ? नेपालमा पनि त्यो खतरा छ भन्नेहरू, त्यसकारण गल्ती गरिरहेका छैनन् ।
संविधान संशोधनको एजेन्डा, तसर्थ, प्यान्डोराको बाकस सावित हुन बेर लाग्ने छैन, त्यसका लागि चाहिने बारुद बिछ्याउने काम जोडतोडले चलिरहेको छ । उनीहरू, कांग्रेस र एमालेले त्यस दिशामा चाल्ने अगला कदमको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।