नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको वर्तमान गठबन्धनलाई असफल हुने छुट नभएको हु“दा एकआपसमा पूर्ण विश्वासका साथ अघि बढ्ने कुरामा दुवै पार्टी प्रस्ट रहेको बताएका छन् । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीस“गको कुराकानीमा बरालले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीलगायतका कुराहरूमा सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिए । कुराकानीको सम्पादित अंश ।

कांग्रेस बैठक अन्तिम चरणमा पुग्या छ, के के भइरहेको छ ?
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको मूलभूत रूपमा महासमितिले सुझावसहित पास गरेका तीन वटा प्रतिवेदनका बारेमा छलफल केन्द्रित छ । साथै नयाँ परिवर्तित परिस्थिति, सरकारदेखि संविधान संशोधनको विषयमा व्यापक रूपमा मतहरू उठेका छन् । धेरै मतहरू परिमार्जनका सन्दर्भमा महामन्त्रीहरूले पेस गरेको प्रतिवेदनहरूमा केन्द्रित देखिएको छ ।

महासमितिले पास गरेका विषय केन्द्रीय समितिबाट परिवर्तन हुन पाउँछ त ?
गत फागुन ७–१० सम्म ललितपुरको गोदावरीमा भएको महासमितिको बैठकले प्रतिवेदनका मर्महरूमाथि व्यापक छलफल गरेर उक्त बैठकले नै सुझावसहित केन्द्रीय समितिलाई अनुमोदन गर्ने अधिकार प्रत्योजन गरेको छ । त्यही प्रत्यायोजित अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर हामीहरूका बीचमा विचार विमर्श र छलफलहरू भइरहेका छन् ।

तीन वटा प्रतिवेदनमध्ये अहिले कसको प्रतिवेदनमा असहमति हो ?
वास्तवमै, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन अलि भद्दा र इतिहासलाई मात्रै इंगित गरियो । त्यसलाई पनि छोटो छरितो र समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा महासमितिकै बैठकमा उठेको थियो र केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि महासमितिकै मर्मअनुसार विचारहरू आइरहेका छन् । भने, महामन्त्रीद्वयले प्रस्तुत गर्नुभएका सांगठनिक र समयसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा महासमितिको बैठकमा पनि पर्याप्त मात्रामा छलफल र बहस भएकै हो । अहिले हामी कुनै निर्वाचनको मुखमा छैनौं र कुनै दलसँग गठबन्धन गर्ने या नगर्ने भन्ने पार्टीको सैद्धान्तिक विषय होइन र यो हुन सक्दैन । यो केबल तत्कालिन रणनीतिक विषय हो । त्यसैले हामी तत्काल कुनै निर्वाचनमा पनि छैनौं र आगामी निर्वाचनका लागि २०८४ सम्म कुर्नुपर्ने देखिएकोले यही मौजुदा महासमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्ने विषय असान्दर्भिक हुने मत उठेको छ ।

अर्को विषय पनि छ, नेतृत्वको बहिर्गमनको विषय छ नि, राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल, मन्त्री र सांसदको पनि कार्यकाल नै तोक्ने पनि त कुरा गरिएको छ होइन र ?
पार्टीमा यो विषयमा व्यापक छलफल उठेको छ । सुन्दा जति कर्णप्रिय छ, यसका व्यावहारिक पक्षहरू, वर्तमान अवस्थाको राजनीति हामीकहाँको परिपक्व नभइसकेको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई मध्यनजर गर्दाखेरि वर्तमान अवस्थामा यो नीतिलाई मुलुक र पार्टीले पनि यसलाई अपनत्व ग्रहण गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन । तसर्थ, यसलाई पुनः परिमार्जन गरी मध्यमार्गी वाटो अवलम्बन गरेर जाँदाखेरि पार्टी र संगठन बलियो हुन्छ भन्ने धारणाहरू प्रकट भएका छन् ।

अहिले नेताहरूप्रति नकारात्मकता बढेको छ, यिनै पुरानाले खाए सके भन्छन्, यस्तो अवस्थामा बहिर्गमनको प्रस्ताव पास गरे त पार्टी पनि त बन्ला, जनतामा आशा जाग्ला ?
प्रस्ताव हाम्रो पार्टीका महामन्त्रीले ल्याउनु भयो । उक्त प्रस्तावका विषयमा व्यापक छलफल पनि भयो । नेपाली कांग्रेसले अँगालेको सिद्धान्त भनेको लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा ठूलो हुन्छ र संसदीय व्यवस्थामा बहुमत सबैभन्दा ठूलो हुन्छ, यो प्रस्ताव यी दुवै सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन जस्तो लाग्छ । र, कुरा के भने हामीले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार र परिपक्व नभइसकेको राजनीतिक अवस्थामा नेतृत्वमा आउनु पर्ने परिपक्वता, जिम्मेवारीलाई पनि मध्यनजगर गर्नु पर्ने हुँदा खेरि यो प्रस्तावले त्यता ध्यान दिन नसक्ने देखिएको हुँदाखेरि यसलाई मध्यमार्गी बाटो रोजेर पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित भएका छौं ।

मध्यमार्गी बाटो भनेको कस्तो बाटो ?
मध्यमार्गी बाटो भनेको समय, काल परिस्थितिअनुसार, पार्टी र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै लैजाने र पार्टीमा आउने अवसरहरूको समुचित वितरण र उचित व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन पनि नजिकै आइसक्यो र ?
हाम्रो चारवर्षे कार्यकाल हो । परम्परागतरूपमा एक वर्ष थप्ने सुविधा छ । एक वर्ष थपिँदै पनि आएको छ । लोकतन्त्रमा एक निर्वाचन वा अधिवेशनपछि अर्को अधिवेशनको तयारी सुरु हुने स्वाभाविक नै हो । झन्डै कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को अधिवेशनमा आफ्नो अवस्था आफ्नो भूमिका कस्तो र कसरी निर्माण गर्ने भनेर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने कुरालाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन भने नेपाली कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन, संघीय निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ । यसो गर्दा धेरै तह पार गर्दा समय पनि लामो लाग्ने भएकाले अहिलेदेखि छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक हो ।

ए, अधिवेशनको कुरा चलेकाले पनि होला, अहिलेको केन्द्रीय समितिमा गुटगत छाया देखिएको, कसरी एकले अर्कालाई खुल्याइने काम भएको छ ?
स्पष्ट गुट त देखिएको छैन । गुटविहीन पार्टीको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । मैले तपाईंको मिडियामा कांग्रेस पार्टीमा गुट छैन भने भने सत्य हुँदैन । संसारका शक्तिशाली पार्टीमा गुट हुन्छन् । त्यो छायाबाट कांग्रेस पनि मुक्त छैन । जति पनि विचार र छलफलहरू आए ती छलफलहरू पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, कसरी गुटगत प्रभावबाट मुक्त गर्न सकिन्छ र एक्लै चुनाव लड्ने कांग्रेस बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चासोमै केन्द्रित सुझाव सल्लाह आएका छन् ।

कांग्रेसको भ्रातृ संस्थाहरू अस्तव्यस्त छन् है, सधैं म्याद थप्दै राखिराख्ने हो कि नयाँ नेतृत्व आउने वातावरण बनाउने यो विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल भएको छैन ?
नेपाली कांग्रेसका केही भ्रातृ संस्थाहरू समस्याग्रस्त असान्दर्भिक गतिहीन देखिएका छन् । कार्यसमितिहरू पनि कामयाव छैनन् । पार्टी संगठनको मूल्य मान्यताबाट बिमुख हुँदै गएका छन् र संगठनलाई थप गतिशील बनाउनेभन्दा पनि अस्तव्यस्तताको जडका रूपमा देखिएका छन् । केही भ्रातृ संस्थाहरूले भने जनजाति महासंघ, किसान महासंघलगायत केही भ्रातृ तथा शुभेच्छुकहरूले संगठनको मूल्यमान्यता र संगठन निर्माणमा प्रभावकारी गतिविधिहरू गरिरहेका छन् । र समग्र एउटै बास्केट (टोकरीमा) भ्रातृ संस्थाहरूको म्याद थप्न हुँदैन भन्ने मान्यता बोक्दाबोक्दै पनि कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरिसकेको र सबै भ्रातृ संस्थाहरूको निर्देशक समिति बनाएर आगामी चैत मसान्तभित्र सम्पूर्ण भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ । तसर्थ, विश्वास गरौं आगामी दिनमा भ्रातृ संस्थाहरू पनि चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी रूपले चल्नेछन् ।

कांग्रेस सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा बैठक छलफलका कुराहरूमा निकै कमजोर छ है, हुन त लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले व्यक्तिगत धारणाहरू छरपष्ट भएर पनि होला ?
तपाईंहरूलाई सत्तामा हुँदा कांग्रेस बोल्दैन, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि गम्भीर छलफल गर्दैन भन्ने लागेको हुन सक्छ । वास्तवमा हामीले सत्तामा गइसकेपछि कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर जाने विभागीय मन्त्रीहरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतलाई स्पष्टसँग भनेका छौं, नेपालको अहिलेको अवस्थामा दुईदलीय (कांग्रेस–एमाले) गठबन्धन भनेको जनतामा बढ्दो निराशालाई आशामा परिणत गर्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाएर राज्य र सरकार भएको अनुभूति दिलाउने साथै कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेर गएका साथीहरूले कहीँ कतै पनि आफ्नो काम, कर्तब्य र जनअधिकारका सबालमा नचुक्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोलाएर कडा निर्देशन गरेका छौं । यो नै हाम्रो अन्तिम विकल्प र जनविश्वास फर्काउने अन्तिम मौका हो भनेर निर्देश गरेका छौं ।

अन्तिम विकल्पभन्दा पनि कांग्रेस र एमाले मिलेर अरूलाई निषेध गर्न खोजियो भन्ने आरोप पनि त तपाईंहरूलाई लाग्छ होइन र ?
वास्तवमै संसद्का दुई ठूला दल मिल्नु लोकतन्त्रका लागि र लोकतन्त्रमा सत्तापक्षको खबरदारी मूलमर्म हो । तर मुलुकमा २०७९ को निर्वाचनपछि बनेका सरकार र त्यसका गतिविधि देशकै आठवटै सरकारको फेरबदल, सरकारमा सहभागी दलहरूको गैरजिम्मेवारपन र अस्थिर मनोवृत्तिले जनतामा ठूलो निराशा र अस्थिरता पैदा ग¥यो । यसलाई निराकरण गर्नका लागि दुई दल (कांग्रेस–एमाले) मिलेर जनतालाई आशा र भरोसा दिलाउन राजनीतिक स्थिरता निर्माण गर्न र यो पद्धतिलाई मजबुत बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखियो । हिजो पनि मुलुकमा यस्ता विषम परिस्थितिहरू आउँदाखेरि २०४६ को आन्दोलन, २०४७ को संविधान जारी गर्ने संयुक्त सरकार, २०६२–०६३ देखि महाभूकम्प र संविधान जारी गर्ने बेलासम्म मुलुकका दुई ठूला दलहरू मिलेरै देशलाई निकास दिएका छन् । अहिले देशमा चुलिएको निराशा, राजनीतिक अस्थिरता संसद्को अंकगणितलाई टेकेर महिनैपिच्छे हुने सत्ता परिवर्तनले कहीँ कतै लोकतन्त्र र मुलुक अरू अप्ठेरोमा जाँदै छैन भन्ने खतरा देखिएको हुँदा हामी दुई दल मिलेर राजनीतिक परिस्थितिलाई निकास दिनका लागि बनेको गठबन्धन हो ।

सँगसँगै नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दा, संविधान संशोधनको कुरा पनि उठेको थियो, यसबाट अरू साना दलहरू डराएका छन्, के उनीहरूका खुद्रा पसल बन्द गर्नलाई हो यो गठबन्धन ?
नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको १० वर्ष पुग्दैछ । संविधान चलायमान समय काल र परिस्थितिअनुसार परिमार्जित गर्दै लैजाने गतिशील दस्तावेश हो । हामीले यो संविधानको १० वर्षे यात्रा गर्दै गर्दा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू देखिएका छन् । थुप्रै ठाउँमा कमी, कमजोरीहरू देखिएका छन् । ती सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरू र देखिएका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्ने दायित्व पनि हाम्रो काँधमा आएको छ । यी जिम्मेवारीहरूलाई अधिकतम राष्ट्रिय सहमति गरेर हामीले संशोधन गर्न जरुरी छ ।

संविधानमा तपार्इंले देखेका कमजोरीहरू के के हुन् त ?
यो निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदासम्म एउटै दलको बहुमत नआउने हुँदा सरकारहरू फेरिरहने र अस्थिरताको केन्द्र बन्यो । हामीले अब संविधान संशोधन गर्दा समावेशीको मर्म पनि नमर्नेगरी स्थिरता निर्माण गर्ने खालको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न जरुरी छ । साथै, जनताका बीचमा प्रदेशका बारेमा धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू बढेका छन् । प्रदेश सरकारहरूलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै व्यावहारिक चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । यी त राजनीतिक कुराहरू भए, हाम्रो प्रशासन संयन्त्र धेरै भद्दा र खर्चिलो छ । काम र जवाफदेहितामा कमजोर छ, यसलाई चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी काम र जिम्मेवारी बहन गर्ने खालको कर्मचारी संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार क्यान्सरको रूपमा रहेको छ, चाहे राजनीतिक दलहरू हुन्, चाहे कर्मचारी प्रशासन र निजी स्तरका संयन्त्रहरू हुन्, भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । यसलाई पनि संवैधानिक रूपमै कडाभन्दा कडा व्यवस्था गरेर निराकरण गर्न जरुरी छ ।

अस्थिरताको दोष निर्वाचन प्रणालीलाई दिने कि हाम्रो नेतृत्व र त्यसको मनोवृत्तिलाई दिने, मै खाउँ मैलाउँ भन्ने प्रवृत्ति त देखिएको छ नै ?
निर्वाचन प्रणाली पनि कारक तत्व हुँदै हो । जुन खालको प्रणाली र मनोवृत्ति अवलम्बन गरेका छौं । त्यो भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो । वर्तमान अवस्थामा सबै तहका निर्वाचनमा अस्वाभाविक ‘मनी र मसल’ को प्रयोग नै राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको केन्द्र हो । यो पद्धतिको अन्त्य गर्नका लागि हामीले संविधान संशोधनमार्फत ‘स्टेट फन्डिङ’को मोडालिटीमा जान जरुरी छ । निर्वाचनका प्रचार समयहरू कम गरौं, अपारदर्शी खर्चहरूलाई कडारूपमा बन्देज गरौं, एक जना सांसद हुनका लागि करोडौं खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने खालको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरौं । वर्तमान अवस्थामा सबै तहका निर्वाचनहरूमा समाजका असल, पारदर्शी र निष्ठावान् व्यक्तिहरू राजनीतिबाट किनारा लागेका छन् । किनभने निर्वाचन निकै महँगो भएको छ । जबसम्म राजनीतिमा असल, इमान्दार र सादगी मान्छेहरूलाई स्थापित गर्न सकिँदैन, त्यो मुलुक निर्माण हुन सक्दैन । अहिले नेपालमा त्यस्ता नेतृत्वहरू विस्थापित भएको अवस्था हो । यो परिस्थितिको अन्त्य संविधान संशोधनमार्फत ‘स्टेट फन्डिङ’मा गएर चुस्त दुरुस्त निर्वाचन प्रणाली, चुस्त दुरुस्त प्रशासन, चुस्तदुरुस्त कर्मचारी संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले मात्रै नेपालको उन्नति र प्रगति हुने देखिन्छ ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा ‘प्यान्डोरा बक्स’ खुल्छ भन्छन् फेरि ?
राष्ट्रिय सहमतिमा जाने हो । संविधानमा कमी, कमजोरी यावत् देखिएका छन् । संविधान संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । अहिलेको सरकारसँग त्यो छ । तर, हाम्रो प्रयास राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर संविधान संशोधन गर्ने रहन्छ । जुन जुन बुँदा र विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन्छ, ती विषयहरू हामीले संशोधन गर्छौं । जुन जुन विषयमा राष्ट्रिय सहमति नहुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ती विषयहरूमा छलफल संवाद र बहसलाई निरन्तरता दिँदै समय परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाउँछौं ।

अन्तिम प्रश्न, अहिले कांग्रेस र एमाले सरकारमा गठबन्धन गरेका छन्, दुई वर्षपछि कांग्रेसको पालो भनिएको छ, यो गठबन्धन इमान्दारीतपूर्वक अघि बढ्ला ? उता माओवादीले पनि च्याखे त थापिरहेकै छ ?

राजनीति विश्वासको खेल पनि हो । जनतामा बीचमा भएका निराशाहरूलाई आशामा परिणत गर्न हाम्रो संवैधानिक यात्राको १० वर्षलाई समीक्षा गर्दै यसमा देखिएका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्दै नेपाली जनतामा आशा र विश्वासका साथ मुलुक समृद्धि निर्माण गर्ने यात्रा हो । यो यात्रा हामी विश्वासका साथसँगै गरिरहेका छौं । यदि दुई यात्रीमध्ये एक यात्रीले मात्रै कहीँ कतै धोका दियो भने एउटा मात्रै यात्री डुब्दैन, दुई यात्रीसँगै लोकतन्त्र र मुलुक पनि धेरै अप्ठेरो परिस्थितिमा जाने हुँदा एकआपसमा पूर्ण विश्वास गर्दै त्यो विश्वासको पूर्ण पालना हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ नेपाली कांग्रेस अगाडि बढेको छ ।