काठमाडौं । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्र, युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको एक प्रमुख स्थल हो, तर यसलाई खतराको सूचीमा राख्ने उच्च जोखिम रहेको थियो । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा गत साउन ६ देखि १६ सम्म आयोजित युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४६औं सेसनले लुम्बिनीलाई तत्कालका लागि खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेपछि यो सम्भावना तत्काललाई टरे पनि स्थायी रूपमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीबाट हटाउनका लागि नभएको, वरु ६ महिनाको ‘डेटलाइन’ दिएर सुधार गर्नका लागि निर्देशन दिएको हो ।
लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्व शाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीले अब आउने चुनौतीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्न आग्रह गर्दै लुम्बिनीको संरक्षणका लागि ५ महिनाभित्र सुधार नगरे भने आगामी वर्ष खतराको सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन् ।
युनेस्कोले लुम्बिनीका विषयमा १२ बुँदे निर्देशन पठाएको छ, जसमा सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत व्यवस्थापन संरचना (आईएमएफ) छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय कायम राख्ने, र पुरातात्विक संरचनाहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । साथै, युनेस्कोले धार्मिक गतिविधिहरू र चाडपर्वका समयमा सम्पदामा असर नगर्ने गरी योजना बनाउन, खण्डित रणनीति बनाउन र प्रकोप व्यवस्थापनका उपायहरू तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लुम्बिनीमा भइरहेको अनावश्यक पूर्वाधार निर्माणले चुनौतीलाई थप बढाएको छ । लुम्बिनी विकास गुरुयोजना २०३२ सालमा सुरु भएको भएता पनि अझै पूरा भएको छैन । सरकारले २०७६ सालमा ७ अर्ब रकम दिने निर्णय गरेपनि काम अघि बढाउनका लागि मात्रै २ अर्ब मात्र उपलब्ध गराइएको छ ।
पवित्र उद्यान लुम्बिनीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, जहाँ मायादेवी मन्दिर र अशोक स्तम्भ रहेका छन् । यो क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि गुरुयोजनाअनुसारका थुप्रै कामहरू बाँकी छन् । लुम्बिनीको भविष्य सुरक्षित राख्नका लागि सबैलाई मिलेर काम गर्न जरुरी छ ।