काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज १९ गते सेवा निवृत्त हुँदैछन् । अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि इजलासमा नबस्ने प्रचलनकै कारण उनी १९ भदौदेखि इजलासबाहिर भइसकेका छन् । न्याय सेवाको शाखा अधिकृत, जिल्ला न्यायाधीश, उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै करिअरबाट सर्वोच्चको सर्वोच्च पदमा पुगेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले एक वर्षको समय पाए पनि उनी पनि सर्वोच्च अदालतको भित्तामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको फोटो झुन्ड्याएर मात्रै विदा भएका छन् ।

न्यायालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भएको आक्षेप लागिरहेका बेला करिअरबाटै आएका हुनाले उनीप्रति आम नागरिकको अलि बढी अपेक्षा रहनु स्वाभाबिक नै थियो । श्रेष्ठले न्यायपालिकाको गिरेको साख उठाउनु न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनु र न्याय सम्पादनमा शीघ्रता ल्याउनु उनको सामु चुनौती रहे पनि उनी त्यसमा खरो उत्रिन असफल भएका छन् । न्यायालयको ३१औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा गत वर्षको भदौ ५ गते पदभार ग्रहण गरेपछि उनले खास गरेर न्यायालयमा मुद्दाहरूको छिटो फस्र्योट गर्ने, पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, बिचौलियाको अन्त्य गर्ने, आम न्यायका उपभोक्तालाई न्यायालयप्रतिको विश्वास जगाउने जस्ता चार वटा विषय उठान गरेका थिए । तर ती काम गर्न उनी असफल भएका छन् ।

न्यायालयमा दायर गरिएका मुद्दाहरूको छिटो समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए पनि उनले आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश नियुक्तिको पहल नै गर्न सकेनन् । पछिल्लो समय त अझ बार र बेन्चबीचको टकारवकै स्थिति देखिएको छ । न्यायपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपरिषद् ऐन २०७४ को संशोधन खारेज गर्न नसक्दा बार सडकमै उत्रिन पुग्यो । फलस्वरूप, न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकेन । अब उनी बिदामा बसेको अवस्थामा न्यायपरिषद्को बैठक बस्ने सम्भावना कम नै छ । अहिले देशभर एक लाख बढी मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा आम नागिरकहरूले समयमै न्याय पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । यसैगरी राजनीतिक व्यक्तिसँग जोडिएको मुद्दामा पनि श्रेष्ठले आँखा चिम्लिएको कानुनविद्हरूले देशान्तरलाई बताए । उनी अहिले बिदामा बसिसकेका छन् भने माओवादी नेता अग्नि सापकोटाको मुद्दाको फैसला नै सुनाउन सकेका छैनन् ।

पटकपटक फैसला सुनाउने मिति सर्दै आएको छ । यदि उनले असोज १९ गते अगाडि फैसला सुनाउन सकेनन् भने उक्त मुद्दा सुरुबाटै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता आइपुग्नेछ । आफ्नो पतिको हत्यामा सापकोटासमेत संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखी काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले ८ मंसिर, २०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । १२ वर्षसम्म पनि मुद्दाको किनारा नलाग्नुलाई आम मानिसले कसरी बुझ्ने उनैप्रति प्रश्न तेर्सिएको छ । यस्ता अन्य थुप्रै मुद्दाहरू अहिले देशभरका अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् ।
श्रेष्ठको बिदाइ पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत स्वभाविक प्रधानन्यायाधीशका दाबेदार हुन् । तर, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्थाका कारण त्यो प्रक्रिया पूरा भने उनले गर्नुपर्छ । अबको नेतृत्व राउत राजनीतिक पृष्ठभूमिका न्यायाधीशमा जाँदै छ ।

त्यसैकारण पनि न्याय सम्पादन हुँदा दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको आम नागरिको बुझाइ हुने गरेको छ । न्यायालयमा अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक प्रभाव रहेको यस क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरू नै भन्दै आएका छन् । त्यसले अहिलेको नेतृत्व बिदा हुँदै गर्दा आउँदो नेतृत्वसँग अपेक्षा गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन ।